काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) सम्पन्न भएको जानकारी दिने तयारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ भने अब सम्बन्धित बैंकलाई सुधारात्मक निर्देशन दिने तयारी अघि बढाइएको छ।

बंगलादेशस्थित परामर्शदाता कम्पनी ‘हौलादार युनुस एन्ड कम्पनी’ मार्फत गरिएको उक्त परीक्षणमा पाँच वाणिज्य बैंकलाई थप पुँजी आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ। हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको  छ।

यद्यपि कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सुधारात्मक कदम चालेकाले अन्तिम निर्णयअघि उनीहरूको वित्तीय अवस्था पुनः मूल्यांकन हुन सक्ने  छ।

कर्जा गुणस्तर परीक्षणपछि १० बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ७.७ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। परीक्षणअघि यी बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.५ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक थियो। स्वतन्त्र परीक्षणपछि बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक कर्जा जोखिम अपेक्षाभन्दा उच्च देखिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार न्यूनतम खराब कर्जा अनुपात ४ प्रतिशत र अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको खराब कर्जा अनुपात दोहोरो अंकमा पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ।

वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा को चाप निकै बढेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष बैंकहरुको औसत खराब कर्जामा वृद्धि भएकाे हाे।

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा ४.८ प्रतिशत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा त्यो बढेर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि जानुलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ। यसपटक २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ७ वटा बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतको जोखिमपूर्ण सीमाभन्दा माथि पुगेको छ।

हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एनएमबि बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण गरेको हो।

परीक्षणका क्रममा ती बैंकका कुल कर्जा फाइलमध्ये करिब ३५ देखि ४२ प्रतिशतसम्म नमुना छनोट गरिएको थियो। प्रत्येक बैंकबाट न्यूनतम ३०० देखि अधिकतम २ हजार ५ सय वटासम्म कर्जा फाइल अध्ययन गरिएको थियो। सबैभन्दा धेरै फाइल एनआईसी एसिया बैंकका परीक्षण गरिएको थियो, किनकि उक्त बैंकले साना आकारका कर्जा ठूलो संख्यामा प्रवाह गरेको छ।

परामर्शदाताले बैंकहरूको कर्जा नीति, कर्जा वर्गीकरण, धितो मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रोभिजनिङ अभ्यास, नियामकीय अनुपालन तथा परियोजना अनुगमन प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। कर्जा फाइल, कोर बैंकिङ प्रणाली, परियोजनाको भौतिक प्रगति र कर्जा भुक्तानी अवस्थासमेत परीक्षण गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा केही बैंकले खराब कर्जा लुकाउन नयाँ ऋण सिर्जना गरेको अर्थात् ‘एभरग्रीनिङ’ गरेको औँल्याइएको छ।

त्यस्तै सञ्चालक तथा वास्तविक सेयरधनीलाई घुमाउरो माध्यमबाट ऋण प्रवाह गरिएको, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरिएको, आवश्यक जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) नगरी आम्दानी देखाइएको तथा परियोजनाको वास्तविक प्रगति नहेरी थप ऋण प्रवाह गरिएको जस्ता कैफियत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेषगरी ठूला परियोजना कर्जामा ‘ऋण तिर्न ऋण’ दिने अभ्यास देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। परियोजनाको भौतिक प्रगति कमजोर भए पनि थप कर्जा प्रवाह गरिएको, स्थलगत निरीक्षणको प्रमाण नराखिएको तथा परियोजना अनुगमन प्रतिवेदन कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान निर्देशनअनुसार एक महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी, छ महिनासम्मका कर्जालाई कमसल, एक वर्षसम्मका कर्जालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि नतिरेका कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअनुसार असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर परीक्षणका क्रममा केही बैंकले नियमानुसार पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगरेको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमा सम्बन्धित बैंकहरूसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको छ। बैंकहरूले पेस गर्ने जवाफ र प्रमाणको मूल्यांकनपछि मात्रै थप प्रोभिजनिङ, पुँजी वृद्धि वा अन्य सुधारात्मक निर्देशन दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार परीक्षणले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल संकटको अवस्था भने नदेखाएको दाबी गरिएको छ। 'समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै असर गर्ने गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखिएका छैनन्, तर सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र स्पष्ट रूपमा पहिचान भएका छन्,' स्रोतले भन्यो।

आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) उपलब्ध गराउने क्रममा १० ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। सोही सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत हौलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट गरेको हो। कम्पनीसँग २०८२ भदौ १२ गते सम्झौता गरिएको थियो।