काठमाडौं- गएको भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनले जनतामा नयाँ आशा जगाएको थियो। पुराना दलहरूको प्रभाव घट्दै जाँदा नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो। फागुन २१ को निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सरकारको नेतृत्व बालेन शाहले लिए।

युवा नेतृत्व, नयाँ अनुहार र सुधारको प्रतिबद्धतासहित आएको सरकारप्रति सुरुवाती दिनमा जनअपेक्षा अत्यधिक थियो। तर सरकार गठन भएको करिब दुई महिनामै त्यो उत्साह क्रमशः अन्योलमा बदलिन थालेको छ। सरकारभित्र स्पष्ट नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव देखिन थालेको छ, जसले जनविश्वास कमजोर बनाउने संकेत देखिएको छ।

सरकारको प्रारम्भिक चरणमै विवादमा परेर दुई मन्त्रीले राजीनामा दिन बाध्य भए। यो घटनाले सरकारको निर्णय क्षमता र आन्तरिक समन्वयमाथि प्रश्न उठायो। मन्त्रिपरिषदभित्र नै ‘के गर्ने, कसरी गर्ने’ भन्ने स्पष्टताको अभाव देखिएको छ। मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर हुँदा सचिवालयसम्म अन्योल फैलिएको छ।

पूर्वाधार विकास, कृषि, उद्योग र लगानीजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै ठोस नीतिगत हस्तक्षेप देखिएको छैन। कृषिमा उत्पादन बढाउने, किसानलाई भरोसा दिने वा बजार सुनिश्चित गर्ने रणनीति सार्वजनिक भएको छैन। उद्योग-व्यवसायप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा अझै आएको छैन।

अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको श्वेतपत्रसमेत ल्याउन नसक्नुले सरकारको तयारी र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। बैंकमा थुप्रिएको खर्बौँ लगानीयोग्य रकम परिचालनमा सरकारले आजसम्म कुनै धारणा दिन सकेको छैन।

निजी क्षेत्र ऋण लिन जानुको सट्टा भएका ऋण घटाउने र उद्योगको उत्पादन घटाउनेमा केन्द्रित छन्। बैंकहरूमा खराब ऋण बढ्दो छ। साना ऋणीहरूले ऋण तिर्न छाडेको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

अर्कोतर्फ अमेरिका र इरानको तनावले विश्व बजारमा तेल संकट गहिरिँदो छ। नेपालमा पनि महँगी उकालो लागेको छ। जसको असरले निर्माण क्षेत्र ठप्प छ। भान्सासम्म यतिबेला महँगीले छोइसकेको छ। संकट बढ्दै गएको छ तर सरकार नसुनेकोजस्तो गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह न बोल्छन न त सुन्छन्। मन्त्रीहरू पनि सोही लयमा देखिन्छन्। यसले सरकारको गतिमति सही ठाउँमा नजाने देखिन्छ। तत्काल गर्नुपर्ने काम छाडेर स्थानीय सरकारले गर्ने कामतर्फ केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने काममा केन्द्र सरकार हल्लाखल्ला गरिरहेको छ।

स्थिर सरकार बनेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको थियो। पाँच वर्षसम्म नीतिगत स्थायित्व हुने अपेक्षाले लगानी बढ्ने विश्वास गरिएको थियो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रबीच दुरी बढ्दै गएको देखिएको छ।

हालै उद्योगी शेखर गोल्छा पक्राउ परेका छन् भने शंकर समूहजस्ता पुराना औद्योगिक घरानामाथि पनि धरपकड गरिएको छ। अनुसन्धान आवश्यक भए पनि प्रक्रियाभन्दा ‘धरपकड’ प्राथमिकतामा परेको आरोप निजी क्षेत्रको छ। आर्थिक कसुरमा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिले लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर परिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा पक्राउलाई प्राथमिकता नदिने बताएका थिए। व्यवसायीसँगको भेटमा उनले त्यसो भने पनि सरकारी शैली भिन्न देखिन्छ। अनुसन्धानको पहिलो प्राथमिकता नै पक्राउकेन्द्रित भइरहेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ। कुल अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान र रोजगारीको प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्र नै हो। श्रमयोग्य जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन।

निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले दोषी प्रमाणित नहुँदै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने अभ्यास रोक्न र ‘पहिले सुन्ने, त्यसपछि मात्र थुन्ने’ नीति अवलम्बन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले वाणिज्यसम्बन्धी कसुरलाई फौजदारीभन्दा देवानी प्रकृतिमा लैजानुपर्ने बताएका छन्। आर्थिक जरिवाना र अदालती प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ। त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका बेला देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य आधार निजी क्षेत्र नै हो। तर यही क्षेत्र निरुत्साहित भए लगानी घट्ने, उद्योग विस्तार रोकिने र रोजगारी सिर्जना थप कमजोर हुने जोखिम देखिन्छ। उद्यमी पलायन हुनु भनेको पुँजी र सीप दुवै बाहिरिनु हो, जसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ।

नेपालको आर्थिक संरचनामा अर्को चुनौती आयातमुखी प्रवृत्ति हो। उत्पादन वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि नीतिगत अस्थिरता र नकारात्मक दृष्टिकोणले यसलाई कमजोर बनाइरहेको छ। राज्य संयन्त्र अझै नियन्त्रणमुखी र प्रक्रियामुखी भएकाले सेवा प्रवाहभन्दा झन्झट बढाउने प्रवृत्ति कायम छ।

नयाँ सरकारसँग अवसर अझै बाँकी छ तर समय सीमित छ। स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न नसके प्रारम्भिक आशा चाँडै निराशामा बदलिने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ।

व्यवसायीमाथिको अनुसन्धान : फेरि पनि 'थुन्ने अनि सुन्ने'