दमौली- तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधका लागि ७३ हजार घनमिटर कंक्रिट निर्माण गरिएको छ। एकसय ४० मिटर अग्लो मुख्य बाँध बनाउनका लागि करिब नौ लाख घनमिटर कंक्रिट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७३ हजार घनमिटरको काम सकिएको हो।

मुख्य बाँधको कंक्रिटका लागि विसं २०८१ चैत ७ गतेदेखि काम सुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए। आयोजनाको ‘प्याकेज-१’ अन्तर्गत व्यास नगरपालिका-५ र ऋषिङ गाउँपालिका-१ स्थित सेती नदी फर्काएर बाँध निर्माणलाई अघि बढाइएको उनले बताए।

एकसय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणअन्तर्गत अहिले बाँधको फाउण्डेसनमाथि औसत १० मिटर उचाइसम्म कंक्रिटका ब्लकहरू उठाइसकिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए। उच्च बाँधको ठूलो कंक्रिटको तापमान नियन्त्रण अत्यन्त संवेदनशील मानिने भएकाले त्यसलाई ख्यालमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

विसं २०८० कात्तिक २० गतेदेखि जग खन्ने काम सुरु भएकामा विसं २०८१ असारमा सकिएको थियो। ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मिटर अग्लो कंक्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काएर काम थालिएको भण्डारीले जानकारी दिए।

'डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै पुनः सेती नदीमा खसालिएको थियो। बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ', उनले भने।

विसं २०७८ भदौ १४ गतेदेखि प्याकेज-१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण सुरु भएकामा हालसम्मको प्रगति ४३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

भण्डारीका अनुसार ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गतको विद्युतगृहभित्र संरचनागत कार्यहरू सम्पन्न भएर उपकरण जडान भइरहेको छ। ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गत भूमिगत विद्युतगृहमा ६७ र ‘प्याकेज-३’ अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए।

आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापनसहित आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। रासस