काठमाडौं-  अनुमति पाएदेखि सेवा नै सुरु गर्न नसकेपनि लाइसेन्स कायम रहेको यूटीएल अब भने खारेजीको संघारमा पुगेको छ। २०८३ सालको भदौमा यसको लाइसेन्स स्वत: रद्द हुनेछ यदि कसैले उद्धार नगरेमा। 

पछिल्लो दश वर्षदेखि कुनै पनि बक्यौता तथा शुल्क नबुझाएर पनि लाइसेन्स कायम गर्न सफल भएको यूटीएलप्रति नियामक प्राधिकरणकै  सद्भावले जोगाएको थियो। अब भने भदौअगावै बक्यौता नतिरेमा स्वत: रद्द हुनेछ। 

नेपाली टेलिकम क्षेत्रको हर्ताकर्ता मानिने उपेन्द्र महतो अप्रत्यक्षरूपमा जोडिएर भारतीय लगानीमा खुलेको यूटीएल पछिल्लो दशकदेखि पूर्णत: बन्द छ। बन्द भएपनि अर्बौँको सरकारी ठेक्का पाएको यूटीएलले त्यो काम पनि गर्न नसकेपछि सरकारले सम्झौता तोडेको थियो।

सम्झौता तोडेकोमात्र होइन लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर २०७६ सालमै प्रक्रिया अघि बढाउँदा अग्रिम अन्तरिम आदेश ल्याएर लाइसेन्स जोगाएको यूटीएलको उक्त आदेश गत वर्ष नै खारेज भएको थियो। 

लाइसेन्स खारेजका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणविरुद्ध नै अन्तरिम आदेश ल्याएको रिट २०८० को माघमै खारेज भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७ अर्ब बक्यौता तिर्न १५ दिनको सूचना २०८१ को जेठ २५ मा जारी गरेको थियो। १५ दिने सूचना जारी भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यूटीएलका विषयमा त्यही पत्राचारबाहेक केही भएको छैन। 

पत्र पठाउने ठेगानासमेत नभएको यूटीएलको नाममा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता पुगिसकेको छ। समयमै बक्यौता पनि नतिर्ने र सेवा पनि प्रवाह नगरेको यूटीएलको लाइसेन्स खारेज किन नगर्ने भन्दै २०७६ सालमै प्राधिकरणको स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त निर्णविरुद्ध अदालत गएको र सो रिट खारेजसँगै प्राधिकरणले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म केही भएको छैन। 

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको लाइसेन्स अवधि भदौसम्म बाँकी रहेकाले त्यसअघि नै सेटल नभएमा कानूनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। 

प्राधिकरणकै अधिकारीहरूका अनुसार यो कागजी कम्पनीको वास्तविक साहु को हो, कम्पनीको ठेगना कहाँ को केही थाहा छैन।

भारतीय महानगर टेलिकम निगमको स्वामित्व रहेको यो टेलिकममा पछिल्लो समय केही नेपाली व्यवसायी भित्रिने हल्ला चलेको थियो तर त्यो पनि सफल नभएपछि अहिले जहाँको त्यहीँ छ। 

यस्तै बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको लाइसेन्स खारेज गरिरहेको छ। नेपाल स्याटेलाइट प्रालिको लाइसेन्स पनि यही व्यवस्थामा गरेको थियो भने स्मार्ट टेलिकमको पनि यही व्यवस्थामा रहेर लाइसेन्स खारेज गरेको थियो।

२०७६ सालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएललाई लाइसेन्स खारेजका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमात्र गर्दा भारत सरकारले आग्रहमात्र होइन पत्राचार नै गरेको थियो। लाइसेन्स खारेज हुँदा भारतीय लगानीकर्ताको लगानी सबै डुब्ने बरु बेच्न पाए थोरै भएपनि रिकभर हुने मनसायले भारतीय सरकार नै खारेजी रोक्न लागेको थियो।

‘पत्र नै आएको थियो त्यतिबेला’ एक अधिकारी भन्छन्। 

यूटीएलमा ८० प्रतिशत भारतीय लगानी छ भने २० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको छ। भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, टेलिकम्युनिकेसन कन्सलट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको समान २६.६६ प्रतिशत सेयर रहेको छ। त्यस्तै नेपाल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत सेयर छ। यो कम्पनी विशाल समूहको सहायक कम्पनी हो। 

तेस्रो अपरेटर ल्याउने सञ्चारमन्त्रीको घोषणा

आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको यूटीएलको लाइसेन्स खारेजको सन्निकट पुगेको छ। यसको उद्धार हुने सम्भावना अहिलेसम्म नदेखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तीन महिनाअघि नै शुल्क भक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म कोही पनि सम्पर्कमा आएको छैन। यूटीएलमा विगतमा बक्यौता र नयाँ नवीकरणको शुल्क पनि ठूलो भएकाले त्यति धेरै लगानी गरेर कोही पनि आउने सम्भावना न्यून छ। 

यदि यस्तो भएमा एनसेलको भविष्य अन्यौल, स्मार्टको लाइसेन्स खारेज तथा हेलो नेपाल पनि खारेजीमै गएकाले एकमात्र सरकारी कम्पनीको अस्तित्व बलियो देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ अपरेटरलाई लाइसेन्स दिन सरकार उदार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बताए। 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि नै गरेको अध्ययनअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरी सिफारिस गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले सिफारिस गरेमा सरकार लाइसेन्सका लागि थप निर्णय गर्न तयार रहेको बताएका छन्।