काठमाडौं- लगानीकर्ता विश्वस्त देखिन नसक्दा सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले निर्णय गरेको छ।

कार्यदलले दिएका तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव चरणबद्ध रूपमा लागु गर्ने निर्णय नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको हो।

खनालले असोज ३ गते पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि र प्रणालीगत सुधारका लागि सेबोनका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलको सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। कार्यदलले असोज ८ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

यससँगै आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा मापदण्ड तोकेर लागु गर्न कार्यदलले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। अबदेखि आईपीओ वा हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी जुटाउन इच्छुक कम्पनीहरूले निश्चित वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था एक वर्षभित्र लागु हुनेछ। वित्तीय अवस्थाका हिसाबले सबल कम्पनीलाई मात्र बजार प्रवेशको अनुमति दिइने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसनमा नियामक संस्थाले ध्यान नदिँदा कमजोर कम्पनीले समेत आईपीओ निष्कासन गर्न पाएको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ। सो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सेबोनले कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

कार्यदलको सिफारिसका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयरधितो कर्जामा लगाइएको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाइसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर र ऋणपत्रमा लगानी गर्ने अवधि एक वर्षबाट घटाएर ६ महिना कायम गरिएको छ। साथै २० प्रतिशतको लगानी सीमा पनि हटाइएको छ। यस कदमले बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने र लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रतिवेदन अनुसार कार्यन्वयन सुरु गरेका छन्। यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस तथा क्लियरिङ लिमिटेड र राजस्व महाशाखाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका तयारी अघि बढाएका छन्। सुधारका यी कदमले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलात सन्तुलनमा राख्न र दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अल्पकालीन अवधिमा सेयरधितो कर्जा सीमा हटाउने, लगानीकर्ता पहिचान नम्बर एकरूप बनाउने, नेप्से सूचक पुनर्संरचना गर्ने, गैरव्यावसायिक सेयर बिक्रीमा लाग्ने करलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट गर्ने र लगानीकर्ता साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयहरू समावेश छन्।

मध्यकालीन अवधिका सुधारहरूमा सामूहिक लगानी योजनामा कर छुट, गैरआवासीय नेपालीलाई वैदेशिक मुद्रामा लगानीको अवसर, बीमा कम्पनीलाई धितोपत्र कारोबारको अनुमति र बजार मूल्य निर्धारण प्रणाली सुदृढीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ।

दीर्घकालीन सुधारअन्तर्गत पृथक धितोपत्र ऐन निर्माण, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार प्रणाली लागु गर्ने तथा सरकारी ऋणपत्र कारोबार सुदृढ पार्ने सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलको निष्कर्षअनुसार नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी अभाव र प्रणालीगत कमजोरीले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ। प्रतिवेदनले छोटो अवधिमा गर्न सकिने सुधारमार्फत बजारमा पारदर्शिता, विश्वास र स्थायित्व पुनर्स्थापना गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

पुँजी बजार सुधारमा अर्थ मन्त्रालय सक्रिय, राष्ट्र बैंकले विगतको प्रतिबन्ध हटाएर सुधार थाल्यो