काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत खराब कर्जा नउठेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धमाधम ऋणीलाई कर्जा 'टपअप'को सुविधा दिन थालेका छन्। 

वर्षभरी नै प्रणालीमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भएपनि कर्जा लगानी गर्न नसकेर हैरान बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू असारको मध्यतिर आएर खराब कर्जा व्यवस्थापन गरेरै भएपनि वित्तीय विवरण राम्रो देखाउने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। 

अधिकांश बैंकहरूले आफ्ना प्रत्येक शाखामा टपअप गरेरै भएपनि ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न चाहाने ऋणीलाई यस्तो सुविधा दिन आन्तरिक सर्कुलर नै जारी गरेका छन्। 

लघु, घरेलु, साना तथा मझौला र निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको ठूलो कर्जामा समस्या रहेकाले बैंकहरू टपअप गरेरै भएपनि खराब कर्जा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने मनस्थितिमा पुगेका छन्। 

उक्त सुविधा नदिएमा कतिपय वाणिज्य बैंकहरू खुद घाटामा नै जानसक्ने अवस्था भइसकेकाले नयाँ ऋण सृजना गरेर पुरानो ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको सुविधा दिन तयार भएका हुन्। 

राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्र र दुई करोडसम्मको साना ऋणमा कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएपनि यसले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा खासै ठूलो सुधार हुने ठाउँ देखिँदैन।

गत पुस मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेका ऋणीलाई पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने बताएपनि उक्त अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा करिब ५ प्रतिशतनजिक पुगेको थियो। 

पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिँदा बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा खासै सुधार नगरेपनि खराब कर्जा घटाउन भने केही मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यद्यपी यसले बैंकहरूको नाफामा बढाउन कुनै पनि मद्दत गर्दैन तर ऋण तिर्नका लागि नयाँ ऋणको सुविधा दिएमा बैंकहरूले ब्याज भुक्तानी गर्छन्।

यसलाई ब्याज आम्दानीमा देखाउन सक्ने र यसले बैंकहरूको खुद नाफामा मात्रै होइन खराब कर्जा घटाउन पनि सहयोग गर्छ। खराब कर्जामा कमी आएमा बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सुधार भइ वितरणयोग्य नाफामा समेत वृद्धि हुन्छ। यसले बैंकहरूको लाभांश दिने क्षमतामा बढाउनुका साथै पुँजीकोषको दबाब कम गर्छ। 

प्राथमिक पुँजीकोषको दबाब कम भएमा आगामी आर्थिक वर्ष बैंकहरूलाई नयाँ ऋण लगानी गर्ने ठाउँसमेत बन्छ। गभर्नर विश्वनाथ पौडेल भर्खरै राष्ट्र बैंक आएको र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलको यस विभागमा अनुभव कम भएकाले बैंकहरू उक्त सुविधा प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। 

गत चैत मसान्तमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बहिर्गमन हुनासाथ बैंकहरूले करिब ६०/७० अर्ब रुपैयाँ टपअपको सुविधा दिएर आफ्नो वित्तीय विवरण व्यवस्थापन गरेका थिए। 

यस त्रैमासमा पनि उक्त सुविधा प्रयोग गर्ने मनसायमा बैंकहरू छन्। ऋणीलाई बैंकका सीईओदेखि शाखा प्रमुखले नै टपअपको सुविधा उपभोग गर्न भनेपछि ऋणीहरू कागजात मिलाउनका लागि भ्यालुएटरलाई ताकेता गर्न थालेका छन्। टपअप सुविधाका लागि कागजात मिलाइदिन भन्दै बैंकका शाखा प्रमुखहरूले भ्यालुएटरलाई फोन नै गरेर 'फलानो ऋणीको कागजात मिलाइदिन' भन्न थालेका छन्।

'बैंकको वित्तीय स्थिति नाजुक छ। ऋणीलाई टपअप सुविधा नै लिएर भएपनि ऋणको साँवा ब्याज तिर भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यति नगरे बैंकहरूले सञ्चालन खर्च नै नधान्ने हुन कि भन्ने पिरोलो भयो। भ्यालुएटरलाई भनेरै भएपनि ऋण व्यवस्थापन गर्दै कर्मचारीलाई थोरबहुत बोनस दिनुपर्ने अवस्था छ। कर्मचारीले बोनस दिन सकिएन भने उनीहरूलाई काम कसरी लगाउनु भन्ने पिरलो छ। अर्कोतर्फ लाभांश नपाएर सेयर लगानीकर्ता त्यति नै आक्रोशित छन्', एक बैंकका सीईओले बताए। 

कर्जाको फाइल मिलाइदिनु पर्‍यो भन्दै आउनेको चाङ लागेको एक भ्यालुएटरले बताए। बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुन नसकेको भन्दै बैंकका कर्मचारीहरूले टपअप गराइदिन आग्रहसहितको कल आउने गरेको उनले बताए। 

'बैंकहरूको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। तर पछिल्लो समय टपअपका लागि खुलमखुला ऋणी फाइल बोकेर आउन थालेका छन्। कतिपय ऋणीहरूको लागि भने बैंकले फोन गरेर फाइल मिलाएर पठाइदिनु भनेर फोन गर्छन्', ती भ्यालुएटरले बताए। 

बैंकहरूमा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण (लोन एभरग्रिनिङ) गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढ्न थालेका छन्। असार मसान्तमा आएर कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण तिर्ने सुविधा समेत ऋणीलाई दिइरहेका छन्। यस्तो ऋण सुविधालाई राष्ट्र बैंकले दण्डनीय मानेका छ। राष्ट्र बैंकले खासै कारबाही नगर्ने संकेत पाएपछि बैंकहरूले पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने कामसमेत गरिरहेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्ष बैंकहरू ठूलो मात्रामा टपअप र ब्याज पुँजीकरण गरेरै भएपनि वित्तीय विवरण मिलाउने तयारीमा छन् भने राष्ट्र बैंक आँखा चिम्लिने मनस्थितिमा देखिन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८ खर्ब लगानीयोग्य रकम, अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औषत ब्याजदर ८.११ प्रतिशतमा आएपनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको र खर्च हुने परियोजनाहरू अगाडि नबढाएकाले पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

यस्तै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा दबाब रहेकाले पनि कर्जा लगानीभन्दा असुलीमा ध्यान दिएकाले कर्जा लगानी बढ्न नसकेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि बैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा करिब ८ प्रतिशतमात्रै कर्जा लगानी भएको छ।