काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणका लागि अनुसन्धान र अभियोजनलाई सफल बनाउन भन्दै स्थापना भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अहिले मूलधारको अनुसन्धानको अधिकारबाट वञ्चित रहेको छ। २०८० चैतदेखि नयाँ मुद्दा लिने र त्यसको अनुसन्धान ठप्प भएको छ। 

विशेषज्ञ निकाय बनाउने भनेर स्थापना गरिएपनि यसबाट परिणाम ननिस्केको भन्दै सरकारले सम्बद्ध कसुरको प्राथमिक अनुसन्धान गर्ने निकायमै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको थियो। विभागसँग अहिले कुनै पनि ‍मूलधारको अनुसन्धानको अधिकार छैन तर ऐनबाटै एउटा स्वेच्छाचारी अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार दिइएको छ। 

२०८० मा भएको संशोधनले विभागको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारसम्बन्धीको खण्डमा अनुसन्धान र उजुरीको व्यवस्थामा कसुर प्रमाणित नभएको विषयको उजुरी लिनसक्ने व्यवस्था छ। 

जब कि ऐनको मुख्य आशय नै कुनै न कुनै कसुरबाट आर्जन गरिएको रकमको परिचालनले शुद्धीकरण आकर्षित हुन्छ। यस्ता ३२ प्रकारका कसुर ऐनको अनुसूचीमै सूचीकृत छन् भने आवश्यक पर्दा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेर तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै छ। 

कसुर प्रमाणित नभएको र नखुलेको केसको अनुसन्धान विभागले गर्ने अधिकार दिइएको छ। कुनै पनि अवैध स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी हो कि होइन भन्ने नखुल्दै अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छ। यद्यपि यो अधिकारको अहिलेसम्म उपयोग भएको छैन।

‘यस्तो गर्न पनि हुँदैन। जब कि ऐनमा कुनै पनि अवैध स्रोतबाट भएको आम्दानीको परिचानले शुद्धीकरण आकर्षित गर्छ। कुनै निकायले अनुसन्धान गरेर कसुर प्रमाणित गर्न नसकेपनि शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गरेर कसैलाई सास्ती दिनमा यसको दुरुपयोग हुनसक्ने देखिन्छ’ विभागकै एक अधिकारी भन्छन्। 

कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको कर्मचारीले अकूत आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरू गर्दा त्यसको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान पनि अख्तियाले नै गर्छ। स्रोत नखुलेको आम्दानीको अभियोग पुष्टी हुन नसक्दा त्यसको शुद्धीकरणको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भनेर विभागका अधिकारीहरू प्रश्न गर्छन्। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि कि करछली हुनुपर्छ कि भ्रष्टाचार, तस्करी, बीमा फ्रडलगायतका कुनै न कुनै कसुर गरेको हुनुपर्‍यो। यस्ता कसुर पनि परिभाषितमात्र होइन वर्गिकृत नै छन्। यस्ता कसुर प्रमाणित नभएपनि कसैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तान्न, सम्पत्ति रोक्का, फ्रिज गर्नका लागि यो व्यवस्थाको दुरूपयोग हुने जोखिम धेरै रहेको छ।