काठमाडौं- सरकारले चीन र भारतसँगको यातायात तथा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले उत्तर-दक्षिण जोड्ने गरी सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।

देशभरका महत्वपूर्ण सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएको सडक विभागले ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउँदैछ। जसमध्ये १७ वटा राष्ट्रियस्तरका सडकमार्ग व्यापार प्रयोजनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर निर्माणाधीन छन्।

सरकारले १७ कोरिडोरमा करिब ९३ अर्ब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

‘यो अहिलेसम्मको प्रारम्भिक लागत अनुमानमात्रै हो, बजार महँगी र समयअनुसार घटबढ हुनसक्छ’ उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) विनोद भट्टराईले भने। साथै सरकारले यी कोरिडोरमा ऋण सहायता वा अनुदान सहयोगबाट नलिइ स्वदेशी स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ। 

ती सडकमार्गहरू चीन-नेपाल-भारतको त्रिदेशीय व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको हो। तर छिमेकी देशका सबै सीमा नाकाहरू खुला नहुँदा व्यापारभन्दा यातायात सेवा नै बढी प्रभावकारी भइरहेको इन्जिनियर भट्टराई बताउँछन्।

‘कोरिडोर निर्माण सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य त्रिदेशीय व्यापार थप प्रभावकारी बनाउन हो तर सीमा नाका खुला नहुँदा अहिले यातायात सेवामा मात्रै केन्द्रित भएको छ’ उनले भने।

साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि व्यापारिक मार्गहरूको थप महत्व छ। सडक निर्माणसँगै हुम्लाको मानसरोवर, विभिन्न क्षेत्रका होमस्टे, चतारा बहारा क्षेत्र, पाथीभरा, मकालु ट्रेकिङलगायतका ठाउँमा पर्यटनको सम्भावना बढ्ने उनको भनाइ छ। रोल्पाको थवाङ, बागलुङको ढोरपाटन, उपल्लो मुस्ताङ र मुक्तिनाथमा पनि पर्यटनको सम्भावना अझ बढ्ने छ।

इन्जिनियर भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालका कुनै पनि सडक पर्यटनको दृष्टिले अयोग्य छैनन् तर सरकारले अझै लगानी गरेर पर्यटकलाई गन्तव्य स्थलमा राख्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। सडकमात्रै बनेर खान, बस्न र सुरक्षाको व्यवस्था भएन भने को जान्छ र?’ 

पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा प्रचार भएका कतिपय हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा सडकको पहुँच नहुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू चाहेर पनि पुग्न सकेको छैनन्। निर्माणाधीन कोरिडोरहरूलाई तीव्रतका साथ सम्पन्न गर्ने हो भने यसबाट लिन सकिने फाइदा पर्यटनका क्षेत्रमा पनि धेरै छन्।

उत्तर-दक्षिण व्यापारिक कोरिडोरहरूमा कोशी कोरिडोर तुम्लिङटार (१६२ किलोमिटर), कालिगण्डकी कोरिडोर गैंडाकोट-राम्दी मालढुंगा-पाल्पा (२९३ किलोमिटर), कालिगण्डकी कोरिडोरकै बेनी जोमसोम-कोरला सडक (२०२ किलोमिटर), कर्णाली कोरिडोरको खुलालु-सलिसल्ला सडक (१२३ किलोमिटर), कर्णाली कोरिडोरकै हिल्सा-सिमकोट सडक (१४५.९ किलोमिटर) पर्छन्।

त्यस्तै तमोर कोरिडोरको चतारा-मुलघाट-सुभांगखोला सडक (११२ किलोमिटर), तमोर कोरिडोरकै सुभांखोला-दोभान-ओलाङ्चुगोला सडक (१२१ किलोमिटर), कान्ति लोपथ-ललितपुर (७९ किलोमिटर), सालझण्डि सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक (१९७.२ किलोमिटर) र शहीदमार्ग घोराही-होलरी-तिला-घर्तिगाउँ-थवाङ-मुसिकोट सडक (२२० किलोमिटर) पनि व्यापारिक मार्गका रुपमा विस्तार गरिदैछ।

