म्याग्दी- संघीय सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको एक दशकपछि निर्माण सुरु भएको म्याग्दीको बृहत घोप्टेखोला र पिप्ले-भगवती खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय हटेपछि अन्योलता सिर्जना भएको छ।

म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा संघीय सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा स्थापना भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खानेपानी मन्त्रालयको २०८१ चैत १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यही साउन १ गतेदेखि पोखरामा गाभिएको हो।

बेनीका कार्यालय खारेज भएपछि करिब पाँच हजार घरपरिवारलाई स्वच्छ र व्यवस्थित खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करिब एक अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु भएका आयोजना कार्यान्वनयमा अन्योल सिर्जना भएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले जानकारी दिइन्।

'कार्यालय हुँदासम्म योजना र बजेट अभावमा म्याग्दीका गौरवका खानेपानी आयोजनाहरुको ठेक्का लगाउने मात्र काम भयो,' उनले भनिन्, 'ठेक्का सम्झौता भएका योजना निर्माणले गति लिन थालेको अवस्थामा कार्यालय नै हटाउँदा अन्योलता सिर्जना भएको छ।' उनका अनुसार वि.स. २०७४/०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए।

योजना कार्यान्वयनमा समस्या

बृहत घोप्टेखोला र पिप्ले-भगवति खानेपानी योजना वि.स. २०७३ देखि नै संघीय सरकारको वार्षिक विकास बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएका थिए। वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएपछि बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अभावमा योजना कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्।

बेनी नगरपालिकाको-५, ६, ९, १० नम्बर वडा, रघुगंगा गाउँपालिका-६ पाखापानी र वडा नं ५ झीँलाई लक्षित गरी उपभोक्ताको लागत सहभागितासहित ४८ करोड १६ लाख ५० हजार रूपैयाँ लागत अनुमान भएको बृहत घोप्टेखोला खानेपानी योजना पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सर्वेक्षण भएको थियो।

यस योजनाबाट रघुगंगा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका ६ वटा वडाका दुई हजार तीनसय ६९ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन्। विसं २०८१ असार २४ गते २८ करोड ५० लाख १२ हजार सातसय ५५ रूपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको विसं २०८४ असार २३ गते सम्पन्न गर्ने राखिएको छ।

ठेकेदार कम्पनीले रघुगंगा गाउँपालिका-६ करेन्टखोलामा मुहान, मुख्य पाइपलाइन र पानी प्रशोधन केन्द्रको संरचना निर्माण सुरु गरेको छ। विसं २०८१ असार २४ गते सम्झौता भएको योजना विस २०८४ असार २३ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

रघुगंगा गाउँपालिका-२ र ३ का दुई हजार चारसय १६ घरपरिवारमा खानेपानी सुविधा विस्तारका लागि प्रस्तावित बृहत् पिप्ले-भगवती खानेपानी आयोजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको एक दशकपछि गत असारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ।

३७ करोड ३७ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पिप्ले-भगवती खानेपानी योजनाको पहिलो प्योकेजको काम गर्न गतवर्ष १० करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता भएको र निर्माण कम्पनीसँग आठ करोड ५० लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।

कार्यालय खारेज गर्ने खानेपानी मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले गत असार ३१ गते लगाएको ताला अझै खुलेको छैन्। आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर नवीन सुवेदीले तालाबन्दीका कारण प्रशासनिक कामका साथै र योजना कार्यानवयनमा समस्या भएको बताए।

'आन्तरिक लेखा परीक्षण, कागजात बरबुझारत र योजना कार्यान्वयनको काम प्रभावित भएको छ,' उनले भने, 'कागजात कार्यालयमा थुनिएकाले बृहत घोप्टेखोला र चिमखोला-भगवति-पिप्ले खानेपानी योजनाका ठेकेदारलाई प्राविधिक सेवा दिन समस्या भएको हो।'

तालाबन्दीलगत्तै सर्वपक्षीय र सर्वदलीय टोलीले काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवलाई भेटेपनि माग सुनुवाइको ठोस उपलब्धि नभएपछि तालाबन्दीलाई निरन्तरता दिएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले बताइन्।

उनको अध्यक्षतामा बुधबार जिससमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आर्थिक अधिकारसहितको कार्यालय स्थापना नहुँदासम्म तालाबन्दी यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले साउन १९ गते पत्राचार गर्दै म्याग्दीमा अस्थायी आयोजना कार्यालय स्थापनाका लागि सहमति माग गरि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराएको थियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई भेटेर कार्यालय पुनस्थापनाका लागि पहल गरेपनि अस्थायी आयोजना कार्यालय राख्ने प्रतिक्रिया पाएको तर अहिलेसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको बताए। रासस