काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने म्याद १५ दिन थप गरेपछि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण ढिला गरी सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

हालसम्म १२ वाणिज्य बैंकहरूले सकेसम्म मिलाएरै गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने प्रयास गरेका छन्। विशेषगरी दुई करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रलाई राहतका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधाका कारण बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा सुधार देखिएको हो। 

कतिपय बैंकहरूलाई निर्माण क्षेत्रमा दिएको ऋण पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले राहत पुर्‍याएको छ भने अधिकांश बैंकहरूलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनले राहात दिएको छ। फलस्वरुप वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा उल्लेखीय सुधार भएको देखिएपनि वास्तविकता भने फरक छ। 

दुई करोडसम्मको 'एसएमई' क्षेत्रमा दिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधालाई अधिकांश बैंकहरूले उपयोग गरी वितरणयोग्य नाफा बढाउने प्रयास गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हालसम्म प्रकाशित वित्तीय विवरणमा कर्जा असुलीमा उल्लेखीय सुधार भएको देखिँदैन। 

कर्जा पुनर्तालिकीकरणको असरस्वरुप बैंकहरूको खराब कर्जा सामान्यरुपमा घटेपनि बजारबाट ऋण उठ्न सकेको छैन। ऋण असुली प्रभावित हुँदा अहिले पनि कतिपय बैंकहरू समस्यामा नै छन्।

अर्थतन्त्र सुस्त रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी विस्तार गरेर वा कर्जा असुली गरेर नभइ राष्ट्र बैंकले दिएको नियामकीय सहजीकरणले बैंकहरूलाई सहज भएको एक बैंकका सीईओले बताए।

'अर्थतन्त्रमा सुधार भएकाले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सुधार भएको होइन। खासगरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत दुई करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएकाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा सुधार भएजस्तो देखिएको हो। कतिपय बैंकहरू थोरबहुत गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री पनि गरेका छन्। तर नियामकीय सुविधाले वित्तीय विवरण राम्रो देखाउन मद्दत पुर्‍याएको छ। राष्ट्र बैंकले अप्रुभल दिएमा यसपटक केही वाणिज्य बैंकहरू छाडेर अधिकांशले राम्रो लाभांश दिनसक्ने स्थिति बनेको छ', ती सीईओले बताए।

राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत दुबै क्षेत्रमा कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएकाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा बढेको हो।

१२ वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरण हेर्दा पनि बैंकहरूको खराब कर्जामा कुनै पनि सुधार नभएको प्रस्ट हुन्छ। विदेशी स्वामित्व रहेका तीन वाणिज्य बैंकबाहेक सबैको खराब कर्जामा दबाबै रहेको देखिन्छ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधाका कारण नबिल बैंकको खराब कर्जा ४.४५ प्रतिशतबाट ४.२७ प्रतिशतमात्रै कायम भएको छ। यस बैंकले वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब ७७ करोड देखाएपनि खराब कर्जामा सुधार भएको देखिँदैन।

प्रभु बैंकले ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा देखाउँदै गत वर्षको ३ अर्ब २ करोड वितरणयोग्य घाटा समायोजन गरेको छ। प्रभुले १ अर्ब ४ करोड वितरणयोग्य नाफा देखाएपनि खराब कर्जा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। अघिल्लो वर्ष प्रभु बैंकको खराब कर्जा ४.९४ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ४.९४ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै २ अर्ब ८७ करोड वितरणयोग्य नाफा देखाएको कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा ३.२६ प्रतिशत रहेको छ।

कृषि विकास बैंकको 'एसएमई' क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी भएकाले राष्ट्र बैंकको पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले सबैभन्दा धेरै राहत यसै बैंकलाई भएको देखिन्छ। वितरणयोग्य नाफा बढाएर लाभांश बाँड्न उद्दत भएपनि कृषि विकास बैंकको खराब कर्जाको अवस्था खासै सन्तोषप्रद छैन।

पुँजीकोषमा दबाब पर्नसक्ने अनुमानसहति विगत दुई वर्षयता लाभांश वितरण नगरेको एनएमबि बैंकले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा देखिएपनि खराब कर्जा भने बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.४० प्रतिशत रहेको यस बैंकको खराब कर्जा बढेर ३.७२ प्रतिशत पुगेको छ। 

सुरक्षित ढंगबाट बैंकिङ गर्दै आएको सानिमा बैंकको समेत खराब कर्जा अघिल्लो वर्ष १.७२ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ३.०१ प्रतिशत पुगेको छ। खराब कर्जा बढेपनि बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने करिब २ गुणाले बढेर २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

करिब ६१ करोडबाट बढाएर ७७ करोड वितरणयोग्य नाफा देखाएको सिटिजन्स बैंकको पनि खराब कर्जामा उल्लेखीय वृद्धि देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष ४.१० प्रतिशत रहेको यस बैंकको खराब कर्जा बढेर ४.९४ प्रतिशत पुगेको छ।

खराब कर्जा नघटेपनि वितरणयोग्य नाफा बढी भएको अर्को बैंक सिद्धार्थ बैंक पनि हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब ५८ करोड वितरणयोग्य नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय वितरणमा १ अर्ब ८६ करोड वितरणयोग्य नाफा देखाएको छ तर खराब कर्जा भने २.१७ प्रतिशतबाट बढेर २.६२ प्रतिशत पुगेको छ।

सिद्धार्थ बैंकको खराब कर्जा बढेपनि वितरणयोग्य नाफा बढ्नुको अर्को कारण डिबेन्चर परिपक्व हुनु पनि हो। सिद्धार्थ बैंकको एक डिबेन्चर परिपक्व भएकाले डिवेन्चरका लागि प्रोभिजनिङ गरेको रकम सिधै वितरणयोग्य नाफामा देखाउन पाएकाले वितरणयोग्य नाफा बढी भएको हो।

कुमारी बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाको पूर्ण उपयोग गर्दै ५ अर्ब ३६ करोड पुगिसकेको वितरणयोग्य घाटा २ अर्ब २९ करोडमा झार्न सफल भएको छ। यस बैंकले २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षहरूको ऋण असुली भएको र करिब ३१ करोड रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेपनि खराब कर्जा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। अघिल्लो वर्ष ५.९६ प्रतिशत रहेको बैंकको खराब कर्जा बढेर ६.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

२ अर्ब १ करोड खुद नाफा देखाएर करिब ४६ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरेको माछापुच्छ्रे बैंकले यस वर्ष १ अर्ब ७ करोड वितरणयोग्य नाफा देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले डिबेन्चर परिपक्व हुन लागेको भन्दै थप प्रोभिजनिङ गरेपछि यस बैंक ३५ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक भएको थियो। जसले गर्दा बैंकले लाभांश बाँड्न सकेको थिएन।

माछापुच्छ्रे बैंकले वितरणयोग्य नाफा बढाएपनि खराब कर्जा ३.८३ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष बैंकको खराब कर्जा ३.८६ प्रतिशत थियो।

करिब ५ अर्ब ३७ करोड वितरणयोग्य नाफा देखाएपनि ग्लोबल आईएमई बैंकको पनि खराब कर्जा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४.१७ प्रतिशत रहेको बैंकको खराब कर्जा बढेर ४.८७ प्रतिशत पुगेको छ। 

नियामकीय सुविधाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खुद नाफा बढाएको हिमालयन बैंकको वितरणयोग्य घाटा बढेर ७ अर्ब १ करोड पुगेको छ। वितरणयोग्य घाटासँगै बैंकको खराब कर्जा ४.९८ प्रतिशतबाट बढेर ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ। एफपीओ निष्कासन गरेर यस बैंकको पुँजीकोषमा भने सामान्य राहात पुगेको छ।

