काठमाडौं- लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। विधेयकले दुई वर्षे 'कुलिङ पिरियड' यथावत राखेको छ भने निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर दुई वर्षले बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधानले सुशासन सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। सो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्ति विशिष्ट पदमा पुगेर फर्केपछि पुनः सोही वा समकक्षी पदमा जान कम्तीमा दुई वर्षको अवधी कुर्नुपर्ने हुन्छ।

विधेयकले अन्य केही महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तनहरू पनि गरेको छ। अब निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव तहसम्म मात्र प्रवेश गर्न पाइनेछ । प्रवेश उमेरको हकमा पुरुषका लागि अधिकतम ३५ वर्ष र महिलाका लागि ३९ वर्ष कायम गरिएको छ।

यसअघि सरकारले पुरुषका लागि अधिकतम ३२ र महिलाका लागि ३७ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो। तर, प्रतिनिधिसभामा त्यसमा संशोधन गरी हालको व्यवस्था कायम राखिएको हो। सेवा प्रवेशका लागि न्यूनतम उमेर २१ वर्ष अनिवार्य हुनेछ।

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकालमा पनि कटौती गरिएको छ। नयाँ विधेयकअनुसार अब मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्षमा झारिएको छ। सचिवको कार्यकाल पनि पाँच वर्षबाट चार वर्षमा सीमित गरिएको छ।

यद्यपि, हाल पदमा कार्यरत मुख्यसचिव र सचिवका हकमा नयाँ कार्यकालको प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको कार्यकाल पुरानै नियम अनुसार क्रमशः तीन र पाँच वर्ष कायम रहनेछ।

यो विधेयक पारित भएसँगै संघीय निजामती सेवा प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा ढाल्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ। सरकारले यसको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धात्मकता थप सुदृढ हुने अपेक्षा लिएको छ।