काठमाडौं- विभिन्न वित्तीय अपराध तथा त्यस्तो गतिविधिबाट गरिएको आर्जनलाई अन्यत्र लगानी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गैरकानूनी काम गरेको अभियोगमा अहिले सरकारले विभिन्न व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। विशेषगरी ठूला भनिएका तीनजना व्यवसायी अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन्। 

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, हिमालयन रिकै प्रबर्द्धक लगानीकर्ता दीपक भट्ट र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन्। 

यीमध्ये शेखर गोल्छालाई बिहीबारमात्र नेपाल प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेपछि उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै अन्य सरोकारवालाहरूले पनि यसरी पक्राउ गर्नुलाई गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

अनुसन्धानमा सघाउन तयार भएको र जतिबेला बोलाए पनि हाजिर हुने प्रतिबद्धता गर्दागर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुदार नीति लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरूपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

यसअघि पनि धेरै व्यवसायीमाथि यस्तो अनुसन्धान हुँदा पक्राउ नगरी अनुसन्धान हुने गरेको थियो। मुद्दा दायरपछि अदालतको आदेशअनुसार हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। तर राज्य भने पक्राउ गरेरे सुशासन देखाउने होडबाजीमा लाग्दा अनुसन्धानकै लागि पक्राउ गर्दै आएको छ।

हिरासतबाहिर राखेरै अनुसन्धान गर्ने अभ्यास यसअघि पनि रहेको छ। केही समय हिरासतमा लिएपनि छाडेर बाहिरबाटै अनुसन्धानको अभ्यास नभएको भने होइन तर त्यस्तो अभ्यास सत्ता र सरकारको रुचिमा भर पर्दै आएको छ। 

हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको कोषमा रहेको रकम लिएर व्यक्तिको नाममा सेयर खरिद गरेकोलगायतका बीमा फ्रडको एउटा अभियोग छ। जसको अध्यक्ष शेखर गोल्छा थिए भने सेयर होल्डर तथा त्यसको योजनाकार दीपक भट्टलाई भनिएको छ। त्यस्तै सुलभ अग्रवाल पनि सो कोषको रकम अपचलन तथा हिमालयन लाइफको अवैध सेयर बिक्रीको प्रकरणमा मुछिएका छन्।

लाखौँ करोडौँ रुपैयाँको उद्योग व्यापार भएका उद्योगी व्यवसायीलाई हिरासतमा नलिँदा पनि भाग्ने सम्भावना नभएको तथा राहदानी रोक्कासमेत गर्नसक्ने भएकाले बाहिरबाटै अनुसन्धान गर्दा हुने माग धेरैको छ। व्यवसायीमाथि वित्तीय फ्रडको अनुसन्धानमा पनि हिरासतमै लिने तर ठूला र प्रभावशाली कतिपयलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने अभ्यास उचित नहुने विषय यसअघि पनि उठ्दै आएको हो। 

सम्बन्धित अपराधको प्रमाण नष्ट गर्ने, भाग्न सक्ने सम्भावना भएको तथा थप अपराध गर्नसक्ने अवस्थाबाहेक कसैलाई पनि हिरासतमा नलिइ अनुसन्धान गर्न सकिने धेरैको माग छ। यसका लागि मौजुदा कानूनमै रहेर गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

विश्वासिलो जमानी तथा निरन्तर अनुसन्धानमा सहयोग हुने ग्यारेन्टी भएमा बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्दा सहज हुने, अनावश्यक कोलहाल पनि नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै रहेका नेताहरूले पनि यसअघिका सरकारले व्यवसायीमाथि गरेको धरपकडको विरोध गर्ने गरेका थिए। सरकार बनेसँगै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि व्यवसायीहरूमाथिको अनुसन्धानमा पक्राउलाई प्राथमिकता नदिने बताएका थिए। 

अनुसन्धानको क्रममा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्नु गलत भएकोले पहिले थुन्ने अनि सुन्ने अभ्यासबाट पहिले सुन्ने अनि थुन्ने अभ्यास हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको छ। वित्तीय कमजोरीका घटनालाई धरपकडभन्दा पनि अदालती समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्छ। दोषी ठहर नहुँदै उद्योगी व्यवसायीलाई यातना दिने काम नियन्त्रण गरेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। 

न्यायको सामान्य सिद्धान्त नै हो कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने। तर कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेको प्रमाणित नभए पनि राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी संगठन र सञ्चार माध्यममा त्यसको प्रस्तुति कसुरदार ठहर भएसरह गरिन्छ। त्यस्तोमा राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा अर्थ्याउन हतार गर्छ।

यसअघि व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ पर्दा पनि सरकारी त्यस्तो शैलीको विरोध भएको थियो। तत्कालीन समयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले न्यायिक हिरासतलाई कसुरदार ठहर भइ पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु परेको जस्तो गम्भीररुपमा लिन नहुने बताउँदै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थितिमा हिरासतमा नै लिन आवश्यक नरहेको आदेश दिएका थिए।  

आफ्नो उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याउनका लागिमात्र कसैलाई समातेर त्यसपछिका अनुसन्धान बढाउन खोज्दा पटकपटक असफलता देखिएका पनि छन्। मिहीन अनुसन्धानमार्फत विषय टुंगोमा पुर्‍याउनेगरी काम नगरी ‘हामीले यत्रो कहलिएका उद्योगी पनि समात्यौँ’ भन्नमात्र काम लाग्नेगरी सरकार अघि बढ्नु हुँदैन। 

गलत भएका विषयमा अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउने गरी होइन कि ‘हामी कसैलाई छाड्दैनौँ’ भन्ने निरन्तरको अभिव्यक्ति पुष्टि गर्नमात्र संरचनाहरूको गलत प्रयोग हुनु हुँदैन। 

उद्योगी व्यवसायीको तीन संस्थाले भन्यो - व्यवसायीमाथिको धरपकडप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण