पर्वत- नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मा हरेक वर्षायामको असारदेखि भदौ महिनाको मसान्तसम्म नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् संकलन तथा घाटगद्दी गर्ने कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

यो प्रावधानलाई लत्याउँदै पवित्र कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अवैध दोहन कार्य वर्षायाममा झनै बढ्दै गएको पाइएको छ। कालीगण्डकी नदीको पर्वत जिल्ला खण्डका विभिन्न स्थानमा अवैध दोहन बढ्दै गएको हो।

दिन र रात दुवै समयमा लुकीछिपी बालुवा तथा ढुंगा निकाल्ने क्रम नरोकिएको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक विष्णुराम विक नेतृत्वको टोलीले पर्वत र म्याग्दीको सिमाना राममन्दिर घाटदेखि दमुवाखोलासम्म अनुगमन गर्दा १० वटा किनारमा घाट खोलेर अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन् गरेको पाइएको हो।

अनुगमन टोलीले उत्खनन्कर्ताले बिक्री गरेको बाहेक झन्डै १४ हजार घनमिटर बालुवा र नम्बर प्लेट नखुलेको जेसिबी जफत गरेको छ। अवैध रुपमा उत्खनन् गरेको बालुवाको जरिवाना स्थानीय जलजला गाउँपालिकालाई असुल गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका विकले जानकारी दिए।

टोलीले जलजला-४ घुमाउने ताल बगरबाट नम्बर प्लेट नभएको उत्खनन् गरिरहेको एक्साभेटर जफत गरेको छ भने लस्ती बगर, जलजला-८ खनियाघाट बगर, फर्से बगर, जलजला एकको रामघाट बगर, जलजला-७ मिलन चोक बगर, लस्ती बगर गरी १० स्थानमा अवैध उत्खनन् गरेर बालुवा थुपारेको पाइएको जनाइएको छ।

यी स्थानमा नापजाँच गरिएको बालुवाको परिमाणबाट गाउँपालिकाले झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। जलजला गाउँपालिकादेखि झन्डै एकसय मिटर टाढा घुमाउनेमा उत्खनन् गर्दै गरेको एउटा एक्साभेटर सिल गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी किरण पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार वर्षायाममा अवैध रूपमा उत्खनन् गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी छ।सोही गाउँपालिकाको राजस्व शाखाप्रमुख कृष्ण रिजालले गाउँपालिकाले ठेक्का नखुलाउँदै अवैध उत्खनन् गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए।

उनीहरुबाट उत्खनन् गरेको जरिवाना असुलउपर गर्नुका साथै आगामी दिनमा उत्खनन् नगर्नका लागि निरुत्साहित गर्न पालिकाले सम्पूर्ण कार्य गर्ने उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले अवैध उत्खनन् रोक्नका लागि नगर प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको  बताए।

साथै नगर प्रहरी नआएको बेला लुकीछिपी उत्खनन् गर्नेलाई प्रहरी प्रशासन र जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक कारबाही गरोस् भन्ने पालिकाको अपेक्षा रहेको उनकाे भनाइ छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यय रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको थियो।

गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि पुनः उत्खनन् सुरु गरिएको थियो।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विकले अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन् र दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। उनले आफूहरुसँग कारबाही गर्ने पूरै अधिकार नभएकाले यसमा अरु निकायको सहयोग जरूरी रहेको बताएका छन्। रासस