काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय समर्थन र विरोध चर्कँदै गएको छ।

एमसीसीमा खासगरी चिनियाँ कार्डका कारण केही कम्युनिष्ट नेताहरूले भ्रम फैलाइएको निष्कर्ष सरकारी अधिकारीहरूको छ। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एमसीसी परियोजना सरह बेल्ट एन्ड रोड इन्सेटिभ (बीआरआई)लाई पनि संसदमा पेश गर्नेगरी सम्झौता आगाडि बढाउन लविङ गरेकोसमेत भेटिएको छ। 

नेपालले विगतदेखि नै ३६ वटा परियोजना बीआरआईमा राख्न आग्रह गरेको थियो। चीनको आग्रहमा पुनः संसोधन गर्दै नेपालले १५ परियोजना पठाएको थियो। पछि चीनले एक अंकमा मात्रै गर्ने भन्दै ८ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ। राजदूतले केही नेताहरूलाई भेटगरी बीआरआई अन्तर्गत केही ठूला परियोजना बनाउन चाहेको तर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन संसदबाट गर्ने हो भने बीआरआई पनि गर्नुपर्ने नयाँ सर्त राखिएको पाइएको छ। 

एमसीसी संसदमा टेबल भइसकेर पनि तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र अहिलेका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आनकानी गरेको उच्च नेताहरूले बताएका छन्। झण्डै ५५ अर्ब रूपैयाँको सहयोग परियोजना एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामै संसदबाट पास हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला भएको बीआरआई सम्झौतामा संसदबाट पास हुनुपर्ने सर्त छैन।

अमेरिकी सरह चीनले पनि संसदबाट पास हुनुपर्ने सर्त राखेपछि एमसीसीलाई नै संसदबाट पारित गर्न पछाडि धकेलिएको स्रोतको दाबी छ। जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालसहित एमालेका एमसीसी विरोधी नेता र नेकपा समाजवादीमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसम्मलाई बीआरआई संसदबाट पास गराउन दबाब दिएको पाइएको छ। 

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपा र कांग्रेसका केही उच्च तहका नेताहरूसँग भेट गरी बीआरआई परियोजना पनि संसदबाट पास गर्नुपर्ने सर्त राखेकी छन्। सोही कारण संसद अधिवेसनमा एमसीसी संसदबाट पास हुनेगरी अगाडि नबढाउन माओवादी नेताको दबाब सभामुखमाथि परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने बीआरआईको प्रावधानमा संसदबाट पास हुने कुरा नभएको तर चीन नयाँ प्रस्ताव बनाएर सम्झौता गरेमा कुनै आपत्ति नहुने जवाफ दिइएकोसमेत स्रोतको दाबी छ।  

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५६ अर्ब) अनुदान सहयोगका परियोजना आगामी २०७७ असार १६ गतेदेखि कार्यान्वयन सुरु गर्ने लक्ष्य थियो। पछि संसोधन गरे २०७८ असार १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको थियो। संसदबाट पारित गर्नुपर्ने र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति लिनुपर्ने कार्य बाँकी नै छ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच आयोजना कार्यान्वयनका लागि २०७६ असोजमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको रोहवरमा सम्झौता भएको थियो। 

चिनियाँ पक्षले बीआरआईमा पनि सोहीअनुसार नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने सर्त राखेको परराष्ट्र मन्त्रालएका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। चिनियाँहरूको पनि एमसीसीमा जस्तै बीआरआई सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने र निर्माण सम्पन्न गर्ने समय तोक्नुपर्ने सर्त आगाडि सारेको ती अधिकारीले बताए। आयोजनाको समय तोक्ने सर्त पालनाका लागि संसदमा लैजान कुनै आपत्ति नहुने तर बीआरआई देखाएर नेपालका नेताहरूले एमसीसीको विरोध गर्नु स्वभाविक नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ। 

एमसीसीमा ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाट ५० करोड डलर अनुदान सहयोग प्राप्त हुनेछ। यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थपेर परियोजना कार्यन्वयनमा जानेछ। नेपालमा हालसम्म परियोजनाका लागि आएको यो अनुदान सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो। 

उक्त आयोजना अन्तर्गत ४ सय केभीको ३ सय १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार तथा तीन उच्च सवस्टेसनका साथै ३ सय ५ किलोमिटर सडकको मर्मत हुनेछ। 

प्रसारणलाई विस्तार परियोजनाबाट आर्थिक प्रतिफल १२ प्रतिशत छ भने आयोजनाबाट ५० लाख ३९ हजार घरधुरी तथा झण्डै २ करोड जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोजनाको लक्ष्य छ। त्यसैगरी सडक मर्मत आयोजनामा आर्थिक प्रतिफल २९ प्रतिशत छ भने यसबाट २ लाख ५ हजार घरधुरी र ९ लाख २५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। त्यस्तै निर्माण सुरु भएपछि पाँच वर्षभित्र पूरा नभएमा पनि बाँकी रकम फिर्ता जाने सर्त छ। 

कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति हुनुपर्ने सर्त रहेको छ। त्यसैगरी जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सबै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा हुन अझै बाँकी छन्।

२०७६ बैशाखमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलन (बीआरआई फोरम) मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले बीआरआई परियोजनाका विषयमा छलफल गर्दै आएको छ। नेपाल पक्षको चासोमा बीआरआई परियोजना नपरेको भन्दै चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दैै आएको छ। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा पनि बीआरआई परियोजनामा चासो दिएका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा चीनले नै अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनालाई छलफलमा नेपाललले अगाडि सारेको थियो। बीआरआई परियोजनामा गल्छी-रसुवागढी केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत आयोजना रहेको छ। 

त्यस्तै चार सय ६२ मेगावाटको अर्धजलाशाययुक्त फुकोट-कर्णाली जलविद्युत आयोजना, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग र मदनभण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युट लगायतका आयोजना बीआरआई अन्तरगत अघि बढाउन नेपाल पक्षले आग्रह गर्दै आएको छ। त्यस्तैगरी रसुवागढी-काठमाडौं सडक स्तरोन्नती, किमाथाङका हिले सडक निर्माण, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रसम्म सडक निर्माण, टोखा विदुर सडक पनि उक्त परियोजनाभित्र रहेका छन्।