काठमाडौं- कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मल मौज्दातमा रहेकाले कुनै चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले गत वर्षको र यो वर्ष आयात हुने मलबाट माग पूरा हुने बताए।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातका लागि बजेट विनियोजन भएपश्चात् हालसम्म तीन लाख ४५ हजार मेट्रिकटन मल आयात गरिएको, तीन लाख ९१ हजार मेट्रिकटन बिक्री वितरण भएको छ। गत वर्ष समेतको गरी जम्मा ६४ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए।

'यसैगरी थप एक लाख ४२ हजार मेट्रिकटन मल आयात हुने क्रममा रहेको र यही असार मसान्तसम्ममा आयात भइसक्ने अवस्था रहेको छ,' उनले भने, 'धान रोपाइँका लागि ६० हजार मेट्रिकटन युरिया र ७० हजार मेट्रिकटन डीएपी आवश्यक पर्नेमा मौज्दातमा रहेको मल र आयात हुने मलबाट माग पूरा हुने देखिन्छ।'

मन्त्री अधिकारीका अनुसार आगामी आवका लागि मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसबाट ६ लाख मेट्रिकटन मल आयात हुनेछ। त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको उनले जानकारी दिए। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भइ आगामी आवका लागि तीन लाख मेट्रिकटन मल आयातका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनले जानकारी गराए।

दूधको मूल्य भुक्तानी सम्बन्धमा मन्त्री अधिकारीले गत वर्ष जेठ मसान्तसम्ममा दुग्ध किसानलाई भुक्तानी बाँकी रहेको करिब पाँच अर्ब ६८ करोड रूपैयाँमध्येबाट रकम भुक्तानीपश्चात् हाल दुग्ध विकास संस्थानले करिब ९० करोड रूपैयाँ र निजी दुग्ध उद्योगले करिब तीन अर्ब रूपैयाँ रकम किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए।

चालु आवको असोज महिनामा उखुखेती गर्ने किसानलाई गत असार महिनामा करिब एक अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ रकम अनुदान प्रवाह गरिएको उनले बताए। चालु आवमा उखुको खरिद मूल्य ५८५ रूपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको र नेपाल सरकारबाट अनुदानसम्बन्धी आवश्यक निर्णय भएपश्चात् अनुदान वितरण गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। आगामी आवमा उखुखेती गर्ने किसानहरूलाई प्रदान गरिने अनुदानका लागि दुई अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कृषि उद्यमी एवं युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्न आगामी आवमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपक्षी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै जसबाट ६४६ वटा साना तथा मझौला कृषि उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

मन्त्री अधिकारीले किसान सूचीकरण सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरूमा अनुदान वितरण व्यवस्थित हुन गइरहेको उनले बताए। उनले भने, 'किसान पहिचान, सूचीकरण र परिचयपत्रको वितरणपश्चात् नीतिगत व्यवस्थामार्फत किसान पेन्सनर भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।'

किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म करिब २३ लाख २० हजार किसान परिवार सूचीकृत भइसकेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री अधिकारीले किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको उपलब्ध गराउन एवं कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया सरलीकरणका लागि कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन र नीतिगत सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिएको छ।

अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउने गरी मन्त्रालयबाट कृषि विधेयकमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिएको र कृषि अनुदानको दोहोरोपना रोक्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिएको मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिए। रासस