काठमाडौं- नेपालको बजेटरी प्रणालीमा जसले पनि दिइहाल्ने एउटा सुझाव हो चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने। संसदेखि चियापसलसम्म यत्ति भन्नसक्नेहरूको संख्या धेरै छ। यही भाष्य तथा वातावरणबाट प्रभावित भएर बजेट बनाउन खोज्दा विगतमा प्रणालीकै चिरहरण भएको रेकर्ड पनि रहेको छ। चालु खर्च घटाउपछि लोकप्रिय होइने गतल भाष्यका कारण सरकारले नै बजेटमै छेडखानी गरेको रेकर्ड विगतमा छ। 

विशेषगरी पहिलोपटक सरकारमा पुगेको दल तथा अर्थमन्त्रीलाई यस्तो सुझावले धेरै लोभ्याउने गरेको छ। जनार्दन शर्मादेखि वर्षमान पुनसम्म यसका उदाहरण हुन्। पुँजीगत तथा राजनीतिक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नका लागि उनीहरूले चालु तर्फको शीर्षकमा कैची लगाउँदा प्रणाली नै समस्यामा फसेको थियो। 

वर्तमान सकार तथा अर्थमन्त्रीलाई पनि यस्तो सुझाव तथा भाष्यले प्रभावित पार्ने जोखिम भने उत्तिकै रहेको छ। ठोस योजना तथा अनुसन्धान विना चालु खर्चको बजेटमा कटौति गर्ने राजनीतिक विचारलाई बजेटमा घुसाइयो भने त्यसले प्रणाली नै जोखिममा पर्नसक्छ। 

चालु खर्चको खलनायकीकरण किन भयो? 

नेपालमा धेरैले बजेटमा विनियोजन हुने चालु खर्चको शीर्षकलाई खराब नजरले हेर्ने गरेका छन्। सग्लो बजेटभित्र ठूलो आकार हुने भएकाले चालु खर्चमाथि धेरैको नजर पर्छ। अर्कोतिर चालु खर्च भनेको कर्मचारीको तलब र नेताहरूको भत्तामात्र हो भन्ने बुझाइ पनि धेरैमा रहेको छ। त्यही कारणले यसको कटौति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन्। 

सरकारको बजेटरी लेखा प्रणाली अनुसार चालु खर्चको वर्गीकरण शिक्षकले खाने तलब, विद्यालयमा हुने खर्च, डाक्टर नर्सको तलबदेखि उनीहरूको सेवा सुविधाका लागि हुने खर्चसम्मको वर्गिकरण पनि चालु खर्चमै हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको बजेट पनि यही चालु खर्चमा वर्गिकरण हुन्छ। ऋणको सावा भुक्तानीदेखि कतिपय अनिवार्य दायित्व पनि यसैमा वर्गिकरण हुन्छन्। सेना प्रहरीदेखि सबैतिरका खर्च यसैमा अंकित हुन्छन्। 

चालु खर्चको ठूलो हिस्सा नै यस्तै अनिवार्य र अझै बढाउनुपर्ने सेवामा जाने गर्छ। सानो अंशमात्र अनुत्पादक र कटौति गर्दा पनि हुने क्षेत्रमा हुन्छ। चालु खर्चलाई नकारात्मक हिसाबले बुझ्ने कुरा नै गलत भएको बताउँछन् पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल। 

चालु खर्चको ठूलो हिस्साले पनि पुँजी निर्माण, जीवनस्तर सुधार तथा भविष्य निर्माणका लागि योगदान गर्ने उनको भनाइ छ। 

कतिपय अवस्थामा त पुँजीगतभन्दा चालु खर्चले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नसक्छ। जस्तो शिक्षक र स्वास्यकर्मीलाई दिएको तलब (जुन चालु खर्च हो)ले थोरै जनसंख्या भएको जिल्लाको पुलको भन्दा धेरै योगादन गर्नसक्छ’ खनाल भन्छन्। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा  देशभर बजेटरी तथा गैरबजेटरी इकाईको कुल चालु खर्च ९ खर्ब ९६ अर्ब भएको थियो, त्यस्तै पुँजीगत तर्फ ५ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको थियो।  यसरी भएको चालु खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तलब तथा सुविधामा खर्च भएको थियो। कुल चालु खर्चको ३४ प्रतिशत यो शीर्षकमा खर्च भएको थियो। 

