काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिवसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने भएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कार्यादेशले सहसचिवसम्म सीमित मानिँदै आएको छानबिनको दायरालाई सर्तसहित उपसचिव तहसम्म विस्तार गरेको हो।

दुई साताअघि जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन गरिएको आयोगले कार्यादेश प्रकाशनसँगै औपचारिक रूपमा काम अघि बढाउने कानुनी आधार प्राप्त गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय आयोगले अब सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नेछ।

कार्यादेशअनुसार आयोगको दायरा उच्च राजनीतिक तहदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्तादेखि स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीसम्म अनुसन्धानको सूचीमा परेका छन्। सरकारी सुविधा लिने सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव तथा सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि छानबिनमा पर्नेछन्।

कर्मचारीतर्फ सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू स्वतः छानबिनको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवा, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण र अन्य सार्वजनिक संस्थानका उच्च तहका कर्मचारीहरू अनुसन्धानमा तानिनेछन्। तर कार्यादेशले महत्वपूर्ण रूपमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरूलाई समेत छानबिनमा समेटेको छ, जसले प्रशासनिक संरचनामा दायरा थप फराकिलो बनाएको छ।

आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नेछ। यसअन्तर्गत वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू-केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेत छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। त्यसपछि २०४८ सालदेखि २०६२/६३ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।

कार्यादेशले सम्बन्धित पदाधिकारीसँगै उनीहरूको परिवार, आफन्त तथा नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा लुकाइएको वा पठाइएको सम्पत्तिको पनि छानबिन गर्न सकिनेछ। नातेदार नभएका व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाइएको प्रमाण भेटिएमा आयोगले त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान विस्तार गर्न सक्नेछ।

आयोगले प्रारम्भमै ३० दिनको समयसीमा दिई सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गर्नेछ। लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी दिन सकिनेछ र सूचनादाताको पहिचान गोप्य राखिनेछ। कर, भूमि प्रशासन, यातायात जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेका निकायका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।

छानबिन सम्पन्न हुँदै जाँदा आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिवेदन क्रमशः सरकारलाई बुझाउनेछ र सरकारले त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले सात दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ र त्यसलाई सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

एक वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगमा प्रशासन समूहका सहसचिवको नेतृत्वमा ३८ कर्मचारी खटिनेछन्। कर्मचारीहरूले तलबको २५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् भने अध्यक्ष र सदस्यहरूले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन्। सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला आयोग विघटन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा आयोगका सबै अभिलेख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।