नेपालमा उद्योग चलाउनु केवल व्यवसाय गर्नु होइन, यो त एउटा निरन्तरको मानसिक, प्रशासनिक र नीतिगत युद्ध लड्नुजस्तै भएको छ। त्यसैले ४५ वर्ष उद्योग चलाइसकेपछि मलाई यस्तो महसुस भएको छ। 'सायद पूर्वजन्ममा ठूलै पाप गरेको हुनाले उद्योग खोलेको रहेछु।'

यो अभिव्यक्ति कुनै भावुक टिप्पणी मात्र होइन, नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रले भोगिरहेको संरचनागत पीडाको संक्षिप्त व्याख्या हो। किनकि यहाँ उद्योगीलाई न त समाजले विश्वास गर्छ, न राज्यले, न बैंकले, न नियामकले, न श्रमिकले। सबैको एउटै निष्कर्ष हुन्छ- उद्योगीले ‘कम तलब दियो’, ‘कर छल्यो’, ‘महँगोमा बेच्यो’, ‘नाफा कमायो’, ‘ब्रह्मलुट गर्यो’।

तर कसैले सोध्दैन- आखिर यस्तो वातावरणमा उद्योग किन टिकिरहेको छ?

६/७ सय दक्ष, शिक्षित र प्राविधिक कर्मचारीलाई सँगै राखेर उद्योग सञ्चालन गर्नु सजिलो कुरा होइन। कर्मचारीले राम्रो सुविधा खोज्नु स्वाभाविक हो। विश्वव्यापी अवसरसँग तुलना गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन। तर उद्योगीमाथि परेको अर्को चाप अझ गम्भीर छ- राज्यको अविश्वास।

सरकारका अनेक निकाय उद्योगीलाई सम्भावित अपराधीझैँ व्यवहार गर्छन्। कर कार्यालयले 'कर छल्छ' भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। मूल्य नियामकले 'महँगो बेच्यो' भन्छ। बैंकले 'नाफा घट्यो भने विश्वसनीयता घट्छ' भन्छ। सञ्चारमाध्यमले 'ब्रह्मलुट' को भाष्य बनाइदिन्छन्। परिणामतः उद्योग चलाउने मानिस बिहान उठेर समाचार पढ्दा आफू अपराधीझैँ महसुस गर्न बाध्य हुन्छ।

विडम्बना के छ भने नेपालमा कर अनुपालन दर कमजोर छैन। स्वयं उद्योग परिसंघको नेतृत्व गर्दा हरिभक्त शर्माले देखेको तथ्यांकअनुसार नन-कम्प्लायन्स ४ प्रतिशतभन्दा कम थियो। अर्थात् अधिकांश उद्योगीले कर तिरेका छन् । तर सार्वजनिक भाष्य भने उल्टो छ- उद्योगी भनेकै कर छल्ने वर्ग।

यही मानसिकताले नेपाललाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र बन्नै दिएको छैन।

नेपाल क्रमशः 'नन-इन्डस्ट्रियल' समाज बन्दै गएको छ। उत्पादनभन्दा आयातलाई सजिलो बनाइएको छ। उद्योग खोल्नुभन्दा व्यापार गर्न सहज छ। रोजगार सिर्जना गर्नेभन्दा वस्तु आयात गरेर बेच्नेहरू छिटो सफल देखिन्छन् । परिणामतः उद्योग विस्तार होइन, उद्योग पलायन भइरहेको छ।

नेपालजस्तो ३ करोड जनसंख्या भएको, भारत-चीनजस्ता विशाल बजारसँग जोडिएको, सम्भावना भएको देशमा उद्योग चलाउनै नसकिने अवस्था बन्नु केवल निजी क्षेत्रको असफलता होइन, यो राज्य संरचनाको असफलता पनि हो।

उद्योगीको सबैभन्दा ठूलो माग अहिले 'सहुलियत' होइन, 'विश्वास' हो।

'डिरेगुलेसन'को बहस यहीँबाट महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा २७ वटा कानुनमा उद्योगीलाई जेल हाल्ने व्यवस्था छ। कतै ६ महीना, कतै ६ वर्ष, कतै जन्मकैदसम्मको व्यवस्था। अर्थात् उद्योग खोल्ने मानिसलाई लगानीकर्ताभन्दा सम्भावित अपराधीको रूपमा हेरिएको छ।

विश्वका अधिकांश मुलुकले उद्योग स्थापना हुँदा प्रोत्साहन दिन्छन्। नेपालमा भने उद्योग स्थापना गर्दाको पहिलो अनुभव नै करको बोझ हुन्छ। उदाहरणका लागि औषधि उद्योग स्थापना गर्दा ३८ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक कर तिर्नुपर्छ। ५०० करोड लगानी गर्दा करिब २०० करोड राज्यलाई अग्रिम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि राज्यले भन्छ- 'भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर।'

यो संरचना 'इन्भर्टेड कर प्रणाली' हो। जहाँ कच्चा पदार्थमा बढी कर लाग्छ, तर आयातित तयारी वस्तुमा कम। यसले उत्पादनलाई होइन, आयातलाई प्रोत्साहन गर्छ।

त्यसैले अब प्रश्न केवल कर घटाउने कि नघटाउने होइन। प्रश्न के हो भने- नेपाल वास्तवमै उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र बन्न चाहन्छ कि केवल आयातमुखी सेवा अर्थतन्त्रमै रमाइरहने?

यदि नेपालले उत्पादन बढाउने हो भने नीतिगत पुनर्संरचना अनिवार्य छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, प्याटेन्ट तथा डिजाइन कानून, भूमिसम्बन्धी कानूनयी- सबैलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने  छ। यो सुझाव केवल उद्योगीको स्वार्थ होइन, आर्थिक रूपान्तरणको बहस हो।

नेपालले सबै क्षेत्रमा थोरै-थोरै गर्ने होइन, केही क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने तर्क पनि महत्वपूर्ण छ। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, लाइट म्यानुफ्याक्चरिङ र बायोफर्मास्युटिकल- यिनै क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन सक्छन्। २२ लाख जनसंख्या भएको स्लोभेनियाले २७ अर्ब यूरो निर्यात गर्न सक्छ भने नेपाल किन सक्दैन भन्ने प्रश्नले पनि यही संकेत गर्छ- समस्या सम्भावनाको होइन, नीति र दृष्टिकोणको हो।

अन्ततः उद्योगीले राज्यसँग मागेको कुरा धेरै ठूलो छैन। उनीहरू कर नतिर्ने छुट खोजिरहेका छैनन्। उनीहरू केवल यस्तो वातावरण चाहन्छन् जहाँ उत्पादन गर्नु अपराधजस्तो नलागोस्। जहाँ उद्योग खोल्ने मानिसलाई 'ब्रह्मलुटे' होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने साझेदारका रूपमा हेरियोस्।

किनकि कुनै पनि देश केवल गफले धनी हुँदैन। उत्पादनले मात्र अर्थतन्त्र बनाउँछ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले संसद्को अर्थ समितिमा राखेको विचार