काठमाडाैं- नेपाली पुँजी बजार यतिबेला ’सिंगल आईएसआईएन’ कि ’डबल आईएसआईएन’ भन्ने विवादमा फसेको छ। पुँजी बजारको प्राविधिक पहिचान प्रणाली (इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) 'आईएसआईएन' को नाममा भइरहेको विवादले अन्योल बढेको छ।

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले अघि सारेको 'धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८२' धितोपत्र बोर्डमा थन्किएपछि नियामक निकायहरूबीचमै विवाद सिर्जना भएको हो।

करिब एक वर्षअघि अर्थात् २०८२ साल साउन ११ गते सीडीएससीको सञ्चालक समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको यो निर्देशिका हालसम्म बोर्डले सदर नगर्दा जलविद्युत्, उत्पादन र अन्य क्षेत्रका नयाँ सूचीकृत कम्पनीहरू मारमा परेका छन्।

सीडीएससीले तयार पारेको धितोपत्र आभौतिकीकरण निर्देशिका २०८२ मा अब सर्वसाधारणमा जाने सबै कम्पनीहरूले लकइन अवधिभर दुईवटा आईएसआईएन अनिवार्य गरेको छ तर लकइन अवधि सकिएपछि कम्पनीहरूले साधारण सभाको बैठक बसी धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर एउटै आईएसआईएन बनाउन सक्नेछन्। जसका लागि सर्वसाधरणहरूलाई जानकारी दिन दुईपटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी उक्त निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा २ अनुसार निर्देशिका लागु हुनुपूर्व संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको धितोपत्रमा एउटै आईएसआईएन दिइ लकइन अवधि समाप्त नभएको धितोपत्रको समेत निर्देशिका लागु भएपछि फरक-फरक आईएसआईएन हुने भनिएको छ। हाल एउटै आईएसआईएन भएका तर लकइन अवधि नसकिएका कम्पनीहरूलाई समेत यस निर्देशिकाले छुनेछ। 

के हो विवाद?

सामान्यत: एउटा कम्पनीको सेयरका लागि एउटामात्र अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र प्राविधिक पहिचान प्रणाली (आईएसआईएन) दिने गरिन्छ। तर सीडीएससीले नयाँ निर्देशिकामार्फत संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर कायम गर्न खोजेको छ।

हालसम्म बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा मात्र यस्तो व्यवस्था रहेकोमा सीडीएससीले यसलाई जलविद्युत्, होटल र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि अनिवार्य गर्न खोजेपछि विवाद चर्किएको हो।

सीडीएससीकी प्रबन्ध सञ्चालक प्रविन पन्दाकका अनुसार प्रस्तावित निर्देशिकालाई पुँजी बजारको सुशासन र विश्वसनीयता जोगाउने महत्त्वपूर्ण छ।

संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने र केही समूहले संस्थापक सेयरलाई ’सुटुक्क’ सर्वसाधारण सेयरमा मिसाएर अर्बौँको अनुचित लाभ लिने गरेको पाइएको छ।

उनले भनिन्, ‘करिब ४१ करोडको संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा मिसाउँदा ५ अर्ब ४४ करोडको मूल्यमा छिनभरमै परिणत हुन्छ। हामीले मिसाउनै हुन्न भनेका छैनौँ, मात्र विधिपूर्वक र पारदर्शी रूपमा साधारण सभाबाट पारित गरेर मात्र मिसाउनुहोस् भनेका हौँ।’

उनले आफूमाथि यो निर्देशिका रोक्न र कार्यक्रम नै रद्द गर्न ठूलो राजनीतिक र सडकको दबाब आएको खुलासा समेत गरिन्। ’इजी मनी’ कमाउन पल्केकाहरूले मात्र यसको विरोध गरेको र आफू लगानीकर्ताको हितका लागि नझुक्ने अडान रहेको बताईन्।’

लगानीकर्ता र कम्पनीहरूको गुनासो

सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताहरू दुईवटा आईएसआईएन हुनुपर्ने पक्षमा छन तर संस्थापक सेयरधनी र खासगरी जलविद्युत कम्पनीका प्रमोटरहरू भने यसको विपक्षमा छन्। ऊर्जा उत्पादक र नयाँ कम्पनीहरूले सीडीएससीले विनाकारण बखेडा झिकेर बजारमा तरलता अभाव सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्।

धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल लकइन अवधिमा रहेका ५८ उद्योगका ८७ करोड कित्ता र ऊर्जा क्षेत्रका ४७ आयोजनाका ५३ करोड कित्ता सेयर यो विवादका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ। कम्पनीहरूले सेयर सूचीकृत गर्न नसक्दा र संस्थापकहरूले आफ्नो सम्पत्ति खातामा नदेख्दा बजारको विश्वसनीयता नै धरापमा परेको उनीहरूको तर्क छ।

