काठमाडौं- पछिल्लो सात वर्षदेखि सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन। मुलुक वित्तीय संघीयतामा गएपछि सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नहुँदा यसले समग्र सार्वजनिक वित्तमा जोखिम बढाएको पाइएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले नै क्षमता र सम्भावनाभन्दा बढीको प्रक्षेपण वा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नहुँदा वित्तीय जोखिम बढाउनमा भूमिका खेलेको वा जोखिम ल्याउने कारक रहेको उल्लेख गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक वित्तको जोखिम रणनीतिमा विभिन्न जोखिमहरूको विश्लेषण गरिएको छ। यीमध्ये त्रुटीपूर्ण राजस्वको प्रक्षेपण पनि रहेको छ। 

आर्थिक वृद्धिदरको उतारचढाव, मुद्रास्फ्रिति, ब्याजदर र विनिमयदर, सार्वजनिक ऋण, प्राकृतिक प्रकोप, प्रदेश र स्थानीय सरकार, ऋणको साक्षी र सार्वजनिक संस्थानको लगानीलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रुपमा राखिएको छ। 

यीमध्ये सार्वजनिक ऋणको जोखिम उच्च नहरेको उक्त रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। बाँकी सबै फ्याक्टरको धेरथोर जोखिम अहिले पनि रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

यीमध्ये प्रक्षेपणको त्रुटीका कारणले गर्दा सार्वजनिक वित्तको घाटा बढाउने, पुँजीगत खर्चमा कैँची लाग्ने र जसले समग्र वित्तीय अवस्थामै प्रभाव पार्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। 

लक्ष्यअनुसार निरन्तर राजस्व उठाउन सरकार असफल भएपछि त्यसको दबाब सार्वजनिक वित्तमै पर्ने देखिएको छ। ठूलो बजेट बनाउन तथा कतिपय अनिवार्य दायित्वकै लागि पनि ठूलो हुने बजेटलाई पुष्टि गर्न राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिन्छ।

अन्त्यमा गएर राजस्व नउठेपनि बजेटले सिर्जना गरेको दायित्व ढुकुटीका लागि अनिवार्य बन्दै जान्छन्। यसरी सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानीका लागि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। 

वैदेशिक ऋण परिचालनमा खासै प्रभावकारी नदेखिएको सरकार फेरि पनि आन्तरिक ऋणकै भर पर्नेछ। जसले ऋणको दायित्व बढाउँदै आएको छ। 

पछिल्ला केही वर्षमा सरकारको राजस्व र अनुदानको अनुमान र प्राप्तिबीचको खाडल ५ खर्बसम्म पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन।