काठमाडौं- खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याइने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा उठेका सवालहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याइ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन तथा खानेपानी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य रहेको बताए।

'सन्तुलित विकासको अवधारणामा मानव विकास सूचकांक कम भएका प्रदेशहरूलाई प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध सीमित स्रोतमा खानेपानी तथा सरसफाइको विकास तथा विस्तारलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ,' उनले भने, 'कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा केन्द्रित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने मधेस प्रदेशमा आर्सेनिक न्यूनीकरण केन्द्रित कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।'

मन्त्री यादवले मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६६ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या र बाँकी सहर उन्मुख क्षेत्र रहेको हुँदा परिवर्तित जीवनशैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउनु अपरिहार्य रहेको बताए। 

मन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा पानीजन्य रोगबाट अत्यधिकरूपमा हुने गरेको बाल मृत्युदर घटेको, मानिसको सरदर आयु बढेको, जनस्वाथ्यमा परेको अनुकूल प्रभावका कारणले उत्पादकत्व वृद्धि भइ ग्रार्हस्थ्य आयमा बढोत्तरी भएको, पर्यावरणीय सुधार भएको तथा महिला र विशेषतः बालिकाहरूको जीवनयापन सहज हुँदै गएको र शिक्षामा तीनको पहुँच वृद्धि भएको जस्ता सकारात्मक नतिजा देखिएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपमासमेत लगानीका दृष्टिकोणबाट लागत प्रभावित क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको मन्त्री यादवले बताए।

सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने, ठूला योजना र तत्काल जनतालाई लाभ दिन सक्ने खालका योजना संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ।

'हालसम्म करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी, करिब २८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत आधारभूत खानेपानीमा तथा ९० प्रतिशत सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती रहेको छ,' मन्त्री यादवले भने, 'दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमात्र अवधि बाँकी छ, अपर्याप्त बजेट विनियोजन तथा सानो संगठनका कारण सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै कार्य बाँकी रहेको अवस्था छ। यसका लागि राज्यले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सबैलाई आग्रह गर्दछु।'

परिवर्तित जीवनशैली, तीव्र सहरिकरण, गार्हस्थ्य र औद्योगिकस्तरमा पानीको उपभोगमा भएको वृद्धि तथा वातावरणीय परिवर्तनका कारणबाट उत्पादन भएको फोहर पानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न सहरी तथा जनघनत्व बढी भएका स्थानमा ढल प्रणाली र प्रशोधन केन्द्रको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पानी पुनर्भरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट बाँडफाँट गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

'खानेपानी मन्त्रालयले तराई-मधेसमा यस्ता दुईसय ८० वटा अधुरा आयोजनाको पहिचान गरेको, संघमार्फतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार मार्फतको तराई-मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रमले पनि आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी वितरणमा सहयोग गरिरहेको छ,' उनले भने, 'दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी मरिन, चतारा, राप्तीलगायत ठूला नदीबाट थोक खानेपानी प्रशोधन गरी वितरणको लागि अध्ययन कार्य भइरहेको छ।'

मन्त्री यादवले सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहरमा बर्सातको पानी संकलन अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौंं उपत्यकामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए। 

उहाँले पाइपलाइन विस्तार भएको सबै स्थानमा खानेपानी वितरण गरिएको, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पानी वितरणको लागि सुकुम्वासी बस्तीलगायत सबै स्थानमा खानेपानी वितरण सञ्जालको व्यवस्थापन गरिएको भन्दै पानी वितरणमा कुनै पनि भेदभाव नगरिएको स्पष्ट पारे।

मन्त्री यादवका अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि भएका स्थानमा सेवा विस्तारका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरी सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध धरान खानेपानी आयोजनाको लागि चार करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

'धरानमा कोशी नदीबाट पानी ल्याउनको लागि एशियाली विकास बैंकसँग सम्झौताको लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष एडिबीसँग सम्झौता गरी सप्तकोशीबाट धरानमा खानेपानी ल्याउनको लागि निर्माणकार्य सुरू गरिनेछ,' उनले भने, 'यसैगरी जिज्ञासा राख्नुभएको काभ्रेको रोशीमा खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लागि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएको आयोजनाको पुनःनिर्माण शीर्षकतर्फ एकमुस्टरूपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।'

मन्त्री यादवका अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा मौसमको फेरबदलले गर्दा पानीको स्रोतहरू सुक्दै गइरहेको र पानीको सतह पनि घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा दिगो खानेपानीका लागि स्रोत, मूल तथा जलाधार संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक रहेकोले यसतर्फ पनि मन्त्रालय केन्द्रित रहेको छ।

देशको २० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै यसका निम्ति सम्बन्धित निकायसँग मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले बताए। मन्त्री यादवका अनुसार काठमाडौंको रिङरोड बाहिर पनि मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ भक्तपुर, कीर्तिपुर, मध्यपुर ठिमी, जोरपाटी उत्तर, बौद्ध र कपन तथा जोरपाटी दक्षिण र पेप्सीकोलामा खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।

यसैगरी, नागार्जुन १ देखि ७ र महालक्ष्मी १-५ को खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुधार गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको तथा निर्माण चरणमा लैजानका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए।

'मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुरक स्रोतको रूपमा सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको अध्ययनकार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। भक्तपुरको महादेवखोलाको अध्ययन कार्य सम्पन्न भइ वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको छ,' मन्त्री यादवले भने, 'शिवपुरी निकुञ्जभित्रको बागमती नदीबाट बर्सातको समयमा थप दैनिक ६ करोड लिटर पानी ल्याउनका लागि २० इन्चको पाइप विच्छ्याउन निकुञ्जबाट सहयोग नभएकोले थप पानी व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।'

उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका आन्तरिक स्रोत तार्केश्वरलगायतको पहिचान गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको हुँदा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको खानेपानी व्यवस्थापनका निम्ति मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिए। रासस