काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले हाल इजरायल-इरानबीच उत्पन्न द्वन्द्व र यसका सम्भावित प्रभावलाई गम्भीरताका साथ लिँदै ती क्षेत्रहरूमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको बताएकी छिन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गतको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन्, 'मन्त्रालयले जुन १५ मा विस्तृत सम्पर्क विवरणसहितको यात्रासम्बन्धी जानकारी जारी गरी हाल इजरायल तथा इरानमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।'

मन्त्री डा राणाले सम्बन्धमा समृद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको बताइन्। यही जुन १७ तारिखमा ‘अनलाइन पोर्टल’ खोलेर नेपालीहरूको विवरण लिन सुरू गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त पोर्टलमा हालसम्म ८८५ जनाले विवरण दर्ता गरेको र विवरण दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको जानकारी गराइन्।

मन्त्री डा राणाले भनिन्, 'यही जुन १८ तारिखमा ती मुलुकहरूमा हाल हवाई मार्ग बन्द रहेको अवस्थामा सुरक्षित स्थान वा सीमावर्ती मुलुकमा जान चाहने नेपालीलाई अनलाइन भिसा उपलब्ध गराउनेलगायत काममा सहजीकरण गरिदिनका लागि खाडीस्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।'

यस सन्दर्भमा जोर्डन सरकारले १९ जुन २०२५ मा एक नोट लेखी इजरायलबाट आफ्नो सीमामा आउने विदेशी नागरिकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको उनले बताइन्। साथै आएएलओ र आएओएमसँग पनि यस विषयमा सहजीकरणका लागि नेपाली राजदूतावासद्वारा पत्राचार भएको उनले बताइन्।

मन्त्री डा राणाले इरानमा रहेका १६ जना नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकामा इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी गराइन्। बाँकी पाँचजना अध्यागमन कानूनका कारण थुनामा रहेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फर्काउन मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास, दोहामार्फत पहल गरिरहेको जनाएको छ। साथै उनले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय एवं द्रूत सुनुवाइ समूहको गठनमार्फत इजरायल र इरानबाट शीघ्र उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीको पहल भइरहेको बताइन्।

मन्त्री डा राणाले विपिन जोशीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले सुरूदेखि नै उच्च तहमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीयस्तरमा कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइ आएको बताइन्। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इजिप्टका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोनमार्फत अपिल गरेकी थिइन्। त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले अरब संसद्का अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दै पत्र लेखेकी थिइन्। मन्त्री डा राणाले कतार र संयुक्त अरब इमिरेटसका परराष्ट्र राज्यमन्त्रीहरू तथा इजिप्ट, टर्की र इरानका परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई पत्र लेखी अनुरोध गरेकी थिइन्।

त्यस्तै, ओमानमा आयोजित इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा कतार र संयुक्त अरब इमिरेटसका परराष्ट्र राज्यमन्त्री र इरानका समकक्षीसँग भेटघाट गरी अनुरोध गरेको उनले जानकारी गराइन्। मन्त्री डा राणाले सीमासम्बन्धी समस्याका सन्दर्भमा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता एवं स्थापित संयन्त्रद्वारा समाधानका पहल जारी रहेको र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय हुँदै आएको बताइन्।

उनले भनिन्, 'भारतमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपालीको उद्धार सम्बन्धमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले उत्तराखण्ड प्रहरी र ‘किन इन्डिया’ सामाजिक संस्थाको सहयोगमा हालसम्म ३६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। उक्त घटनासँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूलाई उत्तराखण्ड प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको र सम्भावित थप नेपालीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ।'

गैह्रआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप एवं पुँजीलाई नेपालको विकासमा लगाउन तथा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूसँग जोड्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। क्रोएसियामा ३१ मे महिनामा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका रवि महतो सुरीको शव नेपाल ल्याउन अपुग भएको रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेकाले यथाशीघ्र शव नेपाल ल्याउन दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले जानकारी गराइन्।

मन्त्री डा राणाले मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख आधार मानेर विदेशस्थित नियोगहरूलाई व्यापार, वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा प्रविधि प्रवर्द्धनमा सक्रिय बनाउँदै आएको बताइन्। मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै नियोगहरूलाई यसको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट कार्यादेश दिएको उनको भनाइ थियो। यस विषयमा समन्वयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै आर्थिक कूटनीति महाशाखा नै गठन गरिएको र उक्त महाशाखामार्फत देशगत रणनीति बनाइ प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री डा राणाले बताइन्।

सांस्कृतिक र पर्यटन कूटनीति एवं नेपाल प्रवर्द्धन गर्न नियोगहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको र यी प्रयासहरूलाई अझ सशक्तरूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ थियो। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिलाई सहज र दिगो बनाउन यससम्बन्धी रणनीतिलाई विकास साझेदारलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको जनाएको छ।

'राजदूतहरूको नियुक्ति ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ र प्रचलित नियम कानूनअनुसार भइआएको छ। साथै, श्रम सहचारीका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट नै छनोट भइ आएकालाई पठाउने गरिएको छ,' मन्त्री डा राणाले भनिन्, 'मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कतिपय कामहरूको नतिजा तत्काल नभइ दीर्घकालमा मात्र देखिन्छ। न्यूनतम जनशक्ति र स्रोतसाधनमा पनि हाम्रा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूले अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।'

उनले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपश्चात् नियोग तथा कर्मचारी सङ्ख्यामा वृद्धि भएको र हाल मन्त्रालयले संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताइन्। यस अतिरिक्त, मन्त्रालयले संस्थागत अभिलेख अभिवृद्धिका लागि डिजिटल आर्काइभिङ, तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन्।

मन्त्री डा राणाले मन्त्रालय र अन्तर्गतको आगामी आवको कुल बजेटमा केही वृद्धि भएको  देखिए पनि पुँजीगतबाहेक अन्य शीर्षकको बजेट चालु आवभन्दा घटेको अवगत गराइन्। बदलिँदो विश्व परिवेशअनुरूप अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनलगायत मन्त्रालय र अन्तर्गतको क्षमता अभिवृद्धिलाई थप प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा सही सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट राहदानी, कन्सुलरलगायत सेवा प्रदानबापत यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म आठ अर्ब १० करोड ३६ लाख ७५ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको र कुल ६ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख खर्च भएको जसमा पुँजीगततर्फको बजेटको ५० दशमलव ९ प्रतिशत रकम खर्च भएको उहाँले बताइन्।

साथै, बदलिँदो परिस्थितिसँगै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा आँच आउन नदिन मन्त्रालय सजग रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहेको जानकारी गराइन्। यसैगरी, परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिसहित नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरिन्। रासस