म्याग्दी- स्थापनाको आठ वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै अल्झिँदा म्याग्दीको अन्नपूर्ण, मालिका र मंगला गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

तीव्ररुपमा बस्ती विकास भइरहेका पालिकाको केन्द्रमा मापदण्ड पुग्ने जग्गा निःशुल्क दिन नसक्नु र सरकारी दररेट अनुसार उपलब्ध गराउन रुचि नदेखाउनु, विवाद, समन्वयको कमी र मुद्दाका कारण प्रशासकीय भवनको जग्गा प्राप्ति सकसपूर्ण बनेको हो।

स्थानीयवासीबाट निःशुल्करुपमा जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि तीनवटै स्थानीय तहलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउन अनुमति दिएको छ।

आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ र भाडामा वार्षिक लाखौँ बजेट खर्चनु परेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले जानकारी दिए। 'हामी निर्वाचित भएदेखि नै खरिदको प्रयास गरिरहे पनि पाएका छैनौँ,' उनले भने, 'गत वर्ष दरवाङ बजारमा जग्गा खरिद गर्न प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि रोकिएको छ।'

मालिका गाउँपालिकाले गतवर्ष पालिकाको प्रशासकीय भवन, वडा नं-१ र ७ को भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरेको दुई करोड रूपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेन्। मालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक २१ लाख रूपैयाँ खर्चिँदै आएको छ।

बाबियाचौरमा केन्द्र रहेको मंगला गाउँपालिकाले पनि भवन बनाउन जग्गा पाएको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले मापदण्ड अनुसारको जग्गा खरिदको प्रक्रियामै रहेको बताए।

पछिल्लो तीन वर्षयता गाउँपालिकाले जग्गा खरिद गर्न वार्षिकरुपमा विनियोजन गर्दै आएको एक करोड रूपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेको छैन। कार्यालय सञ्चालनका लागि मंगला गाउँपालिकाले मासिक ६७ हजार पाँचसय रूपैयाँ घरभाडामा खर्च गर्दै आएको छ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरमा जग्गा खरिदका लागि स्थानीयले प्रस्ताव पेश नगरेपछि नजिकैको घिरच्याङमा खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर पोखरेबगरका बासिन्दाले आफूले पनि जग्गा नदिने र छिमेकी बस्तीमा खरिद गर्न खोज्दा उजुरी गरेर अवरोध गरेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले गुनासो गरे।

जग्गा खरिदका लागि वार्षिक एक करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको अन्नपूर्णले कार्यालय सञ्चालनका लागि चारवटा घर भाडामा लिएको छ। वार्षिक १६ लाख रूपैयाँ घरभाडामा खर्च हुने गरेको छ। अन्नपूर्ण-७ को महभिरमा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि नि:शुल्क जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनले बताए।

जिल्ला जग्गा प्राप्ति समितिका सदस्य सचिव रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले मापदण्ड पुर्‍याउन नसक्ने र स्थानीय बिवादका कारण पालिकाहरुको जग्गा खरिद प्रक्रिया लम्बिएको बताए।

रघुगंगा गाउँपालिकाले मौवाफाँटमा स्थानीयबासीले नि:शुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रशासकीय भवन निर्माण थालेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले अन्य पालिकाको भन्दा फरक शैली अपनाएर नि:शुल्क जग्गा प्राप्ति गरेको जानकारी दिए।

'२७ जना जग्गाधनीको २५ रोपनी जग्गा एकीकरण गरी जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार, करिब १४ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गरिएको छ' उनले भने, 'जग्गाधनीहरुलाई ६ रोपनी जग्गा घडेरीको रुपमा फिर्ता गरिएको छ। बाँकी जग्गालाई उपयोग गरी पालिकाको वरीपरि आठ मिटर फराकिलो सडकको चक्रपथ बनाइएको छ।'

गाउँपालिकाले बहुउदेश्यीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। गतवर्ष दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेर सुरु भएको भवन निर्माण योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ। बहुउदेश्यीय भवनलाई कर्मचारी आवासगृहको रुपमा उपयोग गर्ने र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरेर नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने अध्यक्ष भण्डारीले बताए।

स्थानीयवासीले वडा-३ घट्टेखोलामा उपलब्ध गराएको १४ रोपनी जग्गामा धवलागिरी गाउँपालिकाले विसं. २०७९ देखि निर्माण थालेको प्रशासकीय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सात करोड ७१ लाख ८९ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको तीनतले भवनमा सभाहल सहित ३१ वटा कोठा तयार हुने छन्।

चालु आर्थिक वर्षभित्रनै गाउँपालिकाको कार्यालय र शाखाहरू सबै एउटै छानामुनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए। हाल तत्कालीन मुना गाविसको भवनबाट गाउँपालिका कार्यालय सञ्चालन भएको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको बेनी नगरपालिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गामा पूर्वाधार बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ। रासस