काठमाडौं- देशभर निर्माण र स्तरोन्नतिको काम भइरहँदा सडक पूर्वाधारको अवस्थामा नेपालले सुधार गर्दै गइरहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने राष्ट्रिय गौरवका चारवटा राजमार्ग निर्माणाधीन तथा स्तरोन्नतिको चरणमा छन्।

नेपालमा सडक पूर्वाधारको कमजोर अवस्थाले सधैँ चर्चा पाइरहँदा धिमा गतिमै भइरहेका कामले पनि निकै फरक ल्याइसकेको छ। अहिले विभिन्न गौरवका आयोजनासहित राष्ट्रिय राजमार्गको संख्या नै ८० वटा पुगिसकेको छ। 

ती ८० राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये केही यात्रा सहजतामा बढी केन्द्रित छन् भने केही व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि निर्माणाधीन छन्। संख्या बढिरहँदा अहिले नै यात्रा सहज भइसकेको अवस्था भने छैन। 

देशभर नयाँ सडकले जोडिरहँदा अहिलेको सडक पूर्वाधारबारे बहस बनेका सडक कस्तो बन्यो र त्यसले कति सहज बनाइरहेको छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। चौडा, अवरोधरहित र खाल्डाखुल्डी नभएका सडकले सबैका लागि समयमै गन्तव्यमा पुग्न सहयोग पुग्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा त्यसैसँग जोडिन्छ। 

विगतको तुलनामा नेपालमा सडक सञ्जालको विस्तार, विकास र स्तरोन्नतिको गति बढिरहेको छ। सरकारले भएका राजमार्गहरूलाई चौडा र गुणस्तरीय बनाउन काम गरिरहेको छ भने उत्तर र दक्षिण जोड्ने नदीहरू कर्णाली, कालीगण्डकी, कोशीलगायतमा करिडोरहरू निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। 

हुलाकी राजमार्ग 

विगतमा चिठीपत्र आदनप्रदान गर्न प्रयोग हुने तराई/मधेश क्षेत्र झापादेखि कञ्चनपुरको दैजिसम्म हुलाकी राजमार्ग बन्दैछ। एउटा केन्द्रीय र पाँचवटा क्षेत्रीय योजना कार्यालयहरूबाट यसको काम हुँदैछ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले काम गर्ने ९७५ किलोमिटर र उत्तर-दक्षिण जोड्ने ३५ वटा सहायक सडकहरूबाट बनेको ८८२.४२ किलोमिटर जोडिएर हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ५७.४२ किलोमिटर छ।

राजमार्गमा तीनसय वटा पुल बन्नु पर्नेमा २०८२ असारसम्म एक सय ५१ वटा सम्पन्न भएको आयोजना निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) विष्णुबाबु पाण्डे बताउँछन्। अझै तीनसय किलोमिटरभन्दा बढी सडक र करिब ६० वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 

आयोजनको सुरुवाती लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भएपनि संशोधन भएर १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम मुआब्जाबाहेकको हो। हुलाकी राजमार्गले तराई/मधेशका २१ जिल्लालाई छुन्छ। आयोजनाको सुरुदेखिको भौतिक प्रगति ७२.२६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत छ। 

मध्यपहाडी राजमार्ग 

१ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्गमा एक सय ३७ वटा मोटरेबल पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने संशोधित म्याद आव २०८४/८५ सम्म छ। संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

२०८२ असारसम्म भौतिक प्रगति ८१.७३ र वित्तीय प्रगति ८४.३१ प्रतिशत (७१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च) पुगेको आयोजना कार्यालयका सीडीई सरला न्यौपानेले जानकारी दिइन्। 

१ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर लम्बाइमध्ये मध्यपहाडी राजमार्ग स्वयमले एक हजार ४८.८६ किलोमिटर र अन्य योजना तथा डिभिजनहरूबाट चार सय ६२ किलोमिटर गरी कुल एक हजार पाँच सय १०.८६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। एक सय ३७ पुलमध्ये एक सय ११ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

अब एक सय सात किलोमिटर सडक र १६ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी पुलमा बाढीले क्षतिग्रस्त बनेका पुल पनि रहेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ। यो राजमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रको जनजीविका उकास्ने तथा यात्रा सहज बनाउने विश्वास सरकारले लिएको छ। पूर्वको पाँचथरदेखि पश्चिमको बैतडीसम्म पहाडै पहाडको बाटो निर्माणाधीन छ।

मदन भण्डारी राजमार्ग

झापाको बाँहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्म १९ जिल्लालाई छोएर मदन भण्डारी राजमार्ग निमाणाधीन छ। राजमार्गले पहाड र तराई दुवै भुभागमा बन्दैछ। कुल लम्बाइ एक हजार तीनसय ९० किलोमिटर भएपनि आयोजना कार्यालयले सात सय ४० किलोमिटर सडकमात्रै निर्माण गर्छ।

बाँकी सडक अन्य सहायक मार्गहरूले निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्माण सुरु भएको सडक निर्माण कार्य आव २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

राजमार्गको जिम्मेवारीमा रहेको सात सय ४० किलोमिटरमध्ये पाँच सय ७० किलोमिटरको ठेक्का व्यवस्थापन भएकामा तीनसय ६९ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ। त्यस्तै एक सय ८५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा एक सय ५२ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। एक सय ७० किलोमिटर सडक र २४ वटा पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी छ। 

२०८२ असारसम्म ५२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा ३९ अर्ब अर्थात् ५२ प्रतिश खर्च भएको आयोजनाका सीडीई बद्रीप्रसाद शर्मा बताउँछन्। उनका अुसार मुआब्जाको व्यवस्था नहुँदा रेखांकन सिधा/छोटो बनाउन सकिएको छैन। सडक सीमा नतोकिएकाले राजमार्ग संरक्षणमा कठिनाइ छ। 

आयोजनाको एकैपटक ठेक्का सम्झौता गर्न नसक्दा कतै निर्माण सम्पन्न भइसक्दा कतै ठेक्का व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन। साथै सुरुमा थोरै बजेट विनियोजन हुने र थप बजेट समयमा प्राप्त गर्न नसकिएको सीडीई शर्माको भनाइ छ। त्यसबाहेक रुख कटान, विद्युतका पोल र खानेपानीका पाइप स्थानातरणका साथै केही ठेक्कामा मुद्दासमेत परेको छ। 

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग

कुल एक हजार २७ किलोमिटर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग देशभरी पाँचवटा योजना कार्यालयबाट काम भइरहेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी समस्या नारायणघाट-बुटवल (११३ किलोमिटर) खण्डमा देखिएको छ। नारायणघाट-बुटवलको पनि दाउन्ने क्षेत्रको १४ किलोमिटर सडक समस्याग्रस्त छ।

उक्त खण्ड विस्तारका लागि २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएर २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने समय तोकिएको थियो। तर निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले काममा ढिलाइ गर्दै चौथोपटक म्याद थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को लगानीमा दुई खण्ड बनाएर विस्तार भइरहेको नारायणघाट-बुटवलको समग्र भौतिक प्रगति असारसम्म ६४ प्रतिशत मात्रै छ। उक्त खण्डको लागत अनुमान १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रूपैयाँ छ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विश्व बैंक र एडीबीको ऋण सहयोगमा विस्तार हुँदैछ। यसमा सरकारको छुट्टै लगानी छैन। सडक विभागअन्तर्गतको एडीबी निर्देशनालयका निर्देशक चुडाराज ढकालका अनुसार दाउन्ने क्षेत्रमा जस्तो पूर्व-पश्चिम राजमार्गको अन्य खण्डमा समस्या हुँदैन।

‘त्यो क्षेत्र पहाडी भूगोल र साघुँरो भएर हो, अन्य ठाउँमा त्यस्तो समस्या हुने देखिँदैन’ उनले भने। एक हजार २७ किलोमिटर राजमार्गको चार सय ७० किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। बाँकी खण्ड अध्ययनकै चरणमा छन्।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा नै पर्ने काँकरभिट्टा-लौकही सडक पनि सन् २०२३ अक्टोर १९ मा चार लेनमा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भएर २०२७ फेब्रुअरी १ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ। ३४ अर्ब ९१ करोड २५ लाख ३९ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ लागत रकम छ। ९५.७६ किलोमिटर लामो उक्त खण्डको स्तरोन्नतिको काम १७ प्रतिशत भइसकेको एडीबी निर्देशनालयले जनाएको छ। 

पृथ्वी राजमार्ग

काठमाडौंसँग पश्चिम नेपाललाई जोड्ने महत्वपूर्ण राजमार्ग हो पृथ्वी। थानकोटदेखि पोखरासम्म उक्त राजमार्ग फैलिएको छ। यहि राजमार्गमा नेपालमै पहिलोपटक आधुनिक तरिकाले बनाइएको नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनको तयारी हुँदैछ।

त्यस्तै पोखरासम्म नै सडक चार लेनमा स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेको छ। बजार र सहरी क्षेत्रमा भने आवश्यकताअनुसार ६ लेनमा सडक विस्तार भइरकेको योजना कार्यालयले जनाएको छ। थानकोटदेखि पोखरासम्म चारवटा खण्ड विभाजन गरी सडक विस्तारलाई तिीव्रता दिइएको छ।

नागढुंगा-मुग्लिन पूर्वी र पश्चिम तथा मुग्लिन-पोखरा पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरेर चार खण्डमा काम हुँदैछ। जसमध्ये मुग्लिन-पोखराको पश्चिम खण्डको काम ५५ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने पूर्वी खण्डको ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ।

४१.४५ किलोमिटर लामो पूर्वी खण्ड विस्तारका लागि २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भएर २०७८ बैशाख २ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो। जसको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो। यो खण्डको कुल लागत ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

पूर्वी खण्डको तेस्रोपटक थप भएको म्याद असार २९ गतेदेखि सकिएको छ। यद्यपि केही फिनिसिङका काम बाँकी रहेकाले एकपटक म्याद थप गर्ने पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारी बताउँछन्। पूर्वी खण्ड तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्म पर्छ। 

मुग्लिन-पोखराको पश्चिम खण्ड तनहुँको जामुनेदखि पोखरा बजारसम्म हो। पश्चिम खण्डको लम्बाइ ३८.८ मिलोमिटर छ। जसमध्ये २६ किलोमिटर सडकमात्रै ४ लेनमा विस्तार भएको पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख कृष्ण कुँवरले बताए। बाँकी १२.८ किलोमिटर सडक भने स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।

२०७८ जेठ ३ गते सम्झौता भएको पश्चिम खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद २०८२ पुस १६ गतेसम्म तोकिएको छ। पश्चिम खण्डको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी एनहुई केयूएन हाइवे एन्ड ब्रिजले लिएको हो। जसको कुल लागत ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको हो।

बिपी राजमार्ग

काठमाडौंलाई पूर्वी तराई तथा पहाडी क्षेत्रसँग जोड्ने प्रमुख र छोटोमार्गका रुपमा बिपी राजमार्ग परिचित छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा काभ्रेको धुलिखेलदेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म (१६० किलोमिटर) इन्टरमिडियट (डेढ लेन) लेनमा सडक निर्माण भएको हो।

बिपी राजमार्ग २०५२ सालमा निर्माण सुरु गरी २०७२ असारमा जाइकाले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। जसको लागत २६ अर्ब जापानी येन थियो। तर २०८१ असोज दोस्रो साताको बाढीले काभ्रेको चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको नेपालथोकसम्म २८ किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्‍यायो। जसका कारण अहिले बिपी राजमार्गबाट सहज यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ किलोमिटर सडकलाई चार खण्ड विभागन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तीन खण्डको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने सिन्धुलीतर्फको करिब तीन किलोमिटर सडक जाइकाले पुननिर्माण गर्ने भएकाले काम अघि बढाइएको छैन। सडक विभागले साउन महिनाभर बिपी राजमार्ग रातिका लागि सुरक्षा जोखिम औँल्याउँदै बन्द गरेको छ। 

अरनिको राजमार्ग 

काठमाडौंबाट चीनको सीमा नाका तातोपानीसँग जोडिएको अरनिको राजमार्ग यात्रा सहजताका लागि मात्र नभइ व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। तर अरनिको राजमार्गमा पर्ने धुलिखेल-खावा (चार किलोमिटर) सडक स्तरोन्नति गर्न तीन वर्षदेखि भौतिक मन्त्रालयले सकेको छैन। पहिलाको निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ व्यवसायी छनोट गरेर सडक बनाउने उद्देश्यले पुरानो ठेक्का तोडिएर नयाँ ठेक्का आह्वान भएको छ।

त्यसबाहेक १६ किलोमिटर लामो सूर्वविनायक-धुलिखेल सडक ६ लेनमा स्तरोन्नति हुँदैछ। २०७९ पुस २४ बाट सुरु गरिएको सडक विस्तार ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता रहेको आयोजना निर्देशक ज्ञानेन्द्र झाले बताए।

स्तरोन्नतिको लागत ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ। एकातर्फ बिपी राजमार्गमा बाढीको क्षति र अर्कातर्फ धुलिखेल-सूर्यविनायक सडक स्तरोन्नतिले पूर्वी नेपाल र चीनसँगको व्यापार चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ।

फास्ट ट्रयाक 

सर्वाधिक चासो र राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना हो काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)। २०७४ जेठ २४ मा शिलान्यास भएको फास्ट ट्रयाक २०८२ असारसम्म ४२.१३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सुरुको म्यादबाहेक दोस्रोपटक म्याद थप गरेर हाल आयोजनाको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ। 

ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक ‘एसियन हाइवे डिजाइन स्ट्याण्डर्ड’ मा निर्माण भइरहेको छ। निर्माण भएपछि काठमाडौंबाट १ घण्टा २ मिनेटमा यात्रा गर्न सकिनेछ। आयोजनाको लागत रकम दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। जसमध्ये मोबिलाइजेसनसहित ४४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएको ७०.९७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकलाई १३ प्याकेज बनाएर काम हुँदैछ। 

फास्ट ट्रयाकमा बन्ने पुल हाइराइज डिजाइनमा निर्माणाधीन छन्। हालसम्म ८५ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता भइसकेको सेनाले जनाएको छ। जुन नेपालका लागि नयाँ प्रविधिका पुल हुन्। यद्यपि ठूला एवं अग्ला पहाड जोड्न विदेशतिर भने त्यस्ता पुल निर्माण गर्नु सामान्य भइसकेको छ। जसमा ७ वटा सुरुङ र ८९ पुल निर्माण हुनेछन्।

७ वटा सुरुङमध्ये १.६१२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको निजगढबाट काठमाडौं आउने लेनडाँडा सुरुङ २०८१ असार २० र १.६३३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने सुरुङ २०८१ जेठ ४ मा ब्रेक थ्रु भएको थियो। धेद्रे सुरुङको निजगढबाट काठमाडौं आउने लेन २०८१ जेठ ११ मा ब्रेक थ्रु भएको थियो। उक्त लेनको लम्बाइ १.६५३ किलोमिटर छ।

फास्ट ट्रयाकको सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङको काम करिब ७० प्रतिशत भएको छ। अन्य चारवटा सुरुङ ठेक्का प्रक्रियाको चरणमा छन्।

कर्णाली कोरिडोर 

राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजना हो कर्णाली कोरिडोर। कालिकोट जिल्लाको खुलालु लैफुदेखि सदरमुकाम हुँदै हुम्लामा पर्ने हिल्सा नाकासम्म २६८.६५ किलोमिटर लामो छ।

असार २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुम्ला पुगेर चुवाखोलामा निर्माण भएको बेलिब्रिजको उद्घाटन गरेसँगै नेपालका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम बाह्रै महिना राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्।

उत्तर र दक्षिण दुई खण्ड बनाएर कोरिडोर निर्माण भइरहेको छ। कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्डका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीका अनुसार हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोट मात्रै होइन अब सडक यात्राबाट मानसरोवरमा पर्यटक पुर्‍याउन पनि सहज भएको छ।

कर्णाली कोरिडोरको दुवै खण्डमा कुल १८ वटा पक्की मोटोरेबल पुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसमध्ये ताग्नु खोला र सल्ली खोलामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने हेप्का खोलाको पुल पनि लगभाग सकिएको छ। अन्य १२ वटा पुल भने निर्माणाधीन छन्। आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

हालसम्म कोरिडोरको वित्तीय प्रगति ३४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत छ। हाल कारिडोरसँग १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दायित्व छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सिमिकोटमा योजना कार्यालय स्थापना गरेर सरकारले कर्णाली कोरिडोर निर्माण कार्य अघि बढेको थियो।

उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्गहरू

उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्गहरू विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा निर्माणाधीन १७ वटा सडकहरू पर्छन्। आयोजना निर्देशनालयका सीडीई विनोद भट्टराईका अनुसार चीन-नेपाल-भारत त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गहरू बनाउने उद्देश्य लिएर सरकारले ती राजमार्गहरू निर्माण एवं विस्तार गरेको हो।  

छिमेकी देशहरू चीन र भारतससँगका सबै सीमाना खुला नभएका कारण अहिलेलाई यातायातको सुविधाको रुपमामात्रै सडकहरू प्रयोग भइरहेका छन्। ‘त्रिदेशीय व्यापारलाई प्रोमोट गर्ने भनिएको हो तर सीमाहरू खुला नहुँदा यातायात सञ्चालन मात्रै प्राथमिकतामा परेको छ’ भट्टराईले भने। 

१७ वटा सडकमार्गहरूमा अधिकांश हिमाली तथा पहाडी भागमा निर्माणाधीन छ। केही सडकहरू भने भारतीय सीमालाई केन्द्रमा राखेर तराई भू-भागमा पनि निर्माण गरिएको छ।

तराई र पहाडमा निर्माणाधीन सडकहरूमा कामको गति अघि बढेपनि हिमाली क्षेत्रका सडकहरूको प्रगति न्यून देखिएको छ। निर्माण सामाग्री ढुवानीमा समस्या, हिमपात तथा अत्याधिक चिसो, जटिल भौगोलिक अवस्था, न्यून बजेट विनियोजन जस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको भट्टराई बताउँछन्। 

१७ वटा उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्गहरू ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, पाँचथर, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, बारा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी, ललितपुर, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, बागलुङ, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, दाङ, रुपन्देही, कैलाली, मुस्ताङ, कलिकोट, बाजुरा, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोटभन्दा बढी जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन छन्।

जिल्ला-जिल्लामा हुँदैछ काम 

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ आयोजनाको प्रगति अपेक्षितरुपमा हुन नसके पनि केही ठाउँमा उल्लेख्य कामहरू भएका छन्। त्यसबाहेक स्थानीय स्तरमा सडक पूर्वाधारमा अन्य कामहरू पनि भइरहेका छन्। 

ती सडकसँगै ठूलो महत्व दिइएका हिल्सा सिमिकोट सडक, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर सडक, सगरमाथा लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग, शहीद मार्ग (घोराही-मैकोट) सडक, सेती राजमार्ग (टिकापुर-चैनपुर-ताक्लाकोट) सडक र मेची करिडोर (केचना-कंचनजंघा) मा पनि कामहरू भइरहेका छन्। 

यसबाहेक कान्ती लोकपथ, बागलुङ-बेनी जोमसोम सडक, स्याप्रुबेँशी-रसुवागढी सडक, बेनिघाट-लार्केभन्ज्याङ सडक, काकरभिट्टा-लौकही (इटहरी) सडक, डुम्रे-बेँसिसहर-मनाङ सडक, स्वर्ण सगरमाथा बृहत चक्रपथ (ओखलढुंगा सोलु सल्लेरी-खोटाङ दिक्तेल-ओखलढुंगा) मा पनि कामहरू भइरहेका छन्।