काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्पष्ट निर्देशनविपरीत केही विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशबाट रकम नेपाल भित्रिनुअघि नै ग्राहकलाई भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत ‘पोस्ट-फन्डिङ’ मोडलमा रेमिट कारोबार भइरहेको खुलेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका केही विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशबाट रकम वास्तविक रूपमा प्राप्त नभइसके पनि ग्राहकलाई अग्रिमरूपमा रकम वितरण गर्दै आएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावलीमा 'विप्रेषणको कार्य गर्न इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले विदेशबाट अग्रिम भुक्तानीको रुपमा बैकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषणको रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल ल्याउनु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त रकम नेपालमा प्राप्त भएपछि मात्रै लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले लागु गरेको ‘प्रि-फन्डिङ’ प्रणालीको मूल उद्देश्य विदेशबाट रकम पहिले नेपाल ल्याउने र त्यसपछि मात्रै ग्राहकलाई वितरण गर्ने हो। यसले सेटलमेन्ट जोखिम कम गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई सुरक्षित बनाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। तर केही कम्पनीहरूले यो व्यवस्था पालना नगरी रकम प्राप्त हुनुअघि नै नेपालमा भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

कानूनीरूपमा विदेशी बैंकबाट जारी भएको विदेशी मुद्राको जमानत वा धरौटीका आधारमा मात्रै अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि केही कम्पनीहरूले त्यस्तो जमानतबिनै कारोबार गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एउटा रेमिट कम्पनीले सन् २०२२ देखि विदेशी बैंकको कुनै ग्यारेन्टीबिनै रकम प्राप्त हुनुअघि नै नेपालमा भुक्तानी गर्दै आएको तथ्य महालेखाले औँल्याएको छ।

महालेखाले विप्रेषण कारोबार गर्ने २५ संस्थामध्ये चारवटाको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा विदेशी विप्रेषण साझेदारसँग १ अर्ब ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको फेला पारेको छ। यसले नेपालमा ग्राहकलाई रकम भुक्तानी गरिसकिएको भए पनि विदेशबाट सोबराबरको रकम अझै प्राप्त नभएको देखाएको छ।

महालेखापरीक्षकले यस्तो अभ्यासले वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। विदेशबाट रकम सुनिश्चित नभए रेमिट कम्पनीहरू आफैँ वित्तीय संकटमा पर्न सक्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न सक्ने तथा बैंकिङ प्रणालीमा असन्तुलन सिर्जना हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै ‘पोस्ट-फन्डिङ’ मोडलमा कारोबार गर्दा रकमको वास्तविक स्रोत, भुक्तानीको समय र अन्तिम सेटलमेन्ट प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर हुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी जोखिमसमेत बढ्न सक्ने महालेखाको निष्कर्ष छ। नियामक निकायका लागि कारोबारको निगरानी र ट्र्याकिङ कठिन बन्ने तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

नेपालमा यसअघि पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो। पाँच वर्षअघि हिमालयन बैंकले नेपालमा विप्रेषण रकम भुक्तानी गरिसकेपछि पनि मलेसियास्थित म्याक्स मनीले रकम नपठाएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले म्याक्स मनीसँग कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त घटनापछि राष्ट्र बैंकले ‘प्रि-फन्डिङ’ प्रणालीलाई अझ कडाइका साथ लागु गर्न थालेको थियो।

महालेखापरीक्षकले राष्ट्र बैंकलाई विप्रेषण कारोबारको अनुगमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।

विशेषगरी विदेशी साझेदार कम्पनीसँगको हिसाब मिलान, सेटलमेन्ट अवधि, विदेशी बैंकको ग्यारेन्टी, अग्रिम भुक्तानीको आधार तथा वास्तविक रकम प्राप्तिको अवस्थामाथि कडा निगरानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै नियमविपरीत ‘पोस्ट-फन्डिङ’ कारोबार गर्ने कम्पनीमाथि नियामकीय कारबाही गर्न र रेमिट प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाउन आवश्यक कदम चाल्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।