महोत्तरी- मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मासुका लागि व्यावसायिक पशुपन्छीपालन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। यसबाट किसान उत्साहित भएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, आर्थिक करिडोर कार्यालय बर्दिबासले मासुजन्य प्रयोजनका पशुपन्छीपालन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।

प्रदेशका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकीमार्गले छोएका ८४ स्थानीय तहमा आयोजना कार्यालयले समूहगत माग र प्रतिबद्धताका आधारमा बाख्रा, राँगा र बंगुरसहितका पशु र कुखुरा तथा हाँसजस्ता मासु प्रयोजनका पन्छीपालनमा किसानलाई समूहगत रूपमा अनुदान दिने गरेको छ।

आयोजना कार्यालयले समूहगत रूपमा प्रस्ताव गरिएका योजनामा तिनको बजारको सुनिश्चितताको अध्ययन गरी अनुदान दिने गरेको छ। प्रदेशभरिमा अहिले अनुदानको प्रक्रियामा रहेका एक सय १० समूहमध्ये २० मासु प्रयोजनका पशुपन्छीपालनमा रहेका आयोजना कार्यालयका प्रमुख राजेश साह बताउँछन्। यी समूहमा अनुदान दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।

‘हामीले खेतीपाती, दूध र मासु उत्पादनमा किसान समूहलाई अनुदान दिने गरेका छौँ, अनुदान कुल लागतको ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था छ’ उनि भन्छन्, ‘आर्थिक उपार्जनको काममा योजनाबद्ध भई लाग्ने किसानका लागि यो निकै ठूलो भरथेग हो।’ प्रदेशमा अहिले अनुदान पाएका र पाउने चरणमा रहेका एक सय १० किसान समूह रहेका कार्यालयले जनाएको छ।

आयोजनाले समेटेका स्थानीय तहहरू सप्तरीमा १६, सिरहामा १२, धनुषा आठ, महोत्तरीमा १०, सर्लाहीमा ११, रौतहटका ९, बारामा ११ र पर्साका ९ छन् । यीमध्ये मासु उत्पादनका लागि पशुपन्छीपालन गर्ने २० समूहमध्ये १३ वटाले बाख्रापालन गरेका छन्। यसैगरी बंगुर पाल्ने दुई समूह छन्। अन्य पाँचले राँगा, हाँस र कुखुरापालन थालेका कार्यालय प्रमुख साहले बताए।

किसानका यस्ता समूहमा एउटामा १५ देखि ५० जनासम्म आबद्ध हुनसक्ने व्यवस्था छ। अहिले यी किसान समूहमा पाँच हजार किसान जोडिएका छन्। तरकारीखेती, दूध उत्पादन र मासुका लागि पशुपन्छीपालनमा किसानलाई सामूहिक रूपमा उपलब्ध गराउने अनुदान व्यक्ति-व्यक्तिमा भने सम्बन्धित समूहबाट जाने गरेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

आयोजनाले नयाँ प्रविधियुक्त योजना तिनको उत्पादन र बजारको सुनिश्चितता देखिएपछि अनुदान दिने गरेको छ। उत्पादनमूलक साझेदारीको मर्मअनुरुप सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्न दिइने अनुदानलाई आयोजनाले ‘स्टार्टअप’ भन्ने गरेको छ। मासुका लागि पशुपन्छीपालन गर्ने समूहहरूले उन्नत जातका बाख्रा, बंगुर र राँगासहित २० हजार पुर्याउने लक्ष्य लिएका छन्।

पछिल्लो समयमा बोयर जातका बाख्राबाट उत्पादन हुने पाठापाठीले सिंगाे मधेस ‘बोयर बाख्राको ठाउँ’ भनी पहिचान गराउने गरी काम अघि बढेको महोत्तरीको सम्सी-६ का मोहम्मद समसुल बताउँछन्। यो कामले अब मधेस मासुमा आत्मनिर्भर बन्नेगरी अघि बढेको कार्यालयको मूल्यांकन छ।

पछिल्ला दिनमा मासुका लागि पशुपन्छीपालनको योजना  पूर्ण सञ्चालनमा आउँदा १० हजार किलोग्रामभन्दा बढी दैनिक मासु उत्पादनको सुनिश्चितता हुने कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष प्रकाशको भनाइ छ। कार्यालयले मासुमा आत्मनिर्भरसँगै मधेस दूधमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ। यहाँ दूध उत्पादन प्रयोजनका लागि ५० वटा समूहले दुधालु मुर्रा भैँसीपालन थालेका छन्।

मधेसमा दिनहुँ २० हजार लिटर दूध यी समूहमै उत्पादन हुन्छ। मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुने बाटोले यहाँका किसानको आर्थिक अवस्थामा राम्रो सुधार आउने कार्यालयको निष्कर्ष छ। आयोजनाले कृषि र पशुपन्छी पालनलक्षित व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउन प्रदेशका ३५ ठाउँमा आधुनिक सुविधासहितको एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र भवन बनाउँदै छ।

यीमध्ये १० निर्माण भइसकेका र अन्य अन्तिम चरणमा रहेका कार्यालयले जनाएको छ। ९१ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेका र बन्दै गरेका यी भवनबाट समूहमा आबद्ध किसानले माटो परीक्षण, पशु उपचारसम्बन्धी कैयन सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ।

‘एकीकृत सेवा केन्द्रबाट माटो परीक्षण, प्रांगारिक खेतीका लागि प्रयोगशाला, पशुवस्तुको गोबर जाँच, उपचार र पशुपन्छीपालनका किसानलाई प्राविधिक सल्लाहको सेवा प्रदान गरिने छ’ आयोजनाका पशु चिकित्सक डा. विनोद यादवले भने। यो सेवाले किसानलाई आफ्नो काम व्यवसायीककरण गर्न सघाउ पुग्ने कार्यालयको विश्वास छ।

मधेसको समृद्धि कृषि तथा पशुपन्छीपालनको व्यवसायीकरणबाटै सम्भव हुने आयोजनाको ठम्याइ छ। करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीको जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहँदा यिनलाई आर्थिक रूपमा उठाउन अनुदान व्यवस्था अघि बढाएको आयोजना प्रमुख साह बताउँछन्। रासस