काठमाडौं- गएको चार दशकमा नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेको छ। मातृ शिशु, बालबालिका, साक्षरता तथा अन्य सामाजिक सूचकमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। यसरी भएको सुधारलाई पुँजीकरण गर्नबाट भने मुलुक निरन्तर चुकिरहेको छ। 

विश्व बैंकले हालै गरेको एउटा विश्लेषण‍ले नेपालले केही क्षेत्रमा गरेको सुधारको पुँजीकरण नभएको देखाएको छ। खासगरी मानवीय पुँजीको परिचालनमा नेपाल चुकिरहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा आजका दिनमा जन्मिने प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्नसक्ने सम्भावनाको दर नेपालजस्तै आयस्तर भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिएको सुधार र त्यसको तथ्यांकले उत्पादन तथा मुलुकको सम्पत्ति सिर्जनामा योगदान गर्न सक्ने अवस्था नभएको पाइएको हो। मानव पुँजी सूचकांकमा राम्रो अवस्था भएर पनि यस्तो पुँजीको सञ्चय र परिचालनमा भने कमजोर देखिएको छ।

बालबालिकाको आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता तथ्यको आधारमा तय हुने विश्व बैंकको मानव पुँजी सूचकमा नेपालले ५ अंक पाएको थियो। जुन दक्षिण एसियाको औसतभन्दा माथि हो। 

यही सूचकका आधारमा पनि आजका दिनमा नेपालमा जन्मिएका प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो क्षमताको आधामात्र प्राप्त गर्नसक्ने देखाउँछ। व्यवसाय, रोजगारी, उत्पादन तथा आम्दानीका कोणबाट क्षमता उपयोग हुनसक्ने सम्भाव्यताको सूचक पनि हो यो। 

यो सूचकमा पनि क्षेत्रीय असन्तुलन रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा जन्मिएका बालबालिकाले आफ्नो क्षमताको ५४ प्रतिशत गुमाउन सक्ने देखिन्छ भने बागमती प्रदेशमा ५८ प्रतिशत उपयोग हुने देखिन्छ।

कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिमा नेपालको मानव पुँजीको हिस्सा खस्किँदै आएको देखिन्छ। उच्च तथा निम्न मध्यम आय भएका मुलुकहरूको यस्तो हिस्सा विगत २५ वर्षमा निरन्तर उकालो लागेको छ सन् १९९५ मा उच्च मध्यम आय मुलुकहरूको औसत हिस्सा ५७ र निम्न मध्यम आय मुलुकको ५६ प्रतिशत हिस्सा थियो। जुन समयमा नेपालमा भने औसत ५२ प्रतिशत थियो। सन् २०१८ मा भने नेपालमा ४४ प्रतिशतमा झरेको थियो जहाँ उच्चको ६६ र मध्यमको ६२ पुगेको छ। 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएपनि उनीहरूको क्षमता उपयोग नहुँदा वा क्षमता विकासको अवसर नपाउँदा मानव पुँजीको हिस्सा कमजोर बनेको हो। साक्षरता र विद्यालय सहभागिता बढेपनि सिकाइको गुणस्तर राम्रो नहुँदा यस्तो भएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ।

नेपालमा एक जना विद्यार्थीले १२ वर्षमा विद्यालय शिक्षा उत्तिर्ण गर्ने आँकडा भएपनि वास्तविक रुपमा ७ वर्ष जतिमा अरु मुलुकमा पार गर्ने स्तरको छ। स्वास्थ्यमा पनि नागरिकमाथि उच्च भार हुँदा न्यून आय भएकाहरूको समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको छ। 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेपालको लगानी अझै न्यून छ। प्रतिव्यक्ति खर्च तथा लगानीमा सरकारले अझै पनि बढाउन नसकेको पाइएको छ। विश्वको औसतभन्दा पनि समान आयस्तरकै मुलुकहरूको दाँजोमा पुग्न सकेको छैन। 

अहिलेको रोजगारीको दर र स्तरले गर्दा हाल जन्मिएका बालबालिकाले मुलुकभित्रै भविष्य बनाउने तथा श्रम बजारमा ठाउँ पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। औसत उपयोग सामाजिक मावन पुँजी सूचकांक १८ प्रतिशतमात्र रहेको छ। यसको अर्थ श्रम बजारको सम्भावित सम्भाव्यताको १८ प्रतिशतमात्र उपयोग हुने देखिन्छ। यो भनेको देशको क्षमता सय किलो आलु उत्पादन छ भने १८ किलोमात्र उत्पादन भइरहेको जस्तो हो। जहाँ ८२ प्रतिशत क्षमता खेर गइरहेको छ। 

बजारको मागअनुसारको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नतिर नलाग्ने हो भने एकातिर सक्रिय जनसंख्या बढ्दै जाने अर्कोतिर अवसर सिर्जना नहुने हुँदा मुलुकले पाउने मानव पुँजीको अनुकूलता खेर जाने विश्व बैंकको विश्लेषण छ।