काठमाडौं- नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने द्रुतमार्गको तीनवटा प्याकेज अन्तर्गत ‘फिनिसिङ’को काम सुरु हुने भएको छ। जसमा ट्रयाक खुलेका खण्डमा कालोपत्रेसमेत गरिने छ।
नेपाली सेनाले ट्रयाक खुलेका खण्डमा ‘फिनिसिङ’ सम्पन्न गर्नका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ। जसका लागि सेनाले साउनयता ३४ अर्ब लागत लाग्ने खण्डको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। ७६.५ किलोमिटर लामो सडक खण्ड निर्माणको काम चार वर्ष अगाडि सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो।
गत जेठमा नै सुरुङ मार्ग र विशेष खालको पुल निर्माणका लागि ५० अर्बको ठेक्का सम्झौता चिनियाँ कम्कनीसँग सेनाले गरिसकेको छ।
१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको काम अहिलेसम्म ११.१० प्रतिशत सम्पन्न भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पाैडेलले जानकारी दिए। गत वर्ष टनेलका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो। ‘अहिले ट्रयाक खुलेका खण्डहरुमा अन्तिम चरणको कामका लागि ३ वटा टेन्डर आह्वान भएको हो,’ प्रवक्ता पाैडेलले भने। अहिलेको टेन्डरका अनुसार ट्रयाक खुलेका स्थानहरूमा पुल निर्माण, कलवर्ट निर्माण, ढल निर्माण र कालोपत्रेसम्म गरिने छ।
सेनाले निकालेको टेन्डरअनुसार आइसीबी अन्तर्गत २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ धरौटीसहितको टेन्डर आह्वान गरेको छ। त्यस्तै आईसीबी अन्तर्गत नै १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी सहितको टेन्डर आह्वान गरिएको छ। शुक्रबार पनि सेनाले ५९ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकमसहितको आईसीबी अन्तर्गत टेन्डर आह्वान गरिएको छ। तीनवटै आईसीबी आयोजना अन्तर्गत अनुमानित लागत ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
‘नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको र सोही अनुसार काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पाैडेलले भने। सेनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझेको समयलाई निर्माण सुरुको अवधी मानेको छ। डीपीआर कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले बनाएर नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो।
द्रुर्तमार्गको जिरो किलोमिटर रहने खोकनामा भने स्थानीयबासीले मुआब्जा बुझ्न नमान्दा अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सांस्कृतिक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयले पटक पटक अवरोध गर्दै आएका छन्। खोकनामा द्रुर्तमार्ग, २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथलगायतका संरचना निर्माण गर्दा खोकनाको अस्तित्व सकिने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २००८ मा विभिन्न फास्ट ट्रयाकबारे अध्ययन गरेको थियो। उपत्यकाबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा उत्तम बाटो काठमाडौं-निजगढलाई मानेर सरकारले निर्माण सुरु गरेको हो। त्यसपछि उक्त द्रुतमार्गको ट्रयाक नेपाली सेनाको सहयोगमा खोलिएको थियो। फास्ट ट्रयाक उपत्यकाको ललितपुरको खोकनाबाट नै सुरु हुन्छ।
वागमतीको किनारैकिनार करिब २१ किलोमिटर अगाडि जान्छ। चार लेनको बन्ने उक्त मार्ग त्यसपछि झन्डै २ किलोमिटर सुरुङ छेडेर सिमरा पुग्छ। सुरुङको लागि टेन्डर गत वर्ष नै आह्वान भएर कम्पनी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको सेनाका प्रवक्ता पाैडेलले जानकारी दिए।
सडक बकैया खोलाको किनारैकिनार हुँदै निजगढ पुगेर महेन्द्र राजमार्गमा पुगी समाप्त हुन्छ। एडीबीले तयार पारेको अध्ययनअनुसार उक्त मार्ग भएर यात्रा गर्दा साढे १ देखि २ घण्टामा निजगढ पुग्न सकिने अनुमान छ। नारायणगढ-मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने सडकको तुलनामा काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकबाट यात्रा गर्दा १ सय ६० किलोमिटर दूरी छोटो हुने जनाइएको छ। उक्त आधारमा तराईबाट राजधानी छिर्ने यात्रुहरुको ४ घण्टा समय पनि बचत हुनेछ।
गत जेठमै सुरुङ मार्ग बनाउन ५० अर्बको ठेक्का
नेपाली सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनीसँग गत जेठमा ५० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानीमा साढे ३ वर्षभित्र सुरुङमार्गसहितका विशेष खालका पुल निर्माण गर्न सम्झौता गरिसकेको छ। सेनाले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। चिनियाँ कम्पनीले अहिले कामको लागि पूर्वतयारी अन्तर्गतका काम सुरु गरेको छ।
द्रुतमार्गमा बन्ने सुरुङमार्गसहितका ती पुलको पहिलो प्याकेजको लागत २१ अर्ब ६१ करोड र दोस्रो प्याकेजको लागत २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। नेपाली सेनाका अनुसार ६ महिना डिजाइन र त्यसपछिको ३ वर्षभित्र ती कम्पनीले सुरुङमार्ग/पुल निर्माण गरिसक्ने छन्।
सेनाका अनुसार पोली च्याङ्दाले धेद्रेखोला-लेनडाँडासम्मको सुरुङमार्ग र त्यसअन्तर्गत पर्ने विशेष पुल बनाइनेछ। अर्काे छोक्रेडाँडा-धेद्रेखोलासम्मको सुरुङमार्ग तथा पुल चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्नेछ। ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो उक्त द्रुतमार्गमा सबैभन्दा जटिलता हुँदा बढी लागतमा निर्माण हुनेछ। उक्त द्रुतमार्गमा विभिन्न तीन स्थानमा सुरुङमार्ग बन्नेछन्। साथै १६ वटा जटिलखाले पुल पनि बन्नेछन्।
द्रुतमार्गमा सुरुङमार्गको दूरी ६ दशमलव ४१ किलोमिटर रहेको छ भने जटिल खाले पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किमी रहेको छ। ती आयोजनाको कुल लागत भने १ खर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले २०७४ बैशाखमा ४ वर्षभित्र द्रुतमार्ग बनाउने गरी नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसको ४ वर्षपछि मात्रै द्रुतमार्गका जटिल र मुख्य संरचना निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको थियो।