काठमाडौं- सरकारले निर्माण प्रक्रियामा लैजान नसकेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागत बढाउन भने पहल सुरु गरेको छ। विगतको अध्ययनको भन्दा झण्डै १ खर्ब लागत बढाउन लागिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विगतको विस्तृत अध्यायन प्रतिबेदन (डीपीआर)मा तोकिएको लागत बढाउन लागेकी हुन्। आयोजनाको लागि अध्ययनपछि २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। प्रतिबेदनमा प्रतिमेगावाट २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक संस्था एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बुढीगण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गरेर प्रतिबेदन पेस गर्नका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेकी छिन्। पछिल्लो समय सरकारका अधिकारीहरूले आयोजनाको लागत ३ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढी हुने बताउँदै आएका छन्। मन्त्री भुसालले सोहीअनुसार प्रतिबेदनको जिम्मा दिएकी छिन्। ‘कति लागत बढ्छ अनुमान गर्न सकिँदैन तर लागत अहिलेको भन्दा १ खर्ब भन्दा बढी हुन सक्छ,’ ऊर्जामन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
नयाँ मोडलमा बाँध र पावर हाउसको जिम्मा फरक फरक कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ। एउटैमा जाँदा ठूलो लगानी पर्ने देखिएको र लगानी जुटाउन पनि सजिलो हुने देखिएपछि छुट्याएर नयाँ मोडलमा जान लागिएको छ।
१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुपलाई दिइएको भए पनि अहिलेसम्म निर्णय भने हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो।
गेजुवालाई जिम्मा लगाए पनि आयोजना निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन। गेजुवाबाट बुढीगण्डकी आयोजना खोसेर ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा लैजाने गरी काम अगाडि बढाउँदै छ। अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्नुको साथै घर, गोठ तथा रुखको मूल्यांकन गर्न सुरु गरिनेसमेत भइसकेको छ। अब मुआब्जामा १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रिय लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। पछिल्लोपटक नेकपाको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो।
आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरेका थिए। उनले समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएका थिए।
उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै शर्माले नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरेका थिए।
कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। जसमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको हो। सुरुमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिएको थियो।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाइसकेको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रभावितको घर गोठको भने हालसम्म पनि मूल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन।
२०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवालाई बुढीगण्डकीको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। गेजुवाले भदौ १ मा बूढीगण्डकी निर्माणको लागि तयार रहेको भन्दै पत्र लेखेको थियो। सोही आधारमा सरकारले ऊर्जामन्त्रालयलाई वार्तामार्फत निर्माणको जिम्मा दिन निर्देशनसमेत दिएको थियो।