यो तलब तथा सुविधा भनेको शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, जेटीए, सेना तथा प्रहरीसम्मका लागि हो। त्यस्तै दोस्रो धेरै खर्च भनेको सामाजिक सुरक्षमा हो। वृद्धाभत्तादेखि पेन्सनसम्मका लागि करिब २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च भएको छ। तलब तथा सुविधापछिको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको यसैमा हो। त्यसपछि सरकारी उपभोगमा भने १ खर्ब ८६ अर्ब खर्च भएको छ। 

कुनै पनि गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकमा चालु खर्च घटाउने भन्ने नारा लोकप्रिय भएपनि यसबाट आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान नुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मक अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। लोकप्रिय नारा तथा सुझावको पछि लागेर सरकराले खर्च कटौतिको नीति लिनुभन्दा त्यसका ठोस अध्ययनसहितको योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। 

चालु खर्च कटौति भनेर काट्नसक्ने त्यस्तो क्षेत्र नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ पनि रहेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसले गर्दा चालु खर्च नै बढाउने हो। कर्मचारीको संख्या तथा संस्थागत विकेन्द्रीकरणबाट बढीमा १० प्रतिशत घटाउन सकिने पछिल्ला केही सर्वेक्षणले देखाएका छन्। कुल खर्चमा यस्ता संरचनागत व्यवस्थाको भार त्यति पनि रहेको छैन। यदि १० प्रतिशत नै कटौति गर्दा पनि ३ खर्बको १० प्रतिशत ३० अर्ब जतिमात्र हुन आउँछ। 

तर यसका लागि वृहत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन काम प्रविधिले गर्ने हो, कति कर्मचारीको संख्या घटाउने हो भने भन्नेसम्मका प्राविधिक तयारी विनाको कटौति घातक हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ। 

सरकारले घटाउनसक्ने चालु खर्च भनेको सरकारी उपभोग भएको खनालको भनाइ छ। सेवाको उपभोगमा १ खर्ब ८६ अर्ब रहेको छ। यो शीर्षकमा भने सरकारले कैची लगाउनसक्ने सम्भावना रहेको छ। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले कसरी तयारी गर्दैछन् खर्चको समायोजन? 

चालु खर्चको लोकप्रिय नाराले वर्तमान सरकारलाई पनि छोएको छ। सुझाव दिनेहरूको पनि पहिलो सूचीमै यही हुने भएकाले यसमा छलफल छुट्ने कुरै छैन। अर्थमन्त्री वाग्लेको यो पालिको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणासँगै संरचनागत कटौतिलाई पनि अघि बढाउने भएका छन्।

यसयअघिका विभिन्न अध्ययनको सिफारिसको आधारमा बोझिला सरकारी संरचनाको खारेजीको समयसीमासहित जाने सकभर नयाँ तलब लागु हुँदा खर्चमा प्रभाव देखिनेगरी अघि बढाउने तयारी रहेको छ। 

‘तलब बढाउने दबाबमात्र होइन आवश्यकता जस्तो पनि भइसकेको छ। तर पनि तलब बढाएरमात्र हुँदैन दरबन्दिमा हेरफेर तथा संस्थागत समायोजन पनि सँगै अघि बढाउने तयारी छ’ अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो। 

यसअघि पनि सरकारले घोषणा गरेर कार्यान्वयन नभएका कयौं संरचनाको खारेजी, मर्ज तथा हस्तान्तरण यो पालि सकभर साउनभित्रै नभए असोजअघि गरिसक्नेगरी बजेटमै घोषणा गर्ने तयारी छ। 

‘तलब बढ्ने, सोही अनुसार सेवामा सुधार र छरितो प्रणाली बनाएर समग्रमा खर्चमा फरक नपर्ने नीतिमा अघि बढ्ने कुरामा निष्कर्ष जस्तै छ’ मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो।