काठमाडौं- सरकारले सरकारको लगानी तथा खर्चमा सञ्चालन हुने निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउने भएको छ।

सरकारले लगानी गरेका समिति, संस्थान, बोर्ड तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब र सुविधामा एकरुपता कायम गर्नका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन एउटा समिति बनेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रपरिषदले रामुप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। समितिमा रमेशप्रसाद सिवाकोटी र चण्डीप्रसाद घिमिरेको सदस्य रहेका छन्। 

अहिले विभिन्न संस्थान तथा निकायमा आ-आफ्नै सेवा सुविधा रहेको छ। तर यस्ता निकायमा निजमतिको तुलनामा धेरै सेवा सुविधा रहँदै आएको छ। सरकारी कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै आकर्षिक सुविधा र विशिष्टिकृत संरचना बनाइएपनि त्यसको परिणाम भने अहिलेसम्म राज्यले पाएको छैन।