काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे ले सार्वजनिक खरिद ऐनको बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशभरका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना ‘रुग्ण’ हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले मूल्य समायोजन नहुँदा हजारौँ आयोजना प्रभावित भएको र निर्माण क्षेत्र धराशयी हुने अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिए।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ ले निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको छ।

पाण्डेका अनुसार हाल देशभर ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाको म्याद असार मसान्तसम्म सकिने अवस्थामा पुगेको छ। मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसकेको र त्यसका कारण आयोजना स्वतः रुग्ण बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।

उनले बैंकबाट लिएको ‘कन्ट्र्याक्ट लोन’ र ‘वर्किङ क्यापिटल’ को किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्ने र त्यसले सर्वसाधारणको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने बताए।

अध्यक्ष पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था उद्धृत गर्दै अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि हुँदा १० प्रतिशत कट्टा गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गरे। तर सम्बन्धित निकायले आवश्यक निर्देशन तथा परिपत्र जारी नगर्दा निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बनेको उनको आरोप थियो।

उनले लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेका ‘रुग्ण आयोजना’ को एउटा प्रमुख कारण पनि यही भएको दाबी गरे। 'मूल्य समायोजन नभएपछि काम सम्पन्न हुँदैन, म्याद थप गर्न सहज कानुनी व्यवस्था छैन, त्यसैले ठेक्काहरू स्वतः रुग्ण बन्छन्,' उनले भने।

बैठकमा राजेन्द्र राई ले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई केवल कानुनी दृष्टिकोणबाट नभइ व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।

उनले रुस-युक्रेन युद्धपछि डिजेललगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूको क्षमताभन्दा बाहिरको अवस्था सिर्जना भएकाले मन्त्रालयले व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए।

'धेरै ‘कानून-कानून’ भनेर मात्र भएन, व्यवसायीहरूले कति धान्न सक्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ,' उनले भने। यता मञ्जु भुसाल ले भने निर्माण व्यवसायीहरूलाई बहानाबाजी नगर्न सचेत गराइन्।

उनले ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था देशकै लागि ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सरकार समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध देखिएकाले अब व्यवसायीहरूले पनि काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।

'सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्। समिति सदस्य धर्मराज के.सी. ले आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दुईतर्फी नोक्सानी भइरहेको बताए।

उनका अनुसार आयोजना ढिलाइ हुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने उत्पादन र आम्दानी गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले गरेको लगानी निष्क्रिय भई ब्याजको भार बढिरहेको छ।

उनले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार, निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित सबै पक्षले सक्रिय पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि रोकिएका आयोजनाबारे प्रश्न उठाउँदै सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।