काठमाडौं- सरकारले १३ वर्षपछि सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गरेको छ। गएको सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचाना प्रकाशित गरेर सरकारले चारपांग्रेमा युरो सिक्स र दुईपांग्रेमा युरो फाइभ वा सोसरहको प्रदूषण मापदण्ड भएको सवारीमात्र नेपाल आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। 

असार ९ गते प्रकाशित मिति राखेर असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनापछि अटोमोबाइल व्यवसायीहरूमाझ यसले तरंग नै ल्यायो। सरकारले गएको बैशाख १९ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्याक्रममै युरो सिक्स सवारी प्रदूषण लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसरी नीति तथा कार्यक्रममै योस्तरको मापदण्ड लागु गर्ने भनिएको पहिलोपटक हो। 

गएको बैशाख १९ गते नै सरकारले अब जुन दिनबाट पनि स्तरोन्नति भएको सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागु गर्न सक्ने बताइसकेको थियो।

विगत लामोसमयदेखि प्रदूषण मापदण्ड स्तररोन्नतिको छलफल चलेको थियो। २०६९ मा युरो थ्री सरहको मापदण्ड लागु गर्दा सरकारले दुई वर्षपछि युरो फोर लागु गर्ने बताएको थियो। तर १३ वर्षपछि लागु हुँदासमेत केही व्यवसायीले फेरि पनि पुरानै मापदण्डअनुसारको सवारी ल्याउन पाउनुपर्ने लविङ सुरु गरेका छन्। 

सरकारले २०६९ साउन २९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर युरो थ्री सरहको मापदण्ड लागु गरेको थियो। त्यतिबेला नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरी सिधै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाटै घोषणा गरेर युरो सिक्स र युरो फाइभ मापदण्ड लागु गरिएको छ। सोही कुरालाई आधार मानेर केही व्यवसायीले ‘अतिरिक्त’ मुनाफाका लागि मौखिक अर्डर गरिएका र पीआई (प्रोफर्मा इन्भोइस) आएका गाडी आयात गर्न पाउनु पर्ने लविङ थालेका छन्। 

यस विषयमा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको कार्यसमितिको बैठक बोलाउन केही सदस्यहरूले माग गरेका छन्। ‘नाडा कार्यसमितिको ह्वाट्सएप ग्रुपमा केही साथीहरूले सरकारले समय नै नदिइ झुक्याएर प्रदूषण मापदण्ड लागु गरेकाले पीआई आएका र मौखिक अर्डर भएका गाडी ल्याउन संस्थागत रुपमै दबाब दिनुपर्ने कुरा उठेको छ,’ एक नाडा सदस्यले भने, ‘तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै युरो सिक्स लागु गर्ने घोषणा गरेर असार ९ गते सूचना प्रकाशित गरेकाले केही व्यवसायीको स्वार्थपूर्तिका लागि नाडा जस्तो संस्थाले संस्थागत दबाब दिनु उचित हुने देखिँदैन।’ 

सरकारले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणबाट र त्यसबाट हुने असर न्यूनीकरणका लागि भन्दै नेपाल सवारी सञ्चालन प्रदूषण मापदण्ड असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। सरकारले दुईपांग्रे, तीनपांग्रे र चारपांग्रे लघु सवारीसाधनको हकमा युरो फाइभ र चारपांग्रे सवारीसाधनको हकमा युरो सिक्स मापदण्डअनुसार प्रदूषण परीक्षण हुनेगरी मापदण्ड जारी गरेको हो। यो मापदण्ड जारी भएको दिन असार १० गतेपछि एलसी खोलिएका सवारीसाधन आयात गर्दा नयाँ मापदण्ड लागु हुनेछ। असार ९ गतेका दिनसम्म एलसी खोलिएका सवारीसाधन भने पुरानै मापदण्ड अर्थात युरो थ्रीअनुसार नै आयात गर्न पाइनेछ। 

ट्रयाक्टर, पावर टिलर, डोजर, क्रेन, रोलर, एस्काभेटरजस्ता निर्माण उपकरण तथा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात हुने सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारीसाधनमा भने उक्त मापदण्ड लागु नहुने ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ मा उल्लेख छ। 

नेपालमा एसेम्बल वा पैठारी गरिने सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जामा समेत नयाँ मापदण्ड लागु हुने छ। २०६९ मा युरो थ्रीसहरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा दुई वर्षमा युरो फोर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो तर १३ वर्षपछि सरकार बल्ल प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गरेको हो। 

सरकारले २०५६ मा पहिलोपटक वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागु गरेको थियो। उक्त मापदण्ड युरो वानसरह थियो। सो मापदण्ड २०६९ सालमा परिमाार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लागु भयो। जुन युरो थ्रीसरहको मापदण्ड थियो।

नाडाभित्र केही व्यवसायीले भनेजस्तो पीआई मगाएर वा मौखिक अर्डर गरेका सवारी युरो थ्रीसहर नै आयात गर्न लविङ गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। तर धेरै व्यवसायीको राय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरेर लागु गरेको नयाँ प्रदूषण मापदण्डअनुसार नै आयात हुनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। 

‘व्यवसायीले सीमित लाभ हेर्नेभन्दा पनि सरकारले धेरै ढिलो गरेर गरेको वृहत्तर हितको निर्णयमा उल्झन ल्याउन लाग्नेभन्दा सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेर अब मोटरसाइकल आयात गर्नेले युरो फाइभ र कार तथा ठूला गाडी आयात गर्नेले युरो सिक्सको सवारी आयात गर्ने र त्यसको व्यापार रणनीति बनाउन लाग्नु उपयुक्त हुन्छ,’ अर्का एक सदस्यले भने। नाडाले यसबारेमा औपचारिक निर्णय गर्ने सम्भावना न्यून छ।