काठमाडौं- पुँजी बजार सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

कार्यदलले तयार पारेको सुधार प्रतिवेदन गत असोज ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएलगत्तै मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस तथा क्लियरिङ लिमिटेड र राजस्व महाशाखालाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ।

सेयर बजार चलायमान बनाउने उद्देश्यले गरिएको सहजीकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो वासलात सन्तुलन गर्न र दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सेयर कर्जा सीमा हटाइएपछि बजारमा सुधारको संकेत देखिने अनुमान छ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार अबेर सर्कुलर जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा लगाइएको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर बिक्री गर्ने अवधि एक वर्षबाट घटाएर ६ महिना कायम गरेको छ। २० प्रतिशतको सीमासमेत हटाएको छ। यस कदमले बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने र लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनले पुँजी बजार सुधारका कामलाई तीन चरणमा बाँडेको छ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन।

तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने अल्पकालीन सुधारहरूमा सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउने, सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा लगानीसम्बन्धी अवरोधकारी प्रावधान खारेज गर्ने, सेयर धितो कर्जामा बुझाउनुपर्ने ब्याज असोज मसान्तसम्म बुझाएमा पुस मसान्तभित्र बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय छन्।

त्यसैगरी धितोपत्र दलालमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली लागु गर्ने, सिडिएससीमार्फत दिइने लगानीकर्ता पहिचान नम्बर एकरूप बनाउने, हालको नेप्से सूचकांकालाई सबै सेयर समेट्ने गरी पुनःसंरचना गर्ने, गैरव्यावसायिक सेयर बिक्रीमा लाग्ने करलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट गर्ने, बोनस सेयरमा लाग्ने कर संगठित संस्थामार्फत भुक्तानी गर्ने, लगानीकर्ताको गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्ने र साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त भएको पुष्टि गरे पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण तत्काल कार्यान्वयन सुरु गर्न नसकिएको जनाएका छन्।

कार्यदलको निष्कर्षअनुसार पुँजी बजारमा नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी अभाव र प्रणालीगत कमजोरीका कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ। प्रतिवेदनले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुधारमार्फत बजारमा पारदर्शिता, विश्वास र स्थिरता पुनःस्थापित गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।

मध्यकालीन अवधिका लागि नेप्सेको पुनर्संरचनामा सामूहिक लगानी योजनामा कर छुट, गैरआवासीय नेपालीलाई वैदेशिक मुद्रामा लगानीको अवसर, बीमा कम्पनीलाई पनि धितोपत्र कारोबारको अनुमति र बजार मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिइएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने पृथक ऐन निर्माण, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक कारोबार प्रणाली लागु गर्ने तथा सरकारी ऋणपत्र कारोबार सुदृढ पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको सीमित व्यवस्था संशोधन गर्दै ल्याइएको हालको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ६ महिनाभित्र सेयर खरिद बिक्री गर्न र आवश्यक परे शतप्रतिशतसम्म कारोबार गर्न दिने बनाएको छ।

सेयर बजार चलायमान बनाउने उद्देश्यले गरिएको यो सहजीकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो वासलात सन्तुलन गर्न र दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सेयर कर्जा सीमा हटाइएपछि बजारमा सुधारको संकेत देखिने अनुमान गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर बिक्री गर्ने अवधि एक वर्षबाट घटाएर ६ महिना कायम, हटाइयो २० प्रतिशतको सीमा