विराटनगर- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट नीति तथा कार्यक्रमबाट पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्। नवप्रवर्तन र लगानीमैत्री नीति सरकारले लिएको भन्दै उद्योगीहरू सरकारको पक्षमा उभिए। नीतिअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गरे निजी क्षेत्रमा विश्वास बढ्ने बताइरहेका छन्। 

नेपाल राष्ट्रिय बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त भएपछि उद्योगीहरूले नयाँ मौद्रिक नीतिलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्। बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साह बढाएको अवस्थामा मौद्रिक नीति कति उदार हुन्छ भन्नेमा उद्योगीहरू गम्भीर भएका हुन्।  

विश्वनाथ पौडेल गभर्नर भएपछि आउने पहिलो मौद्रिक नीतिले बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ क्षेत्रका व्यवसायीले चासो दिइरहेका छन्। अर्थतन्त्रको आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरू यसमा गम्भीर भएका हुन्। 

उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले गभर्नरलाई सुझावसहितको पत्र पठायो। जसमा चालु पुँजी कर्जालाई वर्षमा एकपटक ७ दिनका लागि शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग महासंघको छ।

महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले व्यापारमा जुनसुकै बेला अवसर आउने हुँदा त्रैमासको अन्त्यमा ऋण दिन नपाइने हालको व्यवस्था असान्दर्भिक भएकाले हटाउनुपर्ने बताए। 

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने उपायहरू समावेश गर्न माग गर्दै उनले ब्याजदर निर्धारणमा स्पष्ट, पारदर्शी तथा पूर्वसूचित मापदण्ड अपनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

राउतले भने, ‘आयातमा निर्भर व्यवसायहरू, विशेषतः कच्चा पदार्थ तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता दिनुपर्ने हुन्छ। डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा शुल्क कटौती गर्नुपर्ने र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। विद्युतीय कारोबारले व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउनेमात्र होइन कारोबारलाई सरल र सहज बनाउँछ।’ 

नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक स्थायित्व, लगानी प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ। परिसंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बैंकिङ तथा कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 

उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको बताउँदै चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र प्रशासनिक सहजतामा ध्यान दिनुपर्ने प्रष्ट पारे।

सबै उद्योगका लागि एउटै मापदण्डमा चालु पुँजी कर्जा निर्धारण गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै उद्योगको प्रकृति र वित्तीय क्षमताका आधारमा छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको माग छ। 

गभर्नरलाई पत्र पठाउँदै उनले १६ बुँदे सुझाव दिएका छन्। जसमा व्यवसायीले बिक्रीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र चालु पुँजी कर्जा पाइरहेकोमा त्यसलाई बढाएर न्यूनतम ६० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई तरलता अभावबाट जोगाउन हालको २ करोडको कर्जा सीमालाई बढाएर कम्तीमा १० करोड पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन्। 

व्यवसायीलाई अनावश्यक बोझ थप्ने ‘ब्याज प्रिमियम’ प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने र ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनको अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सामान्य कर्जाका लागि पनि बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने केन्द्रीकृत प्रणाली अव्यवहारिक भएकोले बैंकिङ निर्णय प्रक्रिया सरल र छिटो हुनुपर्ने सारडाको माग छ। 

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने र एक लाखसम्मको कारोबारमा कुनै शुल्क लिन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।

निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई लक्षित कर्जा, ब्याज अनुदान दिनुपर्ने जस्ता विषयमा उद्योगीहरू एकमत भएका छन्। नवप्रवर्तन उद्योगमा महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। 

मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि आधिकारिक रूपमै नयाँ मौद्रिक नीतिमा आर्थिक सुस्तता र उद्योग-व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ।

आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी बजारको समावेशी विकास अपरिहार्य रहेको बताउँदै संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सेयर धितो कर्जामा रहेको १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन माग गरेका छन्।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि पुँजी बजारमा लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष राठीको बुझाइ छ।

घरजग्गा कारोबारमा हाल काय रहेको ५० प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदर स्थिर पुँजी कर्जाको भन्दा कम हुनुपर्ने र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निर्धारित कर्जा रकमको ८० प्रतिशत चालु पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। 

साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा सीमा ५ करोड पुर्‍याउनुपर्ने बताएका उनले साप्ताहिकबाहेक वार्षिक अधिकतम १३ दिनमात्र बिदा दिने नीति ल्याउन माग गरे। नेपालको यूपीआई र भारतको यूपीआईमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले आग्रह गरेको छ।

विराटनगरका उद्योगीहरूले राजस्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रणको लागि सरकारलाई गुहारिरहेका छन्। सरकारले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइका साथ लागिपर्ने बताएको छ।