काठमाडौं- कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल आपूर्तिमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताएका छन्।

मन्त्री अधिकारीले अथक प्रयासको बाबजुद कृषकको मागअनुसार सबै बालीका लागि सबै सिजनमा उच्च मात्रामा अनुदानको मल पुर्‍याउन नसकेको भए पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटबाट जति मल ल्याउन सकिन्थ्यो ल्याइएको बताए।

अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणको अवस्थाबारे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका विषय र मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै उनले अहिलेको बजेटबाट मागअनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै अनुदानको बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

यस वर्ष कुल ४ लाख ९१ हजार मेट्रिकटन मल आयात गरिएको जुन अहिलेसम्मकै उच्च रहेको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ६ लाख टन मलको आपूर्तिको लागि ४४ अर्ब आवश्यक देखिएकाले मन्त्रालयलाई थप १५ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको पनि मन्त्री अधिकारीले संसदमा जानकारी गराए।

मन्त्री अधिकारीले हाल मलको समस्या देखिनुमा अन्तराष्ट्रियस्तरमा मूल्य वृद्धि हुनु र निरन्तरको वर्षाले कलकत्ता पोर्टमा मल अनलोड गरि ब्यागिङ गरी रेलमा लोड गर्ने कार्य सुस्तरुपमा हुनु रहेको उल्लेख गरे।

'अहिले पनि मल लोड भएको तीनवटा जहाज कलकत्ता पोर्टमा होल्ड भएको छ, कलकत्ता पोर्टको जाम नहटेकोले खरिद गरिएको ६० हजार टन यूरियासमेत आउन सकेको छैन', उनले भने, 'पोर्टको अनलोडिङ तथा ब्यागिङ र रेल्वे ढुवानी सहजीकरणका लागि प्रयास भइरहेको छ।'

हाल वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ। अहिलेको मूल्यमा चालु आवको लागि विनियोजित बजेट २८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँबाट जम्मा ३ लाख ६० हजार टन मल खरिद गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।

मन्त्रालयले मल आयात तथा वितरण कार्यलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन रियल टाइममा आधारित मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसमार्फत मल खरिद एवं वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनलाइन अनुगमन गर्न सकिने छ भने मल प्राप्त गर्ने कृषक उक्त प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने र किसानले कुन मल, कहाँबाट, कहिले र कति रूपैयाँमा खरिद गरेको बारेको विवरण डिजिटल प्रणालीमा देख्न सकिने छ।