काठमाडौं- सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढाएको दीर्घकालीन महत्वको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पनि भरपर्दो प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नु जरुरी छ। खनिज इन्धनमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण नेपाल जस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले विप्रेषणबाट आएको डलर खर्च गरेर तेल खरिद गर्ने विषय अब क्रमशः अप्ठ्यारो बाध्यता बन्न थालेको छ।
यो अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रमा बिजुलीको सघन पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना बनायो। सो गुरुयोजनालाई सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले तय अध्ययनसहित प्रसारण प्रणालीको खास मार्गचित्र तयार पारेको हो। ग्रीड कम्पनीले देशभर विशेष गरी ठूला पाँचवटा हव स्टेशन बनाउने सुझाव दिएको छ। त्यसलाई क्षेत्रगत रुपमा नदी करिडोरका आधारमासमेत विभाजन गरिएको छ।
महाकाली, पश्चिम सेती, तथा कर्णाली करिडोरलाई समेट्ने गरी दोधारा तथा नयाँ अत्तरिया सवस्टेशन निर्माण हुनेछ। त्यसले भारतको बरेली र उत्तराखण्डलाई जोड्नेछ। सो हव स्टेशनमा पञ्चेश्वरको प्रस्तावित तीन हजार २४० मेगावाट, हुम्ला कर्णाली क्यास्केडको ९१६ मेगावाट, पश्चिम सेतीको ७५० मेगावाट, एसआर ६, चैनपुर सेतीलगायतका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ। आन्तरिक खपतको बढावाका अलावा भारत निर्यातका लागि पनि सो हवले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछ।
राजनीतिक दलहरुबीच चर्को विवाद र आइतबारदेखि संसद्मा प्रवेश गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीसँग जोडिएको अर्को हब स्टेशन हो न्यू बुटवल गोरखपुर। यही फागुन ११ र १२ गतेका लागि तय भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको बैठकमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका अलावा बिजुली व्यापारका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। सो सवस्टेशनमा काली गण्डकी, मस्र्याङ्दी तथा बूढीगण्डकी करिडोरमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ।
यस्तै माथिल्लो मस्र्याङदी दोस्रो ६०० मेगावाट, काली गण्डकी कोभान ४०० मेगावाट, मनाङ मस्र्याङदी २८२ मेगावाट सोही सवस्टेशनमा जोडिनेछ। न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आयात निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ।
सरकारले तय गरेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यमा कम्तीमा पनि पाँच हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उल्लेख छ। बूढीगण्डकी, मस्र्याङदी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको बिजुली बढी हुँदा त्यसलाई भारत र बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म प्र्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसका साथ साथै नेपालले चाहेको स्थानबाट मात्रै विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी देखिएको हो।
संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने हालको मूल्य अनुसार झण्डै ६० अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारले थप गर्ने झण्डै १४ अर्ब बजेटबाट प्रसारण लाइनका अतिरिक्त र सडक पूर्वाधार समेत निर्माण हुनेछ। काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा रहेको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा डबल सर्किट ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।
सो प्रसारण लाइन ३१२ किलोमिटर लामो हुनेछ। प्रसारण लाइनका अलावा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन अत्याधुनिक सवस्टेशन निर्माण हुनेछन्। रातमाटे सवस्टेशनमा नेपाल र चीनबीच निर्माण हुन लागेको रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनसमेत जोडिनेछ। यसबाट भारत र चीनमा बिजुलीको निर्यातका लागि सबैभन्दा भरपर्दो प्रसारण संरचना निर्माण हुने छ।
ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालका अनुसार प्रसारण लाइनको आसपास निर्माण हुन लागेका र निर्माणमा जान लागेका आयोेजनाका लागि प्रसारण लाइन जरुरी छ। त्यसकारण प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा राजनीति हुन नहुने उनको भनाइ छ। प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि मात्रै ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ। त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लहमी हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कूल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। सो कार्यका लागि एमसिसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ।
एमसिसी कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थापना गरेको एमसिए नेपालका अनुसार बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल र भारत सीमासम्मको करिडोर २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्मााणका लागि सहायता उपयोग गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दो र एमसिसी लगानीको दिगोपना बढाउन, क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायतासमेत उपलब्ध हुनेछ।
बिजुलीको धेरै माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका सहरलाई समेट्ने लक्ष्य एमसिसी अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको छ। न्यू बुटवल सवस्टेशन हुँदै भारतको गोरपुर जोडिने प्रसारण लाइन कूल १४० किलोमिटर लामो छ। त्यसको २० किलोमिटर खण्ड मात्रै नेपालमा पर्छ भने १२० किलोमिटर खण्ड भारतमा पर्छ।
सो प्रसारण लाइनलाई सरकारले असाध्यै महत्व दिएको छ। प्रसारण लाइन समान लगानीमा निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति पनि भइसकेको छ। प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ। प्राधिकरणको विद्यमान सवस्टशेन नजिक अर्को सवस्टेशन निर्माण भएपछि विद्युत् व्यापारको अर्को ढोका खुल्नेछ।
जानकारका अनुसार बूढीगण्डकी र मस्र्याङदी करिडोरलगायतका स्थानमा निर्माण हुने बिजुली निकासी गर्न नसकिँदा प्राधिकरणले अर्बौ बराबरको रोयल्टी मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुका साथै निर्यातको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने देखिन्छ। नेपाली भूमिमा बन्ने कुनै पनि प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माणका लागि कोही कसैको सहमति लिनुपर्दैन। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भएकाले एक अर्काको सहमति जरुरी रहने प्रावधान राखिएको जानकारको भनाइ छ।
एमसिए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनको मार्ग निर्धारण सरकारको विद्युत् नीति र गुरुयोजनालाई आधार मानेर विशेषज्ञ सम्मिलित टोलीले गरेको अध्ययन र अनुसनधानका आधारमा तयार गरिएको हो। यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छ। एमसिसीले हालसम्म विश्वका ४९ देशमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ। सन् २००४ मा स्थापना भएको एमसिसीले २०१७ को अगस्टमा नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा आइतबार टेबल गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताका सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै एमसिसी विकास पूर्वाधारका लागि प्राप्त भएको अनुदान भएको बताएका थिए।
उनले भने, 'नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनता अक्षुण्ण र अउल्लङघ्नीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असङ्लग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै, उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु।'
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ गतेको बैठकले एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि विकास परियोजना वा करार सम्झौतालाई संसद्मा नलगेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मत पनि यसबीचमा नउठेको होइन।
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यी परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। रासस
