काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) निष्कर्षतर्फ अघि बढिरहँदा सडकमा अस्वभाविक उद्दण्ड देखिएको छ। त्यसमा मुख्य पात्र बनिरहेका छन्- ठाउँअनुसार बोली फेरेर राजनीतिक दाउपेच खेलिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।

एमसीसीबारे प्रचण्ड लगातार बोली फेरिरहेका छन्। 'अहिलेको परिस्थिति विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा आफूहरू नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई खुशीसाथ स्वीकार्नुपर्ने' बताउने गरेका उनी अहिले एमसीसीको विरोधमा कार्यकर्ता सडकमा उतारिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि एमसीसी टेबल भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार एमसीसी सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गरे। अनाहकमा तातिरहेको सडकको अवस्था त्यसपछि झनै बिग्रियो। सरकारी गाडी फोडिए, घरका सीसा फुटाइए, आन्दोलनकारी उग्र भए। प्रहरी संयम हुन सकेन।

विकासका लागि आउने अनुदान अस्वीकार गर्न भन्दै एमसीसी विरोधी कार्यकर्ताले विनाशी आन्दोलन शैली अपनाए। बिजुलीबजारदेखि बानेश्वर हुँदै तीनकुने पुलसम्म प्रदर्शनकारीको अवरोधले कामकाजी सर्वसाधरणले शास्ती बेहोर्नुपर्‍यो। यस्तोमा कार्यकर्ता संयमित बनाउन प्रचण्डले एक शब्द खर्चिएनन्।

सरकारमा सहभागी दलका अध्यक्ष उनले प्रहरी दमनको विरोध भन्दै आन्दोलनको समर्थनमा आइतबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल भरे। 'विवाद र बिरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबुल गरेको छ। हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ। एमसीसी टेबुल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु' सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले यसअघि सामूहिक रुपमा एमसीसीलाई पत्राचार गर्दै यही फागुन १६ गतेभित्र संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन गराउने वचन दिएका थिए। तर प्रचण्ड त्यसमा अडिग रहन सकेका छैनन्। 

एमसीसी सम्झौतामा ब्याप्त भ्रमका बीच २ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको सहयोगलाई 'राष्ट्रवाद'का विषयसँग जोडेर विवाद भइरहँदा ठूला नेताहरू नै अध्ययनबिना बोलिरहेका छन्। त्यही स्वरूप सडकका कार्यकर्तामा पनि देखिन्छ। त्यसैमा घ्यू थपिरहेका छन् केही 'विज्ञ' भनिएकाहरू।

एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी स्वायत्त विकास समिति (एमसीए-नेपाल)ले एमसीसीबारेका भ्रम र यथार्थबारे बारम्बार बताउँदै आइरहेको छ। तर एमसीएको तथ्य जाँच र विषयवस्तुमा भएका कुराको उत्तरभन्दा गलत प्रचारको जरो बढिरहेको छ। त्यसमा शीर्ष नेताहरू नै जोडिने गरेका छन्। 

प्रचण्डको जस्तै शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल। सत्तामा साझेदारी गरेर सडकमा कार्यकर्ता उतारिरहेका उनीहरू ठूलो जनमत एमसीसीको विपक्षमा रहेको र चुनावमा त्यही विषय प्रयोग गर्नुपर्ने दाउ खेलिरहेका छन्। नेपालले अनुदान लिएर विकासको काम गर्न खोजेको उनीहरूलाई किन मन नपरेको हो थाहा छैन। जब कि दुवै नेता कुनै न कुनै समय एमसीसीसँग जोडिएकै छन्।

माधवकुमार नेपाल नै प्रधानमन्त्री रहँदा भएको परियोजनाको विभिन्न चरण अघि बढ्दा सबै जसो शीर्ष नेताहरू सरकारमा पुगेकै छन्। आफू सरकारमा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन पहल गरेका नेताहरू अहिले नबुझेका कार्यकर्तालाई कुरा बुझाउनतिर भन्‍दा उराल्नतिर लागिरहेका छन्। एमसीसी परियोजना देशभित्रको राजनीतिक तिकडममा प्रयोग गर्न खोज्नु सधैँ पेलानमा पर्ने गरेका नागरिकलाई अबुझ नै छाडेर राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाउने दाउबाहेक अर्को होइन।

यस्तोमा प्रचण्ड, माधव र झलनाथहरूलाई थोरै पनि लज्जा महसुस भएको देखिँदैन। सबैले सहजै पढेर बुझ्न सकिने सम्झौतामा पनि गलत र अर्थहीन भ्रम छरेर उनीहरू 'राजनीति-राजनीति' खेलिरहेका छन्।

काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कुल ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रुपमा काम गर्नेछ। तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रुपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण छ।

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने छ। त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ।

एमसीसीसँग २०६८ माघ ५ गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोट भएको हो। त्यतिबेला डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। त्यसअघि २०६६ सालमा नै माधवकुमार नेपालको समयमा अनुदानका निम्ति नेपाल छनोट गरियोस् भन्ने आग्रह भएको थियो।

सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो। यस्तै २०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन भई प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि आग्रह गरियो।

एमसीसीबाट अनुदान लिन तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन दिएको थियो। सोही आवेदनका आधारमा एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ जेठ १८ गते अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौताको अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भएको थियो।

हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १० गते एमसीसीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति दियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाशबीच २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहनुभएका ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले २०७५ पुस १३ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्दै सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पत्राचार गरे। सोही पत्राचारअनुसार २०७५ पुस २६ गते सम्झौताको धारा, ७ को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने राय दिइयो।

यस्तै २०७५ असोज ६ गते एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राख्ने निर्णय भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा खतिवडाले २०६८ असार ३१ गते एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भयो।

यसैगरी २०७६ असोज १२ गते नेपाल र एमसीसीबीच परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भयो भने २०६७ असोज २५ र २६ गते भारतमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र त्यसको जानकारी असोज २८ गते दिइयो।

हरेक नेता जोडिँदै आएको एमसीसी विकास र नेताहरूले भन्ने गरेको समृद्धिको नारामा बल पुग्ने विषय हुँदाहुँदै पनि एकातिर सत्तामा बसेर मोज गर्ने र अर्कोतिर सडकमा कार्यकर्ता उराल्ने काममा लागिरहनु अत्यन्त दु:खद तिकडम भइरहेको छ। जसमा कार्यकर्ताहरू थप अबुझ बनिरहेका छन्।

यतिसम्म कि परिस्थिति चर्चामा रहने देखेमा नेताहरू नै 'एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना सैनिक नै राख्ने र नेपालको स्थिति इराक र अफगानिस्तानको जस्तो हुने' जस्ता आधारहीन कुरासमेत बोलिदिन्छन्। त्यसमा कार्यकर्ता थप एक कदम अघि बढेर अमेरिकी सेनाले नेपालको जंगल र चराचुरूङ्गी नाश गरिदिने हाँस्यास्पद तर्क गरिरहेकै छन्। बेफ्वाँके राष्ट्रवादका अरू तर्क त कति कति!

यो पनि- चिनियाँ बीआरआई देखाएर अमेरिकन एमसीसीमा अड्को