नेपालको पुँजी बजारमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले कार्यान्वयन गर्न खोजेको ’दोहोरो आईएसआईएन’ को व्यवस्थाले संकट निम्त्याउने भन्दै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन्।

इप्पान, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र एनआरएनएले यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई औपचारिक रूपमै यसलाई लागु नगर्न आग्रह गरेका छन्।

प्राविधिक र कानूनीरूपमा यो कदम ’एसोसिएसन अफ नेशनल नम्बरिङ एजेन्सिज’ को ‘एउटै वस्तु, एउटै परिचय’ भन्ने निर्देशिका १.१ को विपरित छ। जसले समान प्रकृतिका वित्तीय उपकरणहरूको पहिचान एउटै आईएसआईएनबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

एउटै कम्पनीको सेयरलाई दुईवटा आईएसआईएन दिनु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ६१६६ को ठाडो उल्लंघन हो। यसले नेपालको कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेको ’समान हैसियत’ को सिद्धान्तलाई समेत चुनौती दिएको छ।

किनकि संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै सेयरमा समान भोटिङ अधिकार र लाभांश पाउने अधिकार हुन्छ। सीडीएससीले संस्थापक सेयर ’लक-इन’ अवधिमा रहने तर्क गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार कारोबार योग्यताले आईएसआईएन परिवर्तन हुँदैन।

यदि नेपालले यस्तो मनगढन्ते नियम लागु गरेमा सीडीएससीको अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता खारेज भई नेपाली पुँजी बजार विश्वबाट अलगअलग हुने जोखिम समेत बढेको छ।

आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो व्यवस्थाले बजारमा करिब ३५ अर्बबराबरको सम्पत्तिलाई ’मृत पुँजी’ बनाइदिने देखिन्छ। किनकि लकइन सकिएपछि पनि प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा सेयर साधारणमा परिणत हुन बाधा पुग्छ। यसले बजारमा कृत्रिम ’लकडाउन’ सिर्जना गरी दर्जनौँ आईपीओ र सूचीकरण कार्य रोकिदिएको छ।

एउटै सेयरलाई दुई भागमा बाँड्दा बजारको तरलता विखण्डन हुने र सही मूल्य निर्धारण नहुँदा अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ। अझ गम्भीर कुरा त बैंकहरूले मार्जिन लेन्डिङमा यस्तो सेयरको मूल्यांकन ’शून्य’ गर्न सक्ने हुनाले उद्यमीको ऋण लिने क्षमता नै समाप्त हुन सक्छ।

यो नीतिले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ, किनकि विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस्तो ’दोहोरो आईएसआईएन’ को अभ्यासलाई असुरक्षित र अस्थिर मान्नेछन्। यसले कम्पनी स्थापना गर्ने उद्यमीहरूलाई स्थायी रूपमै ’दोस्रो दर्जा’ को सेयरधनी जस्तो बनाइदिने र उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने सन्देश दिनेछ।

लगानी फिर्ता हुने प्रक्रिया जटिल भएपछि नयाँ लगानी आउने बाटो पनि बन्द हुने सरोकारवालाहरूको ठहर छ। समस्याको समाधानका लागि अहिलेकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, लकिङ पेरियड क्रमशः घटाउनुपर्ने वा एउटै आईएसआईएन कायम राखेर सिस्टममा मात्र ’नो ट्रेड’  को चिन्ह लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नीतिगत अस्थिरताले दीर्घकालीन लगानीकर्ता भाग्ने र सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्ने हुनाले यो विवाद तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सेबोनको मौनता

यति ठूलो विवाद हुँदा पनि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) भने मौन देखिएको छ। निर्देशिका बोर्डमा पुगेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि न त यसलाई स्वीकृत गरिएको छ न त अस्वीकृत नै।

बोर्डको यो ढिलासुस्तीले गर्दा एकातिर सीडीएससी आफ्नो अडानमा अडिग छ भने अर्कोतिर लगानीकर्ताहरू अन्योलमा छन्। केहीले यसलाई नियामकबीचको इगोको लडाइँको रूपमा हेरेका छन्।

यो विवादको अन्तिम समाधान कहिले र कसरी निस्कन्छ भन्नेमा अहिले सिङ्गो पुँजी बजारको नजर धितोपत्र बोर्डको आगामी कदममा अडिएको छ।

निर्देशिका स्वीकृत नभएसम्म र आईएसआईएन नम्बरको विवाद नटुंगिएसम्म नयाँ कम्पनीहरूको सूचीकरण र कारोबारमा रहेको अन्योल कायमै रहने निश्चित छ।

‘आईएसआईएन’ विवादको असर : पुँजी बजारमा सवा खर्बको संस्थापक सेयर बन्धक बन्ने जोखिम