यद्यपी कतिपय बैंकहरूले वितरणयोग्य घाटा घटाएर पुँजीकोष सहज बनाउँदै आफूलाई कर्जा लगानीयोग्य बनाउने प्रयास गरेका छन्। यो प्रयासलाई नियामक राष्ट्र बैंकले समेत मौन स्वीकृति दिएको छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै क्षमताभन्दा बढी चालु पुँजी शीर्षकमा लिएको कर्जा भुक्तानी अवधि २०८४ सालसम्म पुर्‍याउनुको अर्थ बैंक तथा ऋणी दुबैलाई सहजीकरणको प्रयास हो। यसले पनि बैंकहरूको प्रोभिजनिङ घटाउन मद्दत गरेको छ।

कृत्रिम नाफा र नगद लाभांशमा गभर्नरको जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले समेत बैंकहरूको नाफामा कृत्रिम सुधार गरेरै भएपनि बजारलाई राम्रो सन्देश दिने प्रयास गरेका छन्। गभर्नर पौडेलले जसरी पनि बैंकहरूलाई आगामी असोज मसान्तसम्म लाभांश बाँड्न दबाब दिइरहेका छन्।

केही समयअगाडि वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई भेटेर गभर्नर पौडेलले चाँडोभन्दा चाँडो लाभांश घोषणा गर्न बैंकलाई आग्रह गरेका थिए। त्यो पनि बोनस सेयर नभइ नगद लाभांश नै बाँड्न उनको जोड थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि गभर्नर पौडेलको आग्रहमा बढीभन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्ने तयारीमा देखिन्छन्। तर नगद लाभांश वितरण गर्दा खराब कर्जाले थलिएका वाणिज्य बैंकमा पुन: दबाब पर्ने निश्चित छ। प्राथमिक पुँजीकोष पुर्‍याउन धौ-धौ भइरहेका बैंकले नगद लाभांश दिएमा बैंकहरूको ऋण प्रवाहमा अप्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने अनुमान गभर्नर पौडेलले गरेका छैनन्। 

पुँजीकोषमा दबाब पर्ने अनुमानसहित विगत दुई वर्षदेखि लाभांश नदिएका कतिपय बैंकहरूको गत वर्ष नाफामा सुधार देखिएको छ। तर ती बैंकहरू नगद लाभांशको नीतिमा गए भने यस वर्ष कर्जा दिन नसक्ने अवस्था बन्ने देखिन्छ।

यस्तै कतिपय बैंकहरूले गत वर्ष लाभांश वितरण नगरेका कारण यस वर्ष लाभांश दिने क्षमता बनाएका छन्। उनीहरूले पनि नगद लाभांश दिएमा प्राथमिक पुँजीकोषमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ। नगद लाभांश दिएमा सञ्चित नाफा घट्छ तर बोनस सेयर वितरण गर्दा सञ्चित नाफा घटेपनि बैंकहरूको पुँजी वृद्धि हुन्छ। जसले गर्दा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमा खासै असर गर्दैन।

नेपाली स्वामित्वका बैंकहरूको तुलनामा भने विदेशी स्वामित्व भएका एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड लगायतका बैंकहरू भने नगद लाभांश वितरण गर्न सक्षम छन्। यी बैंकहरूले सकेसम्म नगद लाभांश नै वितरण गर्ने प्रयास गर्छन्।

यी बैंकहरूको खराब कर्जा न्यून हुने भएकाले प्रोभिजिनिङ कम हुँदा वितरणयोग्य नाफा पनि बढी हुन्छ। यी बैंकहरूले सीमित मात्रामा कर्जा लगानी गर्ने तर कर्जाको गुणस्तर राम्रो हुने भएकाले बैंकहरूले अर्थतन्त्रमा संकट हुँदासमेत वार्षिकरुपमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश वितरण गर्दै आएका छ्न्। यस अवधिमा यी बैंकहरूले बोनस सेयरसमेत दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई हकप्रद सेयर निष्कासन र अग्राधिकार सेयर सुविधा दिएकाले पुँजीकोष मिलाउन सक्ने अवस्था भने जीवित नै छ।गभर्नर पौडेलले सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई नगद लाभांश वितरण गर्दा चलायमान बनाउनसक्ने आफ्नो मत राख्दै दसैँअगाडि नै नगद लाभांशमा जोड दिएका छन्।