काठमाडौं- अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा पेचिलो बन्दै गएको छ। अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भइसकेको यो सम्झौतामाथि आज बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने कार्यसूची छ। दिउँसो १ बजे सुरु हुने बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त सम्झौतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ।
यो सम्झौताको सम्बन्धित मन्त्रालय पनि अर्थ मन्त्रालय नै हो। एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी स्वायत्त विकास समिति 'एमसीए-नेपाल'को तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय नै हो। नेपाल सरकारले जसरी पनि पारित गराउन चाहेको यही प्रस्तावका बारेमा प्रस्ताव पेस गर्ने मात्र होइन यसको व्याख्या र सरकारको तर्फबाट पैरवी गर्नुपर्ने मन्त्रालय र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि माओवादी नेता शर्मा छन्।
यसअघिका अर्थ मन्त्रीहरूले यस्तै गर्थे। तर शर्माले पैरवी र लविङको त कुरै छाडौँ सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव पेस गर्नबाट पन्छिन संसद छल्दै हिँडिरहेका छन्। यसअघि फागुन ८ गतेको बैठकमा पनि एमसीसी संसदमा पेस गर्ने कार्यसूची थियो। त्यसमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्ने भन्ने थियो। तर बैठक सुरु हुनुअघि एकाएक बिरामी भएको भन्दै उनी अनुपस्थित रहे।
शर्मा अनुपस्थित भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौता संसदमा टेबल गरेका थिए। बिरामी भएका भनिएका शर्मा भने सोही दिन बेलुका अर्थ मन्त्रालयमै थिए। उनी भोलिपल्ट बिहानै पनि मन्त्रालय पुगेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार शर्मा बिरामी भएर मन्त्रालय नआएको जानकारी थिएन।
फागुन ८ गते बिरामीको बहाना गरेका शर्मा आजको बैठक छल्नका लागि भने पर्वत घुम्न गएका छन्। आजको बैठक छल्न हिजो बेलुका नै पर्वत पुगेका शर्माको अहिले बिहान रेष्टुरेन्टमा खाजा खाइरहेको भिडियो भाइरल भइरहेको छ।
शर्माको पार्टी माओवादी केन्द्र एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छ तर सरकार पनि छाडेको छैन। एकातिर सम्झौताको विरोध गर्ने अर्कोतिर सरकारमा बसिरहन मरहित्ते गर्ने माओवादीको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। माओवादीभन्दा पनि शर्माको अनुत्तरदायी शैली झनै अस्वभाविक देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा आउने सम्झौताबाट यति धेरै पन्छिने र उही मन्त्रालयमा मन्त्री भइरहने उनको शैली कतै पनि स्वभाविक देखिँदैन।
अर्थमन्त्री भएर निश्चित व्यावसायिक घारानालाई पोस्नेगरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाएका शर्माले यसै पनि अर्थतन्त्रका बारेमा खासै चासो लिँदैनन्। आफूलाई सहयोग गर्ने व्यवसायीका पक्षमा निर्णय गर्नमा व्यस्त रहेका शर्मा अनिवार्य शासकीय जिम्मेवारीबाट भने निरन्तर पन्छिरहेका छन्।
