काठमाडौं- ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्ष तयार भएको एक वर्षपछि अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि बनाइएको प्रणाली सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो प्रणाली आउने २०७९ सालको वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले वैशाखले प्रणाली पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने प्रतिबद्धतता व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणको २४ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले एमडीएमएस सञ्चालनका लागि तयारी तीव्र भएको बताएका हुन्। अहिले भेन्डरको दर्ताको काम भइरहेकाले वैशाखभित्रै पूर्ण सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ। गएको एक वर्षदेखि प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण राख्ने भवन निर्माणकै काममा लागिरहँदा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ। प्रिफ्याबको भवन बनाउने काम ढिला हुँदा सञ्चालनको सीमा पनि सरेको छ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुन्ठ अर्यालले एमडीएमएस सञ्चालनको भाका सर्दै आएर अहिले वैशाख पुगेको बताए। अब भने वैशाख नसार्न उनले निर्देशन दिएका छन्।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा पनि दर्ता भएर वैध च्यानलबाट आएका मोबाइल डिभाइसमा मात्र नेटवर्कले काम गर्ने छ।प्रणालीको डेटाबेसमा नभएका डिभाइस ब्लक गरिने छ। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट विनियमावलीअनुसार आधिकारिक आयातकर्ताहरूले डिभाइसको युनिक नम्बर (जस्तै आइएमइआइ नम्बर ) दर्ता गराउनुपर्ने छ।
यसरी दर्ता भएका डिभाइसको डेटाबेस सेवाप्रदायकहरुको नेटवर्कसँग जोडिने छ। प्रणालीको कालोसूचीमा नभएको भएमात्र नेटवर्कले काम गर्ने नत्र ब्लक हुने छ।
विनियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा आयातकर्ताहरूले दर्ता गर्छन्। सोही सूचना भन्सारसँग पनि साझेदारी हुन्छ। त्यसैको आधारमा आएका मोबाइल वैध हुन्छन्। दर्ता नभएका मोबाइल स्वत: कालोसूचीमा पर्छन्। व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट मोबाइल ल्याउनेहरूले पनि दर्ता गर्नुपर्ने छ। व्यक्तिगत रूपमा ल्याएकाहरूले निर्धारित ढाँचामा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दिएर डिभाइस दर्ता गर्नुपर्ने छ।
कुनै पनि एउटा व्यक्तिले एक वर्षमा निश्चित डिभाइस मात्र दर्ता गर्न पाउने छ। तर कति संख्या भन्ने अहिले निर्धारण भएको छैन। कुनै पनि डिभाइस प्रणालीको डेटाबेसमा नहुनेबित्तिकै पहिलो पटकमै कालोसूचीमा भने पर्ने छैनन्। डेटाबेसमा नदेखिएपछि प्रणालीले चेतावनी सूचीमा राख्नसक्ने छ। त्यसपछि प्रयोगकर्तालाई उक्त चेतावनी पठाइने छ। यसरी पनि दर्ता नभएपछि कालोसूचीमा राखिने छ।
विनियमावली अनुसार यो प्रणाली सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै कालोसूचीको प्रक्रिया सुरू हुने छैन। सञ्चालनमा आएको पहिलो छ महिनालाई परीक्षण तथा जनचेतनाको अवधि मानिने छ। छ महिनापछि मात्र बाध्यकारी हुने छ।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्ता, व्यवसायी तथा राज्यलाई फाइदा हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।
व्यवस्थित प्रणालीमा मोबाइलको युनिक नम्बर दर्ता हुने भएकाले सुरक्षित सञ्चारको अनुभव उपभोक्ताले गर्ने, डिभाइस हराएमा तत्काल ब्लक गर्न सकिनेजस्ता सुविधा उपभोक्ताले पाउने छन्।
यो प्रणालीको अर्को फाइदा भनेको कर तिरेर ग्रिन च्यानलबाट भित्रिएका डिभाइस हुँदा व्यवसायीलाई राहत हुने छ। ग्रिन च्यानलबाटमात्र आयात हुँदा राज्यले स्वभाविक रूपमा कर धेरै पाउने भयो।
यस्तो प्रणालीको अभावमा देशभित्र अवैध रूपमा मोबाइलको आयात हुँदै आएको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। कर नतिरी अवैध भित्रिएका मोबाइलसँग कर तिरेर आएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देशभित्र अवैध व्यापार फस्टाउने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्राधिकरसमक्ष प्रणाली छिटो सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए।
६ महिनामा सक्ने सम्झौता, तीन वर्षमा पनि सकिएन काम
ठेक्का सम्झौताअनुसार यो प्रणाली ठेक्का सम्झौता भएको छ महिनामै सकिनुपर्ने थियो। तर तीन वर्षपछि यसको सञ्चालन हुने प्राधिकरणले घोषणा गरेको छ।
कोरोना भाइरस महामारी सुरू हुनुअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने काम लकडाउनको कारण देखाउँदै ढिला भएको बताइएको छ। मलेसियन कम्पनी नुमेरासँग प्राधिकरणले २०७६ असारमा ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो।
यो ठेक्का निकै विवादित बनेको थियो। मलेसियामै डेटा चोरीको आरोप लागेको कम्पनीसँग मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो।
