काठमाडौं- यसअघिको प्रतिबद्धता अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोस्ने तयारीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेको छ। 

सरकारी निर्णय अनुसार नै थपिएको समयमा पनि बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, दस्तुर तिर्न नसकेपछि प्राधिकरणले कानून अनुसार लाइसेन्स खिच्ने/ खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। 

प्राधिकरणले माघ दोस्रो साता नै स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो। तर प्राविधिक कारण भन्दै प्राधिकरण त्यो निर्णयबाट पछि हट्यो। तर यो तत्कालका लागि मात्र हो। 

स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्दा त्यसको असर ग्राहकसम्म पर्ने भएकाले सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले सरकारको अनुमति लिन खोजेको थियो। 

प्राधिकरणले कानून अनुसार खारेज भएका टेलिकम कम्पनीहरूको सम्पत्ति, ग्राहकको व्यवस्थापन गर्नका लागि नियमावलीको मस्यौता पनि सरकारलाई पठाइसकेको छ। 

यो नियमावली पारित भएर आएपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीमा जाने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

‘ग्राहकले पाउने सेवाको निरन्तरताका लागि कानूनी आधार चाहिन्छ। त्यसैका लागि हामीले त्यो नियमावली पर्खेका छौं’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने।

स्मार्टको खारेजी रोकिने कुनै आधार  नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

प्राधिकरणले गरेको एक अध्ययन अनुसार अहिलेको अवस्थामा लगानी थप नभएको अवस्थामा स्मार्टले सेवालाई प्रभावकारी बनाउ सक्ने अवस्था छैन। स्मार्टले पुससम्म मात्र प्राधिकरणलाई ५ अर्ब बढी रकम बुझाउनुपर्ने छ। ऋण तथा अरु दायित्व गरेर १३ अर्ब बढी रहेको छ। 

आम्दानी तथा सम्पत्ति भने यसको एक तिहाइ पनि छैन। 

‘आर्थिक रूपमा करिब टाट पल्टिएको छ। कंगाल भएको घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। यसले अहिलेको अवस्थामा थप लगानी गर्ने तथा सेवामा सुधार गर्ने कुनै सम्भावना छैन। सेवा ठूलै अवरोध भएपनि यसले त्यसको समाधान गर्नसक्ने क्षमता राख्दैन’ स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरिरहेका प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने। 

सरकारले नियमावली पारित गरेपछि प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने छ।  यदि सरकार तथा अदालतले नबचाइदिएको खण्डमा यसको अन्त्य लगभग तय भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नबुझाएको खारेजीमा जान लागेको यो अन्तिम पटक होइन। यसअघि पनि यस्तो निर्णयमा प्राधिकरण पुगिसकेको थियो। तर सरकारले नै यसको संरक्षण गर्दै आएको थियो। 

२०७५ सालमै सरकारले स्मार्टको बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न मिल्ने सुविधा दिएको थियो। सरकारले नै निर्णय गरेर पाँच किस्तामा स्मार्टले बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरिदिएको थियो। 

उक्त निर्णय अनुसार स्मार्टले  कुनै पनि किस्ता तिरेन। किस्ता नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ को साउनमा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यो निर्णयका विरुद्ध स्मार्ट मन्त्रालयमा गयो। सरकारले फेरि म्याद थपिदियो। अन्तिमपटक केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको असरमा पुससम्मका लागि समय थपिदिएको थियो। 

समग्रमा ओली सरकारको अवधिभर यो टेलिकमले समय मात्र थप्यो। न लगानी गर्‍यो। न ग्राहक नै विस्तार गर्‍यो। अहिले आएर टाट पल्टिसकेको छ। तर स्मार्ट टेलिकम आजभन्दा तीन वर्ष पहिले यस्तो अवस्थामा थिएन। 

तीन वर्ष पहिले स्मार्टलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलमात्र हाबी भएको बजारमा हस्तक्षेपकारी हुने प्रोजेक्सन गरिएको थियो। 

स्मार्टका बारेमा यस्तो प्रोजेक्सन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि गरिएको थियो। 

‘त्यतिबेला स्मार्टका बारेमा कुरा सुन्दा स्मार्ट बाहेक अर्को कम्पनी चाहिँदैन भन्ने जस्तो कुरा आउँथ्यो। अर्को कम्पनी चाहिँदैन भनेर हामीलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो’ सञ्चार मन्त्रालय एक पूर्व अधिकारीले भने। 

स्मार्टको ग्लोरीफाइ गर्नुको एक मात्र कारण थियो सीजी टेलिकमको लाइसेन्स रोक्ने। चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी र केपी ओलीको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। यसै पनि लाइसेन्स दिने पक्षमा उनी थिएनन्। 

तर उनलाई बलियो आधार भइदियो स्मार्ट टेलिकम। अहिले बजारमा अर्को प्रतिस्पर्धी किन चाहिँदैन भनेर ओलीलाई बलियो आधारका रुपमा स्मार्ट टेलिकमलाई देखाइएको थियो। 

बजारमा डिस्ट्रप्सन ल्याउने दाबी गरिएक स्मार्ट अहिले आएर कंगाल बनेको छ भने चौधरी समूहको सीजी टेलिकमले अझै लाइसेन्स पाएको छैन। यद्यपी सीजीलाई लाइसेन्स दिने बारे कानूनी आधारको खोजी भएको छ।