काठमाडौं- संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेकाले सांसदहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आज महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएका मूलभूत पक्षमाथि राष्ट्रियसभाअन्तर्गत ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’मा छलफल गरिएको थियो। सो छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सञ्चित कोषको ऋणात्मक अवस्थामा सुधार ल्याउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राज्यको बेरुजु कम गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने बताए। 'राज्य कोषको ऋण कम गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने र बेरुजु घटाउन स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ,' उनले भने।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले वित्तीय अनुशासन कायम गरेर राज्य कोषको ऋणात्मक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। सांसद जगप्रसाद शर्माले श्रम र बचत नगर्ने तर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

यसैगरी, सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले आर्थिक अनुशासन कायम हुनुपर्ने बताए। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।

संघमा भन्दा स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ। 'स्थानीय तहमा आठ प्रतिशतसम्म बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहँदा संघमा ३० प्रतिशत बेरुजु असुल गर्न बाँकी छ,' रायाले भने। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले तीन तहका एकल र साझा अधिकार सूचीका विषय कानूनी स्पष्टतासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखे।

भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँ रहेकामा दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रूपैयाँ (१४.६४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ। रासस