त्यसबाहेक भोरी कोरिडोरको जाजरकोट-दुनै-मरिम-तिन्जे-धो सडक (२१७ किलोमिटर), रानी  विराटनगर-धरान सडक (४४ किलोमिटर), जनकपुर-जटही सडक (४० किलोमिटर), वीरगञ्ज-पथलैया सडक (३३ किलोमिटर), बेलहिया-बुटवल सडक (२७ किलोमिटर), मोहना-अत्तरिया सडक (१४.२ किलोमिटर) र अरुण कोरिडोर (६५ किलोमिटर) व्यापारिक सडकमार्गका रुपमा विस्तार भइरहेका मार्गहरू हुन्।

१७ वटै कोरिडोरको कुल लम्बाइ २ हजार ९५.३ किलोमिटर छ। यी व्यापारिक मार्गहरू ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, पाँचथर, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, बारा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी, ललितपुर, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिमलाई छुन्छन्।

त्यस्तै पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, बागलुङ, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, दाङ, रुपन्देही, कैलाली, मुस्ताङ, कलिकोट, बाजुरा, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट गरी ३४ भन्दा बढी जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन छन्।

कुन कोरिडोरको अवस्था कस्तो? 

कोशी कोरिडोर

संखुवासभामा निर्माणाधीन १६२ किलोमिटर लम्बाइको कोशी कोरिडोर आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निर्माण सुरु भएको थियो। २०८२ सम्म ४७ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएपनि सडकको ट्रयाक खुलाउने काम सकिएको छ।

यो सडकमा १३ किलोमिटर कालोपत्रे र ७४ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ। १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमध्ये असारसम्म ४१.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ।

२४ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ११ वटा सम्पन्न भएको छ। निर्माण सुरु भएको डेढ दशकसम्म ४७ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति हुनुमा भौगोलिक जटिलता र निर्माण समाग्री ढुवानी तथा व्यवस्थापनमा चुनौती हुनु मुख्य कारण रहेको इन्जिनियर भट्टराई बताउँछन्। निर्माणको म्याद आव २०८५/८६ सम्म छ।

गैंडाकोट-राम्दी-मालढुंगा (कालीगण्डकी कोरिडोर)

आव २०६६/६७ मा निर्माण सुरु भएको २९३ किलोमिटर लम्बाइको गैंडाकोट-मालढुंगा सडक निर्माणको म्याद आव २०८३/८४ सम्म छ। उक्त सडक निर्माणको वर्तमान अवस्था सन्तोसजनक देखिन्छ। सबै रेखांकनमा ट्रयाक खोलेर २३४ किलोमिटर कालोपत्रसमेत गरिएको छ। साथै ६९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ३६ वटा सम्पन्न भइसकेका छन्।

२० अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएकामा असारसम्म ६८.९० प्रतिशत खर्च हुँदा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भएको छ।

नवलपरासीको बर्दाघाट, पाल्पा, गुल्मी, बागलुङ, स्याङ्जा, पर्वत जिल्लामा निर्माणाधीन उक्त कोरिडोरलाई सुरुवाती समयमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको थिएन। साथै भौगर्भिक असहजता कारण निर्माण सुरु भएको डेढ दशक हुँदासम्म निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको निर्देशनालयका इन्जिनियर भट्टराईले बताए।

बेनी-जोमसोम-कोरला (कालीगण्डकी कोरिडोर)

यातायात सहजता र व्यापारका लागिमात्र नभइ पर्यटन प्रवर्द्धनका दृष्टिकोणले पनि अत्यावश्यक र चासोमा रहने सडक हो बेनी-जोमसोम-कोरला कोरिडोर। प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ र पर्यटकीयस्थल जोमसोम एवं माथिल्लो डोल्पाका कारण पनि यो सडक अत्यावश्यक बनेको छ।

त्यसबाहेक चीनसँगको व्यापार व्यवसायका लागि कोरला नाकासँग जोड्न पनि बेनी-कोरला सडक महत्वपूर्ण छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निर्माण सुरु भएको २०२ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक ट्रयाक खोलेर ९७ किलोमिटर ग्राभेल र ८० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ।

१९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने सडकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत छ। पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने उक्त सडकको लागत अनुमान १० अर्ब रुपैयाँ छ। जसमध्ये ८१.६८ प्रतिशत खर्च भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

कमजोर भौगोलिक धरातलका कारण अत्यधिक पहिरोको जोखिम, सडक विभागको स्वीकृति नलिइ शाखा सडक खन्ने, रेखांकन प्रष्ट नभएको, कालीगण्डकी नदीको काटान तथा वन, अदालत, स्थानीय सरकारबाट नदीजन्य निर्माण सामाग्री संकलनमा योजना कार्यालयले समस्या भोग्नुपरेको छ। सडक निर्माणको म्याद आव २०८२/८३ सम्म छ।

खुलालु-सलिसल्ला (कर्णाली कोरिडोर)

१२३ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएर ३५ किलोमिटर ग्राभेल स्तरमा पुर्‍याइएको छ। तर सडक कालोपत्र गर्न नसकिएको इन्जिनियर भट्टराई बताउँछन्।

२०८० मंसिर १३ गतेबाट निर्माण सुरु भएको सडकको म्याद आव २०८४/८५ सम्म छ। ट्रयाक खुलेपनि कोरिडोरको काम सन्तोषजनक देखिँदैन।

१३ वटा मोटरेबल पुल बनाउनुपर्नेमा एउटामात्रै सम्पन्न भएको छ। साथै समग्र भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४.८५ प्रतिशत छ। सडकको लागत अनुमान १४ अर्ब रुपैयाँ हो।

कालिकोट, हुम्ला, बाजुरामा निर्माण हुने सडकमा भौगोलिक विकटता, प्रतिकूल मौसमले बाह्रै महिना काम गर्न नसक्नुजस्ता समस्या हुने गरेको छ।

हिल्सा-सिमिकोट (कर्णाली कोरिडोर)

चीनसँगको हिल्सा सीमानाका जोड्ने उक्त सडक यातायात, व्यापार र पर्यटनका लागि उपयुक्त छ। हुम्लामा यार्सा टिप्न जानेदेखि हिउँदमा हिउँ खेल्न पर्यटकहरू पुग्ने गर्छन्। साथै मानसरोवरमा पर्यटकलाई पुर्‍याउन पनि कोरिडोर आवश्यक छ। १४५.९ किलोमिटर लम्बाइको सडकमध्ये असारसम्म ९ सय मिटरबाहेक सबै स्थानमा ट्रयाक खुलाइएको छ।

३८ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ भने कालोपत्रे हुन सकेको छैन। २१ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ वटामात्रै सम्पन्न भएका छन्। ६ अर्ब ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागतमध्ये ३०.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति पनि ३६ प्रतिशतमा सीमित छ। आव २०६९/७० बाट सुरु भएको सडक निर्माण आव २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने म्याद राखिएको छ।

हिमपात, निर्माण मामाग्री ढुवानीमा कठिनाइ, एकैपटक ट्रयाक खोल्न नसकिने तथा कडा चट्टान, सडक सीमाभित्र अतिक्रमण जस्ता कारण निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन नसकिएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुम्लामा निर्माण भएको बेलिब्रिज उद्घाटन गरेसँगै असार २३ गतेबाट हुम्लालाई बाह्रै महिना राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा पनि यही कोरिडोरले जोडेको छ।

तमोर कोरिडोर (चतारा-मुलघाट-सुभांगखोला)

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निर्माण सुरु भएको ११२ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक सुनसरी, धनकुटा र पाँचथर जिल्लामा निर्माणाधीन छ। व्यापार र यातायात दुवै सेवा सहजताका लागि बनाउन थालिएको कोरिडोरको काम ६६ प्रतिशत सम्पन्न भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

४८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ। ६ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा २ वटा सम्पन्न भएको छ। ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा ६५.२० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। सडक निर्माणको म्याद आव २०८३/८४ सम्म छ।

तमोर कोरिडोर (सुभांगखोला-दोभान-ओलाङ्चुङगोला)

१२१ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएर ३२ किलोमिटर सडकलाई ग्राभेलसमेत गरिएको छ। तर कालोपत्र भने हालसम्म गर्न नसकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। अन्य कोरिडोरको तुलनामा सुभांखोला-दोभान-ओलाङ्चुङगोलाको काम निकै सुस्त देखिन्छ।

आव २०६५/६६ मा सुरु भएको काम हालसम्म १० प्रतिशतमात्रै सकिएको छ। १० अर्ब लागत अनुमानमध्ये ९.३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको बताइएको छ। २५ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ वटामात्रै सम्पन्न भएका छन्।

आव २०८५/८६ सम्म निर्माणको म्याद रहेको उक्त सडक पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन छ। हालसम्मको निर्माणको गति हेर्दा म्यादभित्र कालोपत्रेसहितको सडक सञ्चालन हुन असम्भव देखिन्छ।

कान्ति लोकपथ

संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएर व्यापारिक र यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन सडक हो कान्ति लोकपथ। ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा पर्ने ७९ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक काठमाडौं-हेटौंडा यात्राका लागि प्रचलित छ।

८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेका ४६.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको छ। सडकको सबै ठाउँमा कालोपत्रसमेत गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। आव २०६४/६५ मा सुरु भएको म्याद २०८३/८४ सम्म छ।

सालझण्डि-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक

आव २०६६/६७ मा सुरु भएको १९७.२ किलोमिटर लम्बाइको सडक १९६.७ किलोमिटरमा ट्रयाक खुलिसकेको छ भने २०.६ किलोमिटर ग्राभेल र १८ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ। साथै ७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ वटा सम्पन्न भएकोसमेत निर्देशनालयले जनाएको छ।

भौतिक प्रगति भने ४८ प्रतिशतमात्रै भएको तथ्यांकले देखाएको छ। ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लागात अनुमान रहेकामा ४६.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ। आव २०८४/८५ सम्म निर्माणको म्याद रहेको सडक रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङमा निर्माणाधीन छ।

शहीद मार्ग (घोराही-थवाङ-मुसिकोट)

आव २०६४/६५ मा सुरु भएको २२० किलोमिटर लम्बाइको शहीद मार्ग ६७.७६ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ। आव २०८६/८७ सम्म म्याद रहेको यो मार्ग दाङ, रोल्पा र रुकुमपूर्वमा निर्माण भइरहेको छ।

१२ अर्ब लागत अनुमानमध्ये ३६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। यो मार्गमा पनि निर्माण सुरु भएको हिसाबले सुस्त गतिमा काम भइरहेको देखिन्छ।

भेरि कोरिडोर (जाजरकोट-दुनै-मरिम-तिन्जे-धो)

२१७ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक आव २०७८/७९ मा सुरु भएर २०८३/८४ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म ५७ किलोमिटर कालोपत्र भइसक्दा २७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। उक्त सडकमा करिब १६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको निर्देशनालयका इन्जिनियर भट्टराईले बताए।

यो सडकमा ११ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त सडक जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पामा यातायात सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्माण हुँदैछ।

रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक

आव २०६९/७० मा सुरु भएको ४४ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकको लगात अनुमान १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गरिएको छ। जसमध्ये ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ। साथै ४०.७२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रसमेत सकिएको छ। यातायात र व्यापार गर्न निर्माण गरिएको सडक मोरङ र सुनसरी क्षेत्रमा छ।

९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडकको म्याद आव २०८३/८४ सम्म छ। यो सडक अन्य व्यापारिक कोरिडोरको तुलनामा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

जनकपुर-जटही सडक

४० किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक आव २०७१/७२ मा सुरु भएर २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने म्याद तोकिएको छ। ३९.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसक्दा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ।

७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागात अनुमान गरिएकामा ८८ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो सडक महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा निर्माणाधीन छ।

वीरगञ्ज-पथलैया सडक

३३ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक पर्सा र बारा जिल्लामा निर्माणाधीन छ। ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडक व्यापारिक र यातायात सेवा सञ्चालनका लागि बनाइएको हो।

३३ किलोमिटर सडक नै कालोपत्र सकिएको छ भने ९८ प्रतिशत भौतिक र ९७.८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ। आव २०७२/७३ मा निर्माण सुरु भएको सडकको म्याद २०८२/८३ सम्म छ। 

बेलहिया-बुटवल सडक

आव २०६९/७० मा निर्माण सुरु भएको बेलहिया-बुटवल सडक २७ किलोमिटर लम्बाइको छ। जसमध्ये २४ किलोमिटर कालोपत्र सकिए पनि भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशतमात्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा ६० प्रतिशत खर्च भएको छ। रुपन्देही र नवलपरासीमा निर्माण भइरहेको सडकको म्याद २०८४/८५ सम्म छ।

मोहना-अत्तरिया सडक

आव २०७८/७९ मा सुरु भएको १४.२ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक यातायात सेवाका लागि निर्माण गरेको उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ। सबै सडक कालोपत्र सकिएको छ। तर एउटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन।

१३ करोड १७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। उक्त सडक कैलाली जिल्लामा निर्माण भएको हो। योजनाको म्याद आव २०८२/८३ सम्म छ।

अरुण कोरिडोर

६५ किलोमिटर लम्बाइको अरुण कोरिडोर पूर्वी नेपालमा पर्ने अरुण नदी आसपास निर्माणाधीन छ। उक्त सडक निर्माणको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सरकारले गरेको छ। तर हालसम्म उल्लेख्य रुपमा काम हुन सकेको छैन।

सङ्खुवासभाका लागि महत्वपूर्ण सडक आयोजनाका रुपमा अरुण करिडोरलाई हेरिएको छ। 

भेगअनुसार फरक छ लागत 

रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक, वीरगञ्ज-पथलैया सडक, बेलहिया-बुटवल सडक, मोहना अत्तरिया सडक र जनकपुर-जटही सडक तराई भूभागमा निर्माणाधीन छन्। यी सडकको मुख्य उद्देश्य भारतसँगको व्यापार र यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु हो।

हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा निर्माण भएका अन्य कोरिडोरहरू यातायात, चीनसँको व्यापार र पर्यटनलाई लक्षित छन्। यद्यपि चीनसँग भारतको जस्तो धेरै व्यापार सहज नभएको तथा भौगोलिक रुपमा पनि यात्रा गर्न सहज नहुँदा तराईमा जस्तो व्यापार र यात्रुको चाप हुँदैन। सोही कारण तराईका कोरिडोरहरू ४ देखि ६ लेन र हिमाल तथा पहाडका कोरिडोर दुई लेनमा निर्माणाधीन छन्।

हिमाली भेगमा किलोमिटर थोरै हुँदा पनि लागत बढी देखिनुमा मुख्य दुईवटा कारण भएको निर्देशनालयका इन्जिनियर भट्टराई बताउँछन्। सडकको लेन बढी तथा मालबाहक र यात्रुबाहक सवारीको भारबहन क्षमतालाई धान्न सक्ने बढी गुणस्तरीय बनाएका कारण लागत बढी भएको उनको भनाइ छ।

‘भारतसँग सीमा जोडिएका सवारी बढी चल्ने सडकको गुणस्तर त्यहीअनुसारको हुन्छ। हिमाल र पहाडका कोरिडोरहरू दुई लेनका हुन् भने तराईमा ६ लनेको सडक बनाउँदैछौँ’ उनले भने, ‘लेन बढ्नेवित्तिकै लम्बाइ छोटो भएपनि खर्च बढ्छ, त्यस्तै भएको हो।’

बन्दैछ देश : गति कम तर सुधार हुँदै छ सडक पूर्वाधार