काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणका लागि अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले अधिकार बाँडफाँट गरेको दुई वर्ष हुनै लाग्दा पनि प्रभाव देखिएको छैन। 

२०८० सालमै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमै निहित रहेको यसको अनुसन्धान र अभियोजनलाई  धेरै निकायमा बाँडेको थियो। अनुसन्धानलाई अझै प्रभावकारी र तीव्र बनाउनका लागि विभिन्न नियामक निकाय तोक्ने र सम्बन्धित कसुरसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सोही निकायबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसबाट दर्जन बढी निकायलाई यस्तो अधिकारी दिइएको थियो।

कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको रकमको शुद्धीकरण गरेको पाइएमा त्यसको अनुसन्धात अख्तियारले, राजस्व छलीबाट आर्जन गरेको भए राजस्व अनुसन्धान तथा आन्तरिक राजस्व विभाग, धितोपत्रबाट भए धितोपत्र बोर्ड, वनबाट भए वन र अन्य फौजदारी अपराधबाट आर्जित रकमको शुद्धीकरण गरेमा नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

उक्त व्यवस्थासँगै २०८० साल चैतसम्मका उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमात्र गर्ने जिम्मेवारीमा विभागमा सीमित भएको छ। पहिलोपटक नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा उम्किनका लागि बनाइएको विभागले एक दशकसम्म एकल क्षेत्राधिकारमा काम गरेको थियो।

विभागको एकल प्रायसबाट अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको र सम्बन्धित निकायले नै सम्बन्धित विशेषज्ञतता राख्ने भएकाले उनीहरूलाई नै अधिकार दिँदा प्रभावकारी हुने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो अधिकार बाँडेको थियो। 

जस्तो भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको रकमको शुद्धीकरण गरेको भएमा अख्तियारले नै त्यसको थप अनुसन्धान गर्न सहज र छिटोमात्र नभएर प्रभावकारी हुने सरकारको बुझाइ थियो। 

यस्तो अधिकार विस्तार भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यति धेरै नियामक निकायमध्ये कतिले एउटा पनि अनुसन्धान गरेका छैनन्। अख्तियाले दुईवटा मुद्दा दायर गरेको छ भने प्रहरीले पनि २/४ वटामात्र गरेको छ। त्यसबाहेक अरु निकायले अहिलेसम्म अनुसन्धानमा प्रगति गर्न सकेका छैनन्। तर शंकास्पद कारोबारको आँकडामा भने उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। 

करछली र भ्रष्टाचार नेपालको सबैभन्दा ठूलो जोखिममा पर्छन्। करछली र भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको रकमलाई विभिन्न माध्यमबाट शुद्धीकरण भइरहेको एफएटीएफकै सिफारिस रहेको छ। नेपाल सरकारकै पहिचान पनि त्यही रहेको छ। तर यी केससँग जोडिएर अहिलेसम्म प्रभावकारी र उल्लेख्य अनुसन्धान यो बीचमा हुन सकेको छैन। 

कानूनी र संरचनागत व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन र परिणाम नदेखिएको भन्दै एफएटीएफले प्रश्न उठाएर नेपाललाई फेरि ग्रे लिस्टमा राखेको छ। पहिलो असिसमेन्टमा पनि ग्रे लिस्टमा परेको नेपाल दोस्रोमा पनि परेको हो। ग्रे लिस्टमा परेको र सुधारको समय दुई वर्ष भएकाले यो बीचमा अनुसन्धान र अभियोजनमा तीव्रता दिने सरकारले निर्णय गरे पनि यसमा परिणाम अझैसम्म देखिएको छैन। 

अधिकार बाँडिएपछि सोहीअनुसारको क्षमता विकास नहुँदा प्रभावकारी नभएको बताउँछन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यकालय अधिकारीहरू। ‘अधिकार त सबैतिर बाँडियो तर त्यो अनुसारको क्षमता भएन। बरु अलिअलि क्षमता भएको विभागलाई भने नयाँ उजुरी र अनुसन्धानको जिम्मेवारी नभएपछि भएकै क्षमता पनि खस्कियो’ एक उच्च अधिकारी भन्छन्। 

जस्तो धितोपत्र बोर्डलाई इन्भेष्ट कम्पनीको समेत निगरानीको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर बोर्डमा जम्मा तीन जना कर्मचारीको शाखा रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान तथा विवरण तयार पार्ने यो शाखामा दुई जना प्रशासन र एक जना कानूनको विज्ञ छन्। तीन जना कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बोर्डले सामान्य कारबाहीबाहेक यसअघि दुई ठूला मुद्दाको अनुसन्धान गरेको थियो। जटिल लेखामानसँग सम्बन्धित फ्रडको अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायको यो शाखामा त्यही क्षेत्रको विज्ञ कर्मचारीको दरबन्दी नै छैन। यस्तोमा विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नेमा शंका छ।