काठमाडौं- सत्ता गठबन्धनमा संलग्न नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रस्तावबारे तत्काल सैद्धान्तिक छलफल नगर्न आग्रह गरेको छ। उता दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरू भने बानेश्वर सडकमा ढुंगामुडा गरिरहेका छन्।
एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधबकुमार नेपालले भने एमसीसीबारे बोली फेर्दै आइरहेका छन्। सडकमा कार्यकर्ता उतारेर विध्वंश गरिरहेका उनीहरू संसदको छलफलबाट पनि पन्छिन खोजिरहेका छन्।
एमसीसी प्रस्तावमा बिहीबार सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची रहेकामा राजनीतिक दलमा सहमति नभएको र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदनमा अवरोध जारी राखेको अवस्थामा यसलाई अघि नबढाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आग्रह गरेको छ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले भने नियमितरुपमा छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन अडान लिएको छ। विवादका कारण दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको बैठक नबसी भोलि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमालेले भने आफ्ना माग पूरा नभएको जनाउँदै कार्यव्यवस्थाको बैठकसमेत बहिष्कार गर्दै आएको छ।
एमसीसीबारेको छलफललाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्नेबारेमा माओवादी केन्द्रले अझै पनि पार्टीभित्र छलफल गर्ने जनाएको छ।
एमसीसी सम्झौता यही फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो। सम्झौतालाई यही फागुन १६ गतेभित्र अनुमोदन हुने/नहुने निधो गर्न अमेरिकी सरकारले समयसीमा दिएको छ।
उता संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने संसद छल्न घुमफिरमा निस्किएका छन्।
एमसीसीका बारेमा साझा धारणा बनाउन सत्ता साझेदार दलहरुबीच निरन्तर प्रयास भइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गर्ने रणनीतिमा भए पनि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसीको विपक्षमा रहेको जनाएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भने औपचारिकरुपमै सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीले कार्याकारिणी समितिको बैठकपछि एमसीसीबारे औपचारिक धारणा राख्ने भएको छ।
नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने छ। त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ।
यो पनि - प्रचण्डको उद्दण्ड : सडकमा 'बहर दाएर' सरकारमा मस्ती
अनुत्तरदायी अर्थमन्त्री : संसद छल्न कहिले बिरामीको बहाना, कहिले घुमफिरमा मस्त
