काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनको असरबाट गहिरोरूपमा प्रभावित मुलुक नेपालले जलवायु परियोजनामा विदेशी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न नयाँ संरचना निर्माण गर्ने भएको छ। संघीय सरकारअन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ ले अब जलवायु परियोजनाका प्रस्तावमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा सिधा पहुँच बनाउन सकिने कानूनी आधार तयार गरेको छ।

नेपालमा जलवायु वित्त परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार गरिएको छ। सो मस्यौदाउपर २०८२/५/१० गतेभित्र रायसुझाव उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यसपछि मात्रै कार्यविधिको अन्तिम रुप आउने छ।

सरकारले ल्याउने कार्यविधिलाई जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायहरूको दीर्घकालीन उत्थान र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको अधिकतम प्रयोगमार्फत नेपालको जलवायु शुद्धीकरण तथा सहनशीलता वृद्धि गर्न गराइएको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप ल्याइएको कार्यविधिले अब नेपाललाई जलवायु वित्तका बहुपक्षीय स्रोतमा प्रतिस्पर्धात्मक पहुँच सुनिश्चित गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको संविधान र आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार ल्याइएको यो कार्यविधि नेपालको जलवायु वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा पहिलोपटक औपचारिक, समन्वित र प्राथमिकता-आधारित ढाँचा हो। कार्यविधिको प्रभावकारिता लागु भएपछि अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परियोजनाहरू, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा प्रस्ताव पठाएर अनुदान वा सहुलियत ऋण जुटाउन सक्नेछन्।

जलवायु वित्त कार्यविधिले चारवटा प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, हानि-नोक्सानी न्यूनीकरण र कार्बन व्यापार। यी क्षेत्रभित्रका परियोजनाहरू प्राथमिकताको आधारमा छानिनेछन् र जलवायु कोषमा सिफारिस गरिनेछ। कार्यविधिमा भनिएको छ, 'परियोजनाको प्रभाव, अनुदानको अनुपात, रोजगारी सिर्जना, लैंगिक समावेशीकरण, भौगोलिक सन्तुलन, वित्तीय संरचना र वातावरणीय प्रभावका आधारमा परियोजनाहरूको छनोट गरिनेछ।'

अबदेखि जलवायु कोषमा प्रस्ताव पठाउने परियोजनाहरूले प्रारम्भिक अवधारणापत्र र विस्तृत प्रस्ताव दुवै तयार पार्नुपर्नेछ। त्यस्ता प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा रहेको जलवायु वित्त इकाइले समन्वय गर्नेछ। प्रस्तावको मूल्यांकन एक प्राविधिक समितिबाट हुनेछ, जसमा मन्त्रालय, आयोग, अन्य सरोकार निकाय र विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ। उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा परियोजनाहरू प्राथमिकता सूचीमा समावेश गरिनेछ र त्यसपछि मात्र कोषमा पठाइनेछ।

कार्यविधिले परियोजनाको परिचालनदेखि रकम प्रवाह र कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई पनि समेटेको छ। परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अधिकतम २० प्रतिशतमात्र प्रशासनिक वा प्राविधिक खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी रकम प्रत्यक्षरूपमा परियोजनाका कार्यक्रमहरूमा खर्च हुनुपर्नेछ। साथै, परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा चौमासिक, मध्यावधि र अन्तिम मूल्यांकन गरी प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्यरूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयले अब डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सम्पूर्ण जलवायु परियोजनाको दर्ता, प्राथमिकता सूची, अनुदान सिफारिस, प्रगति विवरण र नक्सा अद्यावधिक गर्ने भएको छ। यसले परियोजना छनोटदेखि रकम खर्च र प्रतिफलसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना नागरिकका लागि सार्वजनिक हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ।

साथै, जलवायु वित्त परिचालनमा भएको स्रोतको खण्डीकरण र दोहोरोपन हटाउन मन्त्रालयले साझा जलवायु कोषको अवधारणा अघि सारेको छ। यो कोषमा विभिन्न बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सहयोगदाता तथा सरकारबाटै रकम जम्मा गरिनेछ, जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूमा सशर्त अनुदानमार्फत रकम प्रवाह गरिनेछ।

निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत कार्यविधिले प्रोत्साहन दिएको छ। जलवायुमैत्री परियोजनामा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव पेस गरेर विदेशी अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ। यद्यपि सरकारले यस्तो परियोजनामा कुनै ऋणमा सार्वभौम ग्यारेन्टी नदिने स्पष्ट गरिएको छ। परियोजनाको छनोट, मूल्यांकन र निगरानी कार्यमा सार्वजनिक निकायको सक्रिय संलग्नता रहनेछ।

गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि अबदेखि जलवायु वित्तका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। समाजकल्याण परिषद्को नियमन र नक्सांकन प्रणालीमा आधारित रहेर त्यस्ता संस्थाहरूलाई परियोजना सञ्चालन अनुमति दिइनेछ। उनीहरूले प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने र जलवायु कार्यबाहेक अन्य क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको भावनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअनुसार परियोजना सञ्चालनको स्पष्ट विभाजन गरिएको छ। परियोजना जसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, सोही तहले कार्यान्वयन गर्नेछ। विशेष अवस्थामा संघीय सरकारले अनुदानमार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न सक्नेछ।

जलवायु परियोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कार्यविधिले सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, लेखापरीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्यांकन व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपालको जलवायु वित्त परिचालनको समग्र स्थिति देखाउने डिजिटल प्रणाली पनि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।