काठमाडौं- दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको समितिमै कानूनी तथा नैतिक प्रश्न उठेको छ। विगत लामो समयदेखिको अभ्यासलाई देखाउँदै सरकारले समिति बनाएपनि त्यसमा सैद्धान्तिक प्रश्न पनि उठेको छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बैशाख २६ मा रिक्त पदहरुको लागि आवश्यक योग्यताका शर्तहरु समावेश गरी सार्वजनिक सूचना मार्फर दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसमा धेरैले आवेदन पनि दिएका छन्। 

यसरी आवेदन दिएर स्क्रिनिङ गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने समयमा यो समितिको संरचनामै प्रश्न उठेको छ। आवश्यक योग्यता तथा अनुभव निर्धारण नगरी आवेदन माग गरिएको र त्यसमा आवेदन दिइसकेपछिमात्र व्यवस्थित गर्ने तयारी भएको छ। यसमा पनि प्रश्न उठेको छ। 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(प्राधिकरणको गठन) को उपदफा(१) मा ‘प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरु रहनेछन्।“ भनि प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा(२) मा “प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरु समेत रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ।“ भन्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

यही कानूनी व्यवस्थाको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी समितिग गठन भएको पाइएको छ। समितिको अध्यक्ष एउटामात्र भएपनि सदस्य भने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ हुने व्यवस्था गरिएको छ छनौट तथा सिफारिस समितिका लागि तर लेखादेखि इन्जिनियरिङसम्मका सदस्यका लागि छनौट तथा सिफारिस गर्नका लागि एउटै समिति बनेको छ। प्राधिकरणका विषयगत सदस्यको छनौटका लागि आवश्यक हुने विज्ञ समिति नै बनेको छैन। 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नियुक्ति एवं मनोनयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” को दफा ३ (समिति गठन) मा गठन गरिएको सिफारिस समितिमा मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने, एक जान विषय विज्ञ रहने र मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमूख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालय सम्बद्द्ध कतिपय संस्थाहरुको हकमा माथि उल्लिखित सिफारिस समिति सान्दर्भिक भए पनि प्राधिकरणको सन्दर्भमा ऐनमै फरक विषय भएकाले यसमा कानूनको उलंघन भएको छ। 

मन्त्रालयको सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत संयोजक रहेको समितिमा विज्ञका तर्फबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल सदस्य तथा मन्त्रालयका सहसचिव सुवास चन्द्र सिवाकोटी सदस्यसचिव रहेका छन्। 

दूरसञ्चार ऐन दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्य छनौट गर्नका लागि विज्ञ सदस्यसहितको समिति हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई यसले उलंघन गरेको छ। 

एकातिर कानूनकै पालना भएको छैन भने अर्कोतिर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकको नेतृत्व हो। यस्तो नेतृत्व छनौट तथा सिफारिस गर्न बनेको समिति नै नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा विगतदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। 

नेपाल सरकारको सचिव भएपनि मन्त्रालयको सचिव टेलिकमको अध्यक्ष भएकाले नियामकको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको तटस्थततामा प्रश्न भने सब्जिंदै आएको छ। विगतको अभ्यास भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन खफोजिएपिनि सँधै स्वार्थको द्वन्दको विषय उठाउने रास्वापको सरकारले सुधार नगरेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। 

छनौट तथा सिफारिस समितिमा टेलिकमको अध्यक्ष सचिव संयोजक तथा सदस्य सिवाकोटी सदस्यसचिव रहेका छन्। बहुत नै सरकारी कम्पनीको बोर्डको मान्छे सिफारिस गर्ने नियामको तटस्थततामा स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको छ।