काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लाग्दै आएको संस्थागत आयकर घटाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गर्दै संघले हाल कायम ३० प्रतिशत आयकर दरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न आग्रह गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पारदर्शी रूपमा वित्तीय पहुँच विस्तार गरिरहेको भए पनि मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगसरह उच्च कर लगाइनु न्यायोचित नभएको संघको तर्क छ।

संघका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफादेखि खर्चसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नियमन गर्ने भएकाले यस्ता संस्थामाथि सबैभन्दा बढी कर लगाउनु उपयुक्त नभएको बताइएको छ।

पछिल्लो समय बैंकहरूको नाफा घट्दै जाँदा लगानीकर्ताको प्रतिफलसमेत कमजोर बनेको भन्दै करमा सहुलियत आवश्यक रहेको संघले उल्लेख गरेको छ। गत वर्षदेखि बैंकर्सहरूले आयकर घटाउन माग गर्दै आए पनि सरकारले सम्बोधन गरेको थिएन।

संघले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर हालको ६ प्रतिशतबाट घटाएर पुनः ५ प्रतिशत कायम गर्न पनि माग गरेको छ। साथै व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने र हाल अधिकतम ३९ प्रतिशत रहेको व्यक्तिगत आयकर दरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

हाल एकल व्यक्तिको वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। बैंकर्स संघले बढ्दो महँगी र आम्दानीको अवस्थालाई ध्यान दिँदै कर संरचनामा पुनरावलोकन आवश्यक भएको जनाएको छ।

यसैगरी, संघले राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार ‘असल’ वर्गमा वर्गीकृत ऋण तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा गरिएको सम्पूर्ण प्रोभिजनलाई व्यावसायिक खर्चका रूपमा कट्टी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गर्ने खर्चलाई पनि पूर्ण रूपमा कर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ।

चन्दा तथा उपहारमा पाइने कर छूटको सीमा हालको १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संघले कार्यस्थलमा मृत्यु भएका वा अशक्त भएका कर्मचारी तथा तिनका परिवारलाई दिइने सहयोग रकम र उपचार खर्चमा कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। त्यस्तै बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका स्वीकृत अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउने कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न पाउने हालको ४ वर्षे अवधि अत्यधिक लामो भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर २ वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ। साथै १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालत वा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन कर विवाद करदाताले फिर्ता लिएमा त्यसमा लाग्ने थप शुल्क र ब्याज मिनाहा गरी विवाद समाधानको नीति ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ।