पर्सा- मुलुकको अन्न भण्डारको रुपमा परिचित तराई-मधेस अहिले सुक्खाग्रस्तको संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पर्याप्त मात्रामा अकासेपानी नपरेपछि यहाँका कतिपय जिल्लामा धानको रोपाइँ हुन सकिरहेका छैनन्। 

रोपाइँ भएका ठाउँमा पनि अत्यधिक चर्काे गर्मीले रोपो जोगाउनसमेत यहाँका कृषकलाई धौधौ परिरहेको छ। अर्काेतर्फ रोपिएका खेत मनै दुख्नेगरी धाँजा फाटेका दृश्यले कृषकहरुको मन कुँडिदै आइरहेको दृश्य पनि सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र देखिँदै आइरहेका छन्।

मधेस प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत प्रदीपकुमार यादवले अघिल्लो वर्षमा साउनको दोस्रो सातासम्म मधेस प्रदेशमा ८३ प्रतिशतभन्दा धेरै धान रोपाइँ हुने गरे पनि यो वर्ष भने गत शुक्रबारसम्म ५१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपाइँ भएको बताए।

'अहिले तराई-मधेसमा खडेरीका कारणले धान रोपाइँ निकै प्रभावित भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा धानका रोपो सुकेर हेर्नै नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्,' उनले भने, 'धानको खेत अहिले धाँजा फाटेर रोपो सुकिरहेको दृश्य देखिएको छ। यस्तो खालको संकटले समग्रमा तराई-मधेसमा धान उत्पादनमा समेत ठूलो असर पार्ने देखिन्छ।'

निर्देशनालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा आठ जिल्लामा धान रोपाइँ हुने तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमध्ये हालसम्म भने ५१ अर्थात् एक लाख ९३ हजार ११६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको छ। निर्देशनालयका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत यादवले रोपाइँ भएका कतिपय ठाउँका खेत सुकेर धाँजा फाटेको बताए। 'धान रोपाइँ भइसकेका खेतमा पनि धाँजा फाट्ने क्रम जारी छ,' उनले भने, 'मधेस प्रदेशमा सिँचाइको चर्काे अभावले पनि दीर्घकालीन खालको सिँचाइको आवश्यकता देखिएको छ।'

निर्देशनालयका अनुसार धनुषामा धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमध्ये ३५ प्रतिशत, महोत्तरीमा ३५ दशमलव १२, सर्लाहीमा ५६, रौतहटमा ६८ र बारा जिल्लामा भने ८० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ। वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत यादवले तराई-मधेसका खेतहरु धाँजा फाट्न थालेसँगै मधेस प्रदेशकै लागि लक्षित गरेर निर्माणाधीन सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अपरिहार्यता र औचित्य झनै बढेको बताउँछन्।

'तराई-मधेसका पाँच जिल्लालाई सिँचाइ गर्ने योजनासहित अघि सारिएको आयोजनाको आवश्यकता झनै बढिरहेको छ,' उनले भने, 'तराई-मधेसका पाँच जिल्लामा देखिएको सिँचाइको समस्यालाई सो आयोजनाले परिपूर्ति गर्ने विश्वास लिएका छौँ। तर, अहिलेसम्म पनि सो आयोजना निर्माणको गति भने सुस्त रहेको सुन्नमा आएको छ।' 

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी पनि तराई-मधेसमा सुक्खाग्रस्त भएसँगै सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अपरिहार्यता झनै बढेको बताउँछन्। 'तराई-मधेसमा विगत तीन वर्षदेखि वर्षायाममा पनि पर्याप्त अकासे पानी पर्न सकिरहेको छैन,' उनले भने, 'सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजना सञ्चालन भएर आएको खण्डमा धेरै हदसम्म सहज र व्यवस्थित हुने थियो।' प्रजिअ अधिकारीले तराई-मधेसका पाँच जिल्लाको सिँचाइको दीर्घकालीन समाधान गर्ने भएकाले पनि सुनकोशी-मरिण आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताए।

सरकारले २०७३/७४ सालमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत तराई-मधेसका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारासहितको पाँच जिल्लाको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने प्रमुख उद्देश्यसहित आयोजना अघि सारेको थियो।

सो आयोजनाअन्तर्गत कमलामाई-२ कुसुमटारदेखि सुनकोशी-७ कानढुंगीसम्म १३ दशमलव तीन किलोमिटर सुरुङ तयार पारेर पावर हाउसको टेलरेसबाट निस्केको ६७ हजार प्रतिसेकेन्ड पानी मरिण नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै मधेसका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा अघि बढाउनेगरी योजना अघि बढाएको थियो। कृषकका खेत-खेतमा सिँचाइ भने बागमती सिँचाइ आयोजनामार्फत अघि बढाइनेछ।

सुनकोशी-मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण र बाँध निर्माणका लागि छुट्टाछुटै बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। सुनकोशी-मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक बद्री कार्कीले सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको बताए।

'आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको पनि १५ महिना बितिसक्यो। तर, बाँध निर्माणको काम भने धिमा गतिमा चलिरहेको छ। निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र आलटालका कारणले बाँध निर्माणको कार्यले गति लिन सकिरहेको छैन', उनले भने, 'अहिलेकै गतिको निर्माणले यो आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ।'

आयोजनाको हेडवर्क्स (बाँध)सहितको संरचना निर्माण गर्ने ठेक्का रमण कन्स्ट्रक्सन-पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले पाएको थियो। सो जेभी कम्पनीले भ्याटबाहेक १२ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ७९ हजार ४३ रूपैयाँ रकम लागतमा ठेक्का कबोल गरेको थियो। आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माणका लागि ११ वटा कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 

प्रतिस्पर्धा गरेका ११ वटा कम्पनीमध्ये नौवटा कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए। छनोट भएका नौमध्ये पाँच कम्पनीले मात्रै आर्थिक प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाएका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा कम लागत पेस गर्ने कम्पनी रमण-पटेल जेभी छनोट भएको थियो। रमण-पटेल जेभीले आयोजनाको हेडवर्क्स, मेकानिकल र सिभिल लगायतको संरचना निर्माणका लागि अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पारेको हो।

तर, अहिले सोही कामले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेर सिँचाइ आयोजनालाई रुग्ण आयोजना बनाउने प्रयास गर्दै आइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार अहिले बाँध निर्माण सुरु भएको ३० महिनाको अवधिमा मुस्किलले १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।

कानढुङ्ग्रीस्थित सुनकोशी नदीमा ३० मिटर उचाइ र १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङमार्फत पानी कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ। आयोजना निर्देशक कार्कीले आयोजनाको बाँध निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको जानकारी दिए।

'गत आवको असोज १२ गते आएको बाढीपहिरोपछि आयोजनाको बाँध निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेको छ', उनले भने, 'हामीले सरसर्ती हेर्दा निर्माण कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधनको मुबिलाइजेसन गर्न नसक्दा पनि कामले गति लिन सकिरहेको छैन। निर्माण कम्पनीले अनेक बहानाबाजी गरेर काम गरिरहेको छैन।'

आयोजना निर्देशक कार्कीले निर्माण कम्पनीले आयोजनासँगको छलफलका क्रममा भने बाढीपहिरोको कारणले पहुँचमार्गमा क्षति हुँदा पनि काम अघि बढाउन नसकेको बताउने सुनाए। 'आयोजनाका तर्फबाट यही निर्माण कम्पनीबाट आयोजनाको बाँध निर्माणको काम अपेक्षाकृत ढंगले हुन नसकेपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि आवश्यक पत्राचार गरिसकेका छौँ,' उनले भने, 'जुन काम गर्ने हिउँदेयाममा त काम भएन भने अहिले वर्षायाममा काम हुने कुरै भएन नि!'

निर्माण कम्पनीले ठेक्काको परिचालन खर्चबापत एक अर्ब १२ करोड रकम भुक्तानी लिइसकेको छ। निर्माण कम्पनीले निर्माणको ३० महिने अवधिमा आठवटा बिल पेस गरेर थप करिब ९१ करोड रकम भुक्तानी लिएको आयोजना निर्देशक कार्कीले जानकारी दिए।

सुरुङ तयार भइसक्यो, बाँध अनिश्चित

सुनकोशी-मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण र बाँध निर्माणका लागि छुट्टाछुटै बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। सो आयोजनाअन्र्तगत कमलामाई-२ कुसुमटारदेखि सुनकोशी-७ कानढुंगीसम्म १३ दशमलव ३ किलोमिटर सुरुङ ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ (टिबिएम) प्रयोग गरेर खन्न थालिएको थियो। यो आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेक्का चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना ओभरसिजसँग सन् २०१९ मे महिनामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सो ठेक्का सम्झौताअनुसार सो ठेक्का सम्झौताअनुसार सन् २०२५ को अगष्ट अर्थात ५२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर, चिनियाँ कम्पनीले सो सुरुङमार्ग तोकिएको समयसीमा भन्दा अगावै अर्थात २०८१ बैशाख २६ गते ‘ब्रेक थ्रु’ अर्थात सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो। सुरुङ खन्न भने भ्याटबाहेक १० अर्ब पाँच करोड ६८ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो। यो सुरुङमार्ग ५.५ व्यास मिटरमा खनिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो सुरुङ छिचोल्ने दिन सोही कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाएका थिए।

सुरुङ तयार भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाको मुख्य काम अर्थात् बाँध निर्माणको काम भने अन्यन्त कछुवा गतिमा भइरहेको छ। सरकारले यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि कुल लागत अनुमान ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख रूपैयाँ रहेको छ।

यस्तो छ आयोजनाको फाइदा

२०७६ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २० गते आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८४/७५ सम्म आयोजना सम्पन्न गरी मधेस प्रदेशको बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट हाल ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गइरहेकामा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पावर हाउसको टेलरेसबाट निस्केको ६७ हजार प्रतिसेकेन्ड पानी मरिण नदीमा खसाली धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाहरुको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। यो आयोजनाबाट ३१ दशमलव ०७ मेगावाट जलविद्युत् समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

'वर्षैभरि नै सिँचाइ सुविधा पुगी कृषि एंव नगदेबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भइ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ' आयोजना निर्देशक कार्कीले भने, 'सतह र भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मकरुपमा उपयोग गरी उर्वर भूमिबाट कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी हाल कृषिमा भएको आयातको असन्तुलन कम गर्न पनि मद्दत पुग्ने विश्वास गरिरहेको छ।'

आयोजनाका अनुसार यो सञ्चालनमा पछि पनि सुनकोशी र तामाकोशी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको पनि बहुआयामिक विकास हुने लक्ष्य राखिएको छ। सो क्षेत्रमा माछापालनदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको पनि उल्लेख्य वृद्धि हुनका साथै मनोरञ्जन तथा ताल/जलाशयमा पर्यटन व्यवसायसमेत फस्टाउने आयोजनाले जनाएको छ। रासस