काठमाडौं- नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम संघीय संसद्‍को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेका छन्। 

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री बालेन नै आफ्नो आसनबाट उठेर हिँडेका थिए। राष्ट्रपतिको सम्बोधन नसकिइ नै उनी संसद् बैठकबाट हिँडे।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन आफ्नो आसनमा फर्किएका थिएनन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्को दुवै सदनको बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे।

संविधानको धारा ९५ अनुसार नेपालको राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ। यही सम्बोधनमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ। यही व्यवस्थाका कारण सरकारले औपचारिकता पूरा गर्नका लागिमात्र राष्ट्रपतिलाई कार्यक्रम वाचन गर्न लगाएजस्तो निरस देखिएको छ। 

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तथा पुरानै शैली दोहोरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र, लगानी, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, कर प्रणाली, सहकारी, पुँजी बजार र श्रम क्षेत्रसम्म सुधारका घोषणा यसअघिका जस्तै छन्। 

धेरै विषय विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि निरन्तर दोहोरिँदै आएको देखिएकाले कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रमका केही विषय कार्यान्वयन हुन सके रूपान्तरण सुरु हुने आधार पनि देखिएका छन्। सरकारले यसपटक डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने संकेत दिएको छ। 

‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्दै नेशनल पेमेन्ट सिस्टमलाई मान्यता दिने, उच्च क्षमताको एआई आधारित डिजिटल डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने र डिजिटल सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने योजना अघि सारिएको छ। कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कर छुट सुविधा स्वचालित र समयबद्ध गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।

वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन सरकारले ‘नेपाल लगानी भिसा’ लागु गर्ने घोषणा गरेको छ। तोकिएकोभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा सुविधा दिने, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया ३० दिनभित्र पूरा गर्ने तथा कम्पनी दर्तादेखि कर छुटसम्मका सेवा एकै दिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तन उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

पुँजी बजार सुधारमा पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। धितोपत्र नियमन प्रणाली, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने तथा ऋण बजार, बन्ड बजार र पूर्वाधार बन्ड विकासमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य अघि सारेको छ। वातावरण तथा वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी आयोजनालाई सहज बनाउने तथा प्रभावित स्थानीयलाई शेयर दिने व्यवस्था निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र त्यसको रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत कृषि भुक्तानी र बजार व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। शिक्षामा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यपुस्तक र पोसाक सहज उपलब्ध गराउने तथा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने नीति समेटिएको छ। निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने दिशामा अघि बढाइने पनि उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन छुट्टै सेवा लेन, डिजिटल श्रम प्रणाली, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता र श्रमिक कल्याणकारी कोष प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा असुली र सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम बचत फिर्तामा प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ। यसअघि स्थापना गरिएको रिभल्भिङ कोषलाई पनि सुदृढ बनाइने उल्लेख छ।

कर प्रणाली सुधारअन्तर्गत मध्यम वर्गमाथिको कर बोझ घटाउने, आयकर छुट सीमा बढाउने, छरिएका शुल्क एकीकृत गर्ने तथा कर विवाद समाधानका लागि द्रुत संयन्त्र बनाउने सरकारको योजना छ। विभिन्न शुल्कलाई एकीकृत गरी हरित कर प्रणाली लागु गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

औद्योगिक विकासका लागि साझा पूर्वाधारसहित औद्योगिक ग्राम, आईटी पार्क, ग्रिन मार्केट भिलेज र कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सार्वजनिक संस्थानमा खर्च कटौती गर्ने, आवश्यक परे गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।

समग्रमा सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि ऊर्जा विस्तार, लगानी सुधार, कर प्रणाली रूपान्तरण र सामाजिक सुरक्षासम्म व्यापक कार्यक्रम अघि सारेको भए पनि विगतका वर्षका दोहोरिएका घोषणा र कार्यान्वयन चुनौतीका कारण यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि 'घोषणा बढी, कार्यान्वयन कमजोर' हुने देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकताका लागिमात्र नभएर सरकारको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने अठोट रहेमा केही सुधार देखिन सक्छन्। यसअनुसार नै आगामी बजेटको दिशा तय हुनुपर्ने हुन्छ।