आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट एउटा सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र होइन। यो तीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत हुने बजेट हो।

▸  मार्च २०२६ मा जनादेश पाएको नयाँ सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट।
▸  निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको र मुलुकको उत्पादनशीलता विकल्पहीन ढंगले खुम्चिएको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत हुने बजेट।
▸  नोभेम्बर २०२६ मा हुने अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पहिलो बजेट।

अब नेपालको आर्थिक मोडेल पुनर्विचार गर्नुपर्छ। विप्रेषण, आयात र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन। उत्पादनशील उद्योग, निर्यात, रोजगारी र उद्यमशीलतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। किनभने स्तरोन्नतिपछिको विश्व प्रतिस्पर्धामा टिक्ने आधार भनेकै उत्पादन क्षमता हो।

आज औद्योगिक उत्पादन ४० प्रतिशत क्षमतामा सीमित छ। निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थामा छ। कुल ग्राहस्थ पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ। बजारमा माग छैन, लगानी विस्तार रोकिएको छ, खराब कर्जा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई दोषी देखाएर होइन, साझेदार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

मध्यपूर्वमा विकसित संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा आम्दानी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।

अनुमानअनुसार यसले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झण्डै १ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको असर पार्न सक्छ। त्यसमाथि, २०४५ सालपछि नेपालको जनसांख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जानेछ। त्यसैले अब 'रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्र' बाट 'उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्र' तर्फ जानुको विकल्प छैन।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाइयोस्। 'स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन' भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिइयोस्।

अब नीतिगत स्थिरता र कर प्रणालीमा विश्वास निर्माण अनिवार्य भएको छ। नेपालमा दुई दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुँदा करको वृद्धि दर ११ प्रतिशत पुगेको छ।

जीडीपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जुन दक्षिण एशियाकै उच्च कर भारमध्ये एक हो। तर करको उच्च दरले राजस्व मात्र बढाएको छैन, अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन पनि बढाएको छ।

हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएको छ। त्यसैले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गरिनुपर्छ। राजस्व प्रशासनलाई स्थायी, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गरिनुपर्छ।कर कानून भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति दिइनुपर्छ।

आर्थिक कसुरलाई फौजदारी अपराधसरह व्यवहार गर्ने अहिलेको सोचले व्यवसायिक वातावरण बिगारेको छ। आर्थिक गतिविधिमा त्रुटि भए आर्थिक जरिवाना हुन सक्छ, तर उद्यमशीलतालाई अपराधीकरण गरिनु हुँदैन।

तेस्रो, नेपालले स्तरोन्नति पछिको प्रतिस्पर्धाका लागि विशेष 'पोस्ट- एलडीसी कम्पिटिटिभ प्याकेज' ल्याउनुपर्छ। स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच क्रमशः घट्नेछ।

ढुवानी लागत, उत्पादन लागत र वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन अझै कमजोर प्रतिस्पर्धामा पुग्ने जोखिम छ। त्यसैले निर्यातजन्य उद्योग, विशेष गरी कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन एकीकृत नीति आवश्यक छ।

साथै, नेपालका कम्पनीहरूले निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार हुन मद्दत गर्छ।

आज व्यवसाय सञ्चालनभन्दा धेरै कठिन 'व्यवसाय जोगाइराख्नु' भएको छ।  निजी क्षेत्र विभिन्न निकायको दोहोरो-तेहोरो नियमन, कमजोर सेवा प्रवाह, ढिलो निर्णय र अस्थिर नीतिबाट थाकेको छ। त्यसैले डिजिटल सेवा प्रवाह, सुशासन र एकद्वार प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।

खुला सीमाका कारण भइरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकाय स्पष्ट तोकी उत्तरदायी बनाइनुपर्छ। साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति अन्त्य गर्न तत्काल नीति सुधार गरिनुपर्छ। रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि एएए र निजी क्षेत्रमैत्री विशेष स्किम ल्याइनुपर्छ।

ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, पूर्वाधार, टनेल, औद्योगिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा द्यइत् र एएए मोडेल प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

नेपाललाई अब केवल उपभोक्ता बजार होइन, उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउनुपर्छ। यो सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लगानी, रोजगारी, उत्पादनशीलता र आर्थिक वृद्धि कसरी बढाउने भन्ने साझा राष्ट्रिय रूपरेखा हो।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी बजेटबारे सरकारलाई दिएको सुझावमा आधारित लेख।)