काठमाडाैं- विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गरी विद्युत्  माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ। 

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले शुक्रबार मन्त्री भुसाललाई सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतका रूपमा जलविद्युतबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउने विषयमा मन्त्रालयले गत मङ्सिर १ गते जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

सो अध्ययन समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक, त्रिभुवन विश्व विश्वविद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ, काठमाडौं विश्व विद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ र जल तथा ऊर्जा आयोगका सीडीई छन्। 

आज पेश गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालले हरित हाइड्रोजन नियमन कानूनी ढाँचा तयार गरेर अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पहिले विशिष्ट नीति, रणनीति र मार्ग चित्र बनाउने, विद्यमान सान्दर्भिक कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने र हाइड्रोजनमा विशेष कानून लागु हुने संरचना तयार गर्नुपर्छ।' त्यसैगरी नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको मार्गचित्र बनाउन सुझाव दिइएको छ। 

प्रतिवेदनमा छुट्टै निकाय गठन गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न पनि सुझाइएको छ। निजी क्षेत्रले लिने व्यापारिक चासोको समग्र सुशासन र नियमनका लागि दीर्घकालीन निकायको रुपमा छुट्टै संस्था गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सुरुआतका गतिविधि आरम्भ गर्न, नियामक ढाँचा र हाइड्रोजन उत्पादन पाइलटिङ गर्न प्रमुख भूमिका खेल्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा नीति निर्माण गर्ने, दोस्रो चरणमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउने र तेस्रो चरणमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले सरकारले हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति बनाउने र त्यसका लागि विज्ञसँग सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाइन्।

उनले आगामी दिनमा देश नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रविधिका रुपमा विश्वमा आगाडि आइरहेको हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन र खपत सम्बन्धमा नेपालले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवसर रहेको बताइन्। साेही अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव घिमिरेले प्राप्त प्रतिवेदन हाइड्रोजन ऊर्जासम्बन्धी